ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੰਰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਰਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ - ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਿਟ - ਰਾਜਨ ਪਪਨੇਜਾ, ਸ਼ੂਟ - ਸਦਫ਼ ਖ਼ਾਨ
