प्रेस रिव्यू- अडानी को 800 करोड़ की राहत पर DRI का साया

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजली की शीर्ष नियामक संस्था केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) का कहना है कि अडानी पावर लिमिटेड पर कोयला इंपोर्ट बढ़े दामों पर दिखाने के आरोप उसे मिल रहे राहत पैकेज पर असर डाल सकते हैं.

अडानी पावर पर इंडोनेशिया से कोयला आयात को बढ़े दाम पर दिखाने के आरोप हैं और इसकी जांच राजस्व सूचना निदेशालय (डीआरआई) कर रहा है.

इससे पहले, सीईआरसी ने अडानी पावर को हरियाणा की डिस्कॉम से 800 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था.

सीईआरसी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अडानी पावर को 2013 की विद्युत आपूर्ति के लिए 800 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने की अंतरिम अनुमति दे दी थी. अडानी पावर ने वैकल्पिक स्रोतों से कोयला जुटाने के एवज में ये भुगतान हासिल किया था.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार स्लॉटर के लिए पशुओं की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने जा रही है. पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है. 23 मई को जारी एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता रोकथाम नियमों में बदलाव कर दिया था.

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि मंत्रालय ने क़ानून मंत्रालय को फ़ाइल भेजकर कहा है कि कई कारणों से इस अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है. इस अधिसूचना के बाद भाजपा सरकार पर विचारधारा से प्रभावित होकर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने के आरोप लगे थे.

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोहराबुद्दीन शेख़ फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई की मीडिया में रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है.

अदालत का कहना है कि मीडिया रिपोर्टें अभियुक्तों, गवाहों, बचाव पक्ष के वकीलों और अभियोजकों के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा कर सकती हैं. अदालत ने अगले आदेश तक सुनवाई पर ख़बरें करने पर रोक लगा दी है. 2005 में सोहराबुद्दीन शेख़, उनकी पत्नी कौसर बी और साथी तुलसीराम प्रजापति की एक फ़र्ज़ी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी.

बीएसएफ़ के महानिदेशक केके शर्मा ने कहा है कि उनसे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश में धकेलने के लिए कहा गया था.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केके शर्मा ने कहा है, "हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है, हम भारत में अवैध आव्रजन को नहीं होने देते हैं."

शर्मा ने कहा कि एक बार हिरासत में लेने के बाद रोहिंग्या भारत की ज़िम्मेदारी हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि जो कोई भी सीमा पार करने की कोशिश करता है हम उन्हें वापस धकेल देते हैं.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)