Skip X postX ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬੀਬੀਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ
ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?"
ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ 'ਮਿੱਤਰਕਾਲ'
ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।’’
‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ
ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥੌਮਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
‘‘ਇਹ ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
