प्रेस रिव्यू: 'आंगनवाड़ियों पर नोटबंदी की मार'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद हालात सामान्य होने के लिेए सिर्फ 50 दिन का समय मांगा था जिसकी मियाद पूरी होने में अब सिर्फ़ एक हफ़्ता बाकी बचा है. लेकिन नगदी की समस्या की खबरों का आना जारी है.

'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की एक ख़बर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव ज़िले में नगदी की समस्या से जूझ रही आंगनबाड़ियां बच्चों को भोजन नहीं करा पा रही हैं जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं.

पिछले आठ महीनों की औसत हाज़िरी की तुलना में नोटबंदी के बाद नवंबर महीने में आंगनबाड़ी में आनेवाले लड़कों की संख्या में 16 फ़ीसदी और लड़कियों में 14 फ़ीसदी की कमी हुई है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक़ रतन टाटा ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी छवि को निश्‍च‍ित ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है.

टाटा संस के निष्कासित चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा की ज़ुबानी जंग तेज़ हो गई है. रतन टाटा ने शुक्रवार को कहा कि बीते दो महीने में उनकी व्यक्तिगत छवि को चोट पहुंचाने की निश्चित कोशिश की गई है.

टाटा ने कहा है कि भले ही कितना भी समय लगे और तकलीफ़ हो, सच्‍चाई आख़िरकार सामने आएगी.

सायरस मिस्त्री को 24 अक्टूबर को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था. जिसके बाद रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया. मिस्त्री खुद को हटाए जाने के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शत्रु संपत्ति अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है. रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने सवाल भी उठाया है कि उनसे इस अध्यादेश पर पांचवीं बार हस्ताक्षर क्यों कराया जा रहा है. इस अध्यादेश के तहत भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन गए लोगों के वारिसों का अधिकार उनकी संपत्ति पर नहीं होगा.

इंडियन एक्सप्रेसकी एक और रिपोर्ट के मुताबिक क़ानून मंत्रालय ने मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूलों में बच्चों को फेल न करने की नीति में बदलावों के प्रस्ताव को मान लिया है. अब देशभर के स्कूलों में कक्षा 6 के बाद से पहले की तरह पास-फेल वाला नियम लागू किया जाएगा.

मानव संसाधन मंत्रालय को भेजे नोट में क़ानून मंत्रालय ने इसके लिए शिक्षा का अधिकार क़ानून में ज़रूरी बदलावों पर सहमति जताई है. मौजूदा क़ानून के तहत किसी भी छात्र को कक्षा आठ तक फेल नहीं किया जा सकता है.

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