ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਸਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਭੈਣ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

"ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।"

"ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੁਲ ਸੰਗਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ।

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।”

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ #JaiKisan ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।"

‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ’

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਊਗਾ।"

"ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

“ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।”

“ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ।”

“ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।”

“ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਅਚਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।”

“ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 700 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਜਾਨ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, "ਪੇਅਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ?"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)