करतारपुर गुरुद्वारे के नज़दीक चरमपंथी ठिकाने होने की खुफ़िया जानकारी - प्रेस रिव्यू

खुफ़िया एजेंसियों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल ज़िले में चरमपंथियों की ट्रेनिंग गतिविधियों का पता चला है. ये वही सीमावर्ती ज़िला है, जहां करतारपुर गुरुद्वारा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये खुफिया अलर्ट ऐसे वक्त में मिला है, जब एक हफ्ते से भी कम वक्त में भारतीय श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर गलियारे को खोला जाना है.

ये गलियारा भारतीय पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में 'डेरा बाबा नानक साहिब' को पाकिस्तान के पंजाब में नारोवाल ज़िला स्थित 'करतारपुर साहिब गुरद्वारे' को जोड़ता है.

खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुरीदके, शकरगढ़ और नारोवाल में चरमपंथियों के ट्रेनिंग कैम्प हैं, "जहां कई पुरुष और महिलाएं ट्रेनिंग ले रहे हैं."

वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर धार्मिक स्थल की तस्वीरें ट्वीट की हैं जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि "गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के आने के लिए तैयार है."

प्रदूषण: रोज़ाना स्थिति की निगरानी करेगा केंद्र

केंद्र सरकार ने प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की है. वहीं कैबिनेट सचिव दिल्ली एनसीआर की स्थिति को रोज़ाना मॉनिटर करेंगे.

रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर हालत में पहुंचने के बाद कई शहरों के स्कूलों को बंद कर दिया गया था और स्वास्थ्य से जुड़ी एडवाइज़री जारी की गई थी.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.

बैठक के बाद एक सरकारी बयान में कहा गया, "बैठक में पराली जलाए जाने, निर्माण कार्य, कूड़ा जलाए जाने और उद्योगों, गाड़ियों से निकले वाले प्रदूषण की समीक्षा की गई."

एनआरसी भविष्य का आधार दस्तावेज़ : न्यायमूर्ति गोगोई

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी की मौजूदा कवायद का रविवार को ज़ोरदार बचाव करते हुए कहा कि इससे पहले राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या को लेकर 'अनुमान' लगाया जाता था जिससे 'भय, घबराहट और हिंसा व अराजकता के दुष्चक्र' को बल मिलता था.

इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह भविष्य के लिए एक आधार दस्तावेज़ होगा.

साथ ही, उन्होंने कहा कि लोगों को हर जगह गलतियाँ और कमियां ढूंढने व संस्थानों की नीच दिखाने की इच्छा को रोकना चाहिए.

न्यायमूर्ति गोगोई सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ के अध्यक्ष हैं जो असम में एनआरसी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है.

उन्होंने टिप्पणीकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोग न केवल ज़मीनी हकीकत से दूर हैं, बल्कि विकृत तस्वीर भी पेश करते हैं जिसकी वजह से असम और उसके विकास का एजेंडा प्रभावित हुआ है.

भारत की आपत्ति पर व्यापार करार टला

भारत की नई मांग के चलते दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता टल गया है.

हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक हालांकि दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र (आरसीईपी) को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए यहां रविवार को ठोस बातचीत का दौर जारी रहा.

भारत इस समझौते को लेकर अभी भी बाज़ार पहुंच और शुल्क संबंधी मुद्दों को लेकर अपनी मांग पर अड़ा हुआ है.

आरसीईपी में आसियान संगठन के दस देश और उनके मुक्त व्यापार भागीदार - चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं.

राजनयिक सूत्रों का कहना है कि आरसीईपी सम्मेलन में शामिल देशों के नेता संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरसीईपी के अन्य 15 सदस्य देशों के नेता सोमवार को समझौते को लेकर बातचीत करेंगे.

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