लिबियाली सरकारलाई सघाउन शक्तिराष्ट्र सहमत

अमेरिकासहित २५ देशहरु आइएस विद्रोहीलाई उत्तर अफ्रिकाका थप भूभाग कब्जा गर्नबाट रोक्न लिबियाली सरकारलाई सघाउनेबारे भियनामा एक सहमति गरेका छन्।

लिबियाका प्रधानमन्त्रीले इस्लामिक स्टेटको पकडबाट आफ्नो देशलाई मुक्त गर्ने चुनौती टड्कारो रहेको बताएका छन्।

सहमति

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रले अष्ट्रियाको भियनामा भएको वार्तापछि पछिल्लो सहमति गरेका हुन्।

सहमतिपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले भने, “लिबियाको राष्ट्रिय सहमतिय सरकारले देशलाई एक ढिक्का बनाउन सक्छ। यही बाटोबाट लिबियामा फैलिंदो इस्लामिक स्टेट विद्रोही संगठनलाई परास्त गर्न सकिन्छ।”

लिबियालाई हतियार सहयोग गर्न तत्पर भएको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले भनेको छ उ अब लिबियामाथि लगाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय हतियार प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन चाहान्छ।

त्यसो गरिएमा लिबियाले इस्लामिक स्टेटको खतरा कम गर्न सक्ने उनीहरुको विश्वास छ।

लिबियाली द्वन्द्वका कारण शरणार्थीको भीड बढिरहेको छ र त्यसबाट युरोपको सुरक्षामै असर परिरहेको ठानिएको छ।

'खुकुलो'

सरकारको पहुँच बाहिर पुगेका लिबियाली भूभागमा तथाकथित इस्लामिक स्टेटले पकड जमाइरहेको छ।

नयाँ सहमति अनुसार लिबियामा लागू राष्ट्रसंघीय हतियार प्रतिवन्ध केही खुकुलो हुने र उस्ले निश्चित हातहतियार भित्र्याउन पाउने भनिएको छ।

लिबियाका प्रधानमन्त्री फायेज अलसराजले आफ्नो देशमा इस्लामिक स्टेटको खतरा झनै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बताए।

त्यो खतरासँग जुध्न विदेशी सहयोग महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।

सन् २०११मा कर्णेल गद्दाफी पदच्युत गरिएपछि लिबिया आन्तरिक हिंसा र द्वन्द्वको दलदलमा फसेको छ।