नोटबंदी बीजेपी की मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम थी: कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक पर नोटबंदी थोपी गई. उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला था.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि नोटबंदी दरअसल, बीजेपी की मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम थी.

उन्होंने कहा, "आठ नवंबर 2016 को तुग़लकी फ़रमान जारी कर नोटबंदी कर दी गई. तर्क दिया गया कि इससे फ़र्ज़ी करेंसी और ब्लैकमनी बंद हो जाएगी और आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे. उसी दिन साढ़े पाँच बजे रिज़र्व बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठक हुई. इसके ब्यौरे एक आरटीआई के ज़रिए मिले हैं."

जयराम रमेश ने कहा कि नोटबंदी आरबीआई पर थोपी गई और ये बहुत बड़ा घोटाला है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ आरबीआई ने कहा है कि नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंप, रेलवे टिकट और बिजली पानी आदि के बिलों के भुगतान में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है.

माना जा रहा है ऐसे भुगतानों के ज़रिए ऐसे नोट अच्छी ख़ासी संख्या में फिर से बैंकों में वापस आ गए थे. आरबीआई ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में यह बात कही.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर, 2016 को 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने 23 सेवाओं के बिलों का भुगतान कुछ समय के लिए ऐसे पुराने नोट के ज़रिए करने की छूट दे रखी थी.

इन सेवाओं में सरकारी अस्पताल, रेल, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों पर विमान टिकट, दुग्ध केंद्रों, श्मशान/ क़ब्रिस्तान, पेट्रोल पंप, मेट्रो रेल टिकट, डॉक्टर के पर्चे पर सरकारी और निजी फ़ार्मेसी से दवा ख़रीदने, एलपीजी गैस सिलिंडर, रेलवे खानपान, बिजली और पानी के बिल, एएसआई स्मारकों के प्रवेश टिकट और पथ-कर नाकों पर शुल्क आदि शामिल थे.

मोदी सरकार की नोटबंदी से फ़ायदा या नुकसान

15 दिसंबर, 2016 तक थी अनुमति

सरकार ने 25 नवंबर, 2016 से 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बदलने पर रोक लगा दी थी और इन सभी सेवाओं के लिए केवल सिर्फ़ 500 का पुराना नोट स्वीकार करने की अनुमति दी थी. यह अनुमति 15 दिसंबर, 2016 तक के लिए दी गई थी.

हालांकि, सरकार ने दो दिसंबर, 2016 से पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर टिकट ख़रीदने में 500 रुपए के पुराने नोटों पर भी रोक लगा दी थी. आरटीआई के जवाब में रिज़र्व बैंक ने कहा, 'बिल पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए गए पुराने नोटों के संबंध में हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है.'

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