फ़िल्म में जीएसटी का ज़िक्र, मचा बवाल

द हिंदू की एक ख़बर के अनुसार, ताज़ा रिलीज़ हुई तमिल फ़िल्म 'मेरसल' में जीएसटी के ज़िक्र पर छिड़े हंगामे के बीच फ़िल्म के बचाव में मशहूर एक्टर कमल हासन भी आ गए हैं.

तमिल सुपरस्टार विजय की इस फ़िल्म में जीएसटी का ज़िक्र है, जिस पर तमिलनाडु बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है और उस हिस्से को फिल्म से हटाने की मांग की है.

शुक्रवार को तमिलनाडु बीजेपी के नेता एच राजा ने ट्वीट कर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जोसेफ़ विजय का नफ़रती अभियान."

फ़िल्म पर बढ़ते हमले के ख़िलाफ़ विजय के समर्थन में आए कमल हासन ने ट्वीट किया, "मेरसल को सर्टिफ़िकेट मिल चुका है, फिर से इसे सेंसर न करें."

उन्होंने लिखा है, "आलोचना पर तार्किक प्रतिक्रिया दें. आलोचना को चुप न कराएं. भारत की चमक उसके बोलने में ही है."

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक ख़बर के अनुसार, राजस्थान की बीजेपी सरकार ने जजों और नौकरशाहों को जांच से बचाने के लिए एक विधेयक पास किया है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार ने आपराधिक क़ानून संशोधन विधेयक 2017 को 7 सितम्बर को पेश किया था.

इसके तहत अधिकारियों पर आरोपों की ख़बर को छापने से मीडिया को भी रोका गया है. विधेयक के अनुसार, बिना अनुमति के कोई मजिस्ट्रेट, जजों और नौकरशाहों के ख़िलाफ़ न तो जांच का आदेश दे सकता है और ना इनकी जांच कराई जा सकती है.

इंडियन एक्सप्रेस ने एक ख़बर छापी है जिसमें कहा गया है कि जल्द ही डिस्कवरी चैनल की तर्ज पर एक देसी चैनल डीडी प्रकृति लांच होगा. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर इस चैनल को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. नेशनल वाइल्ड लाइफ़ एक्शन प्लान के तहत इस चैनल को 2018 में शुरू किया.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार, बैंकों के संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने आधार के बारे में बैंकों को निर्देश देने के यूनीक आइडेंटिफ़िकेशन अथ़ारिटी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है. अख़बार ने कहा है कि आईबीए ने इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफ़ार्मेशन टेक्नोलॉजी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट के तहत केवल केंद्रीय बैंक ही बैंकों को दिशा निर्देश भेज सकता है.

द टेलीग्राफ़ की एक ख़बर के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताज़ महल पर स्थिति साफ़ करने को कहा है. एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि, "शाखाओं में आरएसएस, लोगों को ग़लत जानकारियां देता है और यही लोग बाद में बीजेपी में शामिल होते हैं और उन्हें संवैधानिक पद दिए जाते हैं. अगर ये लोग जो कह रहे हैं सही है तो प्रधानमंत्री को खुले तौर पर कहना चाहिए कि ये सही है."

द की एक ख़बर के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे. इस महीने उनकी यह तीसरी गुजरात यात्रा होगी. गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने तारीख़ों की घोषणा नहीं की है. इस यात्रा में प्रधानमंत्री भावनगर और वड़ोदरा में कई प्रोजेक्टों की आधारशिला रखेंगे.

दैनिक भास्कर की एक ख़बर के अनुसार, नवंबर से 500 ट्रेनों की रफ़्तार बढ़ा दी जाएगी जिससे यात्रा के समय में 15 मिनट से लेकर दो घंटे समय की बचत होगी.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)