प्रेस रिव्यू: पुणे पुलिस की 10 और लोगों को गिरफ़्तार करने की योजना थी

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पुणे पुलिस पाँच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने के बाद 10 और लोगों को गिरफ्तार करने का इरादा रखती थी.

पुणे पुलिस ने हाल ही में भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के सिलसिले में देश के अलग-अलग हिस्सों से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया था. पुणे पुलिस की 10 और लोगों को गिरफ्तार करने की योजना थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गिरफ़्तार लोगों को नज़रबंद रखने के आदेश के बाद पुणे पुलिस ने फिलहाल इस योजना को रोक दिया है.

अख़बार ने पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त शिवाजी भोडके के हवाले से कहा है, "जैसे ही वो (पाँच मानवाधिकार कार्यकर्ता) हमारी हिरासत में होंगे, हम कम से कम 10 और लोगों को हिरासत में ले लेंगे." उन्होंने कहा कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है क्योंकि पुलिस ने अभी अपनी योजना सिर्फ़ टाली है.

भोड़के ने उन लोगों के नाम नहीं बताए, जिन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन कहा कि ये लोग भी सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे.

यह पूछे जाने पर कि अभियुक्तों के हथियार ख़रीदने के दावे को लेकर पुलिस के पास क्या सबूत हैं, भोडके ने कहा, "हम उनसे पूछताछ में पता लगाएंगे कि उन्होंने कहां से हथियार ख़रीदे और क्या हथियार भारत आए हैं. हमें उनके घरों की तलाशी में ईमेल और दूसरे दस्तावेज़ी सबूत मिले हैं."

केरल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी

दैनिक जागरण के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 अगस्त है, लेकिन केरल के लोगों के लिए इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.

आयकर विभाग ने राज्य में बाढ़ के चलते बिगड़े हालातों को देखते हुए यह फ़ैसला लिया है. केरल के अलावा अन्य राज्यों की खातिर आईटीआर भरने की आख़िरी तारीख 31 अगस्त ही है.

केरल में आई बाढ़ के चलते अब तक 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लाखों लोग बेघर हो गए हैं. इसको देखते हुए आयकर विभाग ने राज्य के लिए आख़िरी तारीख बढ़ाने की घोषणा की.

31 अगस्त 2018 के बाद आयकर दाख़िल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर 31 दिसंबर तक भी आयकर रिटर्न दाख़िल नहीं किया तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

टैक्स रिटर्न के लिए 'आधार' ज़रूरी करने की तैयारी

एक साथ चुनाव की सिफ़ारिश

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक केंद्रीय विधि आयोग (लॉ कमीशन) ने गुरुवार को 'एक देश एक चुनाव' के मुद्दे पर 171 पेज की अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है.

लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने की अनुशंसा की है. आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने हैं तो उसके लिए पहले संविधान में मामूली बदलाव करने होंगे. बदलाव के बगैर यह हरगिज मुमकिन नहीं है.

लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, एक साथ चुनाव आदर्श और वांछनीय होंगे, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा. संविधान में कोई कारगार फार्मूला मुहैया कराना होगा. पैनल ने कहा है कि हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर और बहस की ज़रूरत है क्योंकि कई इसमें जटिल मुद्दे शामिल हैं.

'एक राष्ट्र एक चुनाव' से किसे फ़ायदा होगा?

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चरमपंथी संगठन हिज़बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे को गिरफ़्तार कर लिया है.

हिज़बुल प्रमुख के बेटे सैय्यद शकील अहमद की गिरफ्तारी 2011 के आतंकी फंडिंग के मामले में हुई है. पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि एनआईए ने पुलिस के साथ मिलकर शकील को श्रीनगर के रामबाग इलाके से गिरफ़्तार किया. शकील इसी इलाके के एक सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है.

शकील अहमद, सलाहुद्दीन का दूसरा बेटा है जिसे गिरफ़्तार किया गया है. इससे पहले हिज़बुल प्रमुख के बेटे सैय्यद शाहिद यूसुफ को इसी मामले में गिरफ़्तार किया जा चुका है.

कौन है हिजबुल चीफ़ सलाहुद्दीन का बेटा?

'काबुल के कसाई' से था हिज़बुल का नाता

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