ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ
ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ
ਲਏ ਜਾਣ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਰਿੰਦਰ
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ – ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ
ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰੋ।
"ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੇਸ ਕਦੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
"ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ
ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕ
ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ।
"ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂਦਰੂ
ਹੱਕ ਹੈ।"
