डुबान समस्याको हल कसरी?

सप्तरीबाट भारतको बिहारतर्फ बगेर सीमापारीबाट नै कोसीमा मिसिने खाँडो नदी नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्षले बनाएको नयाँ संरचनाले चर्काएको तनावले धेरैको ध्यान नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका बाढी तथा डुबान जोखिम क्षेत्रहरुतर्फ केन्द्रित गराइदिएको छ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कम्तीमा एक दर्जन स्थानमा वर्षायाममा बाढी र डुबानको खतरा उच्च रहने अवस्था यथावतै छ।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले चाहिं सप्तरीको खाँडो नदी सहित सीमा क्षेत्रका सबै डुबान तथा बाढी नियन्त्रणका मुद्दालाई भारतीय जल अधिकारीहरुसँगको आगामी वैठकमा जोडदार रुपमा उठाउने बताएका छन्।

बाढी तथा डुबान नियन्त्रणबारे छलफल गर्न दुई देशका अधिकारीहरुको बैठक वर्षा याम सकिएलगत्तै हुने संभावना छ।

समस्या के?

सीमा क्षेत्रमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लामो अनुभव संगालेका पूर्व अधिकारी हेमन्तकुमार झाका अनुसार खाँडो नदी किनार जस्तै सीमा क्षेत्रका बाढी तथा डुबानको जोखिम कम गर्नेबारे दुई देशबीच समन्वयको अभाव रहने गरेको छ।

“मेचीदेखि महाकालीसम्म भारतमा जुन किसिमको पूर्वाधार विकास भइरहेको छ त्यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्छ। त्यस्ता कार्य रोक्न अनुरोध गरियो भने उनीहरुले गर्छन्। तर त्यहाँ कुनै संरचना केन्द्रिय सरकार, कुनै राज्य सरकार र कुनै मुखियाले बनाउने जस्ता समस्याहरु छन्,” झाले भने।

चाहे महोत्तरीको रातु होस् वा रौतहटको झाँज खोला; चाहे कपिलवस्तुको मोहली सागर होस् वा रसियावाल खुर्दलोटन जलासय क्षेत्र; पश्चिममा बाँके पारी भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध होस् या महाकालीको पूर्वी तटबन्ध नै किन नहोस्; दुई देशले समय मै बाढी वा डुबानको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका कैयौं स्थानहरुमा बाढी र डुबानको जोखिम वर्षाको बेला उच्च रहने स्थिति यथावत रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपसचिव अरविन्दकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतका अधिकारीहरुको डुबान र बाढी व्यवस्थापन सम्वन्धी संयुक्त समितिको आगामी बैठकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै डुबान समस्याका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाइने बीबीसीलाई बताए।

गुप्ताले भने, “एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरु छन्। आगामी बैठकमा तिनीहरु सबै विषयलाई उठाउने हाम्रो योजना छ।”

तयारी

अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा ठ्याक्कै कति भूभागमा डुबानको समस्या हुने गरेको छ र त्यसबाट कति जनसंख्या प्रभावित हुने गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा भारतीय पक्षसँगको वार्ता फलदायी हुन सकिरहेको छैन।

तर यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको समेत सक्रियतामा तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ।

बाढी तथा डुबान नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सहयोगमा अरबौं रुपैंया खर्च भइसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर दुईपक्षीय समन्वयको अभाव र सही समयमा, सही स्थानमा, सही संरचना निर्माण हुन नसक्दा सप्तरीको खाँडोमा जस्तै बाढी डुबान र तीसंग जोडिएका क्षति र तनावका श्रृङखला दोहोरिने क्रम रोकिएको छैन।