अरुण शौरी से मिलकर अस्पताल में क्या बोले नरेंद्र मोदी: पांच बड़ी ख़बरें

शनिवार की देर शाम अचानक से अरुण शौरी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगे. इसकी वजह यह थी कि पुणे के रुबी हॉल क्लिनिक में भर्ती अरुण शौरी का हाल चाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास गए.

इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा है, 'पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जी से पुणे में मुलाकात की, उनके साथ शानदार बातचीत हई, हम उनके लंबे और स्वस्थ्य जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं.'

अरुण शौरी पुणे शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर लवासा लेक सिटी स्थित अपने बंगले पर बेहोश हो कर गिर गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. कभी वाजपेयी सरकार में ताक़तवर मंत्री रहे अरुण शौरी पिछले कुछ समय से मोदी सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करते आए हैं.

नागरिकता संशोधन बिल पेश करेगी सरकार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में विवादित नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे. कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया है, इसलिए आज का संसदीय सत्र हंगामेदार होने की आशंका है.

इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है. इसके तहत 31 दिसम्बर 2014 से पहले देश में आने वले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को नागरिकता दी जाएगी.

उन्नाव रेप कांड पर यूपी सरकार की पहली कार्रवाई

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की जलने से हुई मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली कार्रवाई करते हुए सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. पुलिस प्रशासन के मुताबिक इनता निलंबन उन्नाव के थाना बिहार में अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने और अपराध नियंत्रण व अभियोगों से संबंधित घटनाओं के प्रति लचर रवैया अपनाने के लिए किया गया है.

इससे पहले रविवार को उन्नाव में रेप पीड़ित लड़की के परिजन इस बात पर अड़े थे कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं और ख़ुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आते, तब तक वो लोग लड़की का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

हालांकि, बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बातचीत और कुछ मांगों को मान लेने के बाद परिजन लड़की के अंतिम संस्कार के लिए राज़ी हो गए.

हैदराबाद में जांच के लिए एसआईटी

हैदराबाद डॉक्टर रेप एवं मर्डर केस के अभियुक्तों के कथित एनकाउंटर पर चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि तुरंत न्याय नहीं हो सकता, इस पर अब उपराष्ट्रपति वैंकया नायडू ने कहा है कि न्याय प्रणाली में लगातार देरी नहीं होनी चाहिए, यह देरी चिंता का विषय है और हम सबको अपने दायित्वों का निर्वाहण करना चाहिए.

उधर इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने एक एसआईटी का गठन करके इस मामले की जांच का ज़िम्मा सौंपा है. इस एसआईटी को रचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम. भागवत हेड करेंगे. इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दल ने कथित एनकाउंटर में मारे गए अभियुक्तों के परिजनों से मुलाकात की.

सउदी अरब सरकार का फ़ैसला

सउदी अरब के रेत्रां में अब औरत और मर्द के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार नहीं होंगे. लैंगिक भेदभाव को लेकर सउदी अरब की सरकार ने अपने नियमों में ढील दी है.

हाल के दिनों में सउदी सरकार ने कई सामाजिक सुधार वाले कदम उठाए हैं लेकिन साथ ही असहमतियों के ख़िलाफ़ कड़ाई भी बरती है.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)