भारत बंद: मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में हिंसा, आठ लोगों की मौत

'भारत बंद' के बारे में अब तक जो पता है...

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट को लेकर कहा था कि इन मामलों में तुरंत गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए और शुरुआती जाँच के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए.

दलित संगठन कोर्ट के इस फ़ैसले से नाराज़ हैं और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ भारत बंद का आह्वान किया था.

सोमवार को दलितों के सड़क पर उतरने के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी घटनाएं हुईं.

मध्य प्रदेश

राजस्थान

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झारखंड

हरियाणा

विवाद की तात्कालिक वजह?

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ़्तारी की जगह शुरुआती जाँच की बात कही थी.

अपने एक आदेश में जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की खंडपीठ ने कहा था कि सात दिनों के भीतर शुरुआती जाँच ज़रूर पूरी हो जानी चाहिए.

दलित संगठन इस फ़ैसले से नाराज़ हैं. हालांकि, केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है.

'भारत बंद' पर किसने क्या कहा?

मायावती का समर्थन

भारत बंद को लेकर बसपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.

उन्होंने कहा, "बहुजन समाज पार्टी एससी/एसटी एक्ट को लेकर हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन करती है. मुझे पता लगा है कि शांति पूर्ण प्रदर्शनों में घुसकर कुछ लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है. हम उनकी निंदा करते हैं."

मायावती ने कहा, "हिंसा की वारदातों में हमारे लोग शामिल नहीं हो सकते. जो हिंसा में शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए."

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