प्रेस रिव्यू: बीजेपी को मिले चंदे में 89 फ़ीसदी कॉरपोरेट चंदा

दैनिक भास्कर ने लिखा है कि कॉर्पोरेट्स और व्यवसाई घरानों ने चार साल के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को 956.77 करोड़ रुपए का चंदा दिया.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 और 2015-16 के बीच राजनीतिक दलों से मिले डेटा के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी को इस दौरान 705.81 करोड़ का चंदा कॉर्पोरेट्स से मिला, बीजेपी को मिले कुल चंदे का 89% कॉर्पोरेट्स ने दिया.

इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि दस दिन पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दो विधायकों के गुजरात में राज्यसभा चुनाव के वोट को ख़ारिज कर दिया था और अब चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने राजनीतिक नैतिकता में नए मानदंडों के ख़िलाफ़ अपनी राय रखी है.

एसोसिएश ऑफ़ डेमोक्रेटिक रीफ़ॉर्म्स की तरफ़ से हुए एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में ओ पी रावत ने कहा ,"लोकतंत्र तभी पनपता है जब चुनाव स्वतंत्र , निष्पक्ष और पारदर्शी हों. हालांकि एक आम व्यक्ति को लगता है कि यह तो पटकथा लिखी जा रही है जिसमें किसी भी क़ीमत पर चुनाव जीतना प्रमुख है और नैतिकता के चिंतन को बाहर कर दिया है."

इसमें विधायकों की ख़रीद फ़रोख़्त को पार्टियों की राजनीतिक जोड़तोड़ का स्मार्ट तरीका बताते हैं, रिझाने के लिए पैसे का इस्तेमाल, धमकाने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल होता है.

जनसत्ता ने लिखा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका से छह विशालकाय बोइंग एएच-64ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है.

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यह ख़रीद पूर्व के 22 हेलीकॉप्टर खरीद से अलग होगी. रक्षा मंत्रालय की सबसे ऊपरी निर्णायक संस्था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस ख़रीद परियोजना को मंजूदी दी है. इस पर करीब 4,168 करोड़ रुपये खर्च होंगे. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस सौदे के लिए भारतीय सेना ने मंत्रालय से अनुरोध किया था.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने लिखा है कि चीन के साथ सिक्किम-तिब्बत- भूटान की सीमा के पास डोकलाम पर चल रहे तनाव में जापान ने भारत के लिए समर्थन जताते हुए कहा है कि यथास्थिति बदलने के लिए ज़मीन पर बल प्रयोग की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

जापान के इस बयान को भारत की स्थिति के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें भारत ने दावा किया है कि चीन ने भारत और भूटान के साथ समझौते का उल्लंघन किया है. भारत का ये भी कहना है कि चीन डोकलाम में सड़क बना रहा है जो समझौते का उल्लंघन है. इससे भारतीय सेना के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है.

जापान के राजदूत केनजी हीरामात्सू ने ये बयान डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण को भारत की तरफ़ से रोकने के दो महीने बाद आया है.

हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार से 35 साल की महिला जिसके सथ बलात्कार हुआ था, को 10 लाख रुपए मुआवज़ा देने को कहा है. ये महिला बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी और हाई कोर्ट ने गर्भ के काफ़ी समय बीत जाने के कारण उसके गर्भपात की इजाज़त नहीं दी थी. ये महिला एचआईवी पीड़ित है.

उसने गर्भ को एचआईवी संक्रमण होने के ख़तरे को देखते हुए गर्भपात की इजाज़त मांगी थी.

महिला 26 हफ़्तों की गर्भवती थी, भारतीय नियमों के मुताबिक 20 हफ्तों के बाद गर्भपात कराने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इससे मां की सेहत के लिए ख़तरा है.

ये पहली बार है कि बलात्कार पीड़ित महिला को फ़ैसला आने में देरी की वजह से गर्भपात नहीं करा पाने पर मुआवज़ा दिया गया है.

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