नेपालमा समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशपछि काठमाण्डू जिल्ला अदालत पुगेको एक समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

जिल्ला अदालत काठमाण्डूका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले अदालतले विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय दिएका हुन्।

यसप्रति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख रहने गरी त्यस्ता विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

अदालतको निर्णयमा के भनिएको छ?

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाइएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "…मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाऊँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिलापुरुष नदेखिएकोको अवस्थामा निवेदनबमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्थाविपरित दर्ताद्वारा विवाह दर्ता गराउन मिलेन।"

उक्त निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक नेताले बताएका छन्।

सुनिलबाबु पन्तले भने, "यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि अपमान गरे जस्तो भएको छ। हामी हार खाँदैनौँ। यो निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छौँ।"सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे विवाहदर्ताका लागि जिल्ला अदालत पुगेका थिए।

विगतमा अदालतले के भनेको थियो

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनमा जून २८ तारिखमा न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै विवाह दर्ताका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न भनेको थियो।

आदेशमा भनिएको थियो, "विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाद दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनू भनेर विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।"

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले छ वर्षअघि नै पन्चेबाजा बजाएर बिहे गरेका हुन्।

आठ वर्षदेखि प्रेममा रहेका उनीहरूले विवाह दर्ता नभएका कारण विभिन्न व्यावहारिक समस्या भोग्दै आएको बताएका थिए।

समलिङ्गी विवाह गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको देखाउँदै नील हीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वसंविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ समेत नौ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा समलिङ्गी र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विवाहलाई दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएका छन्।

सो आदेश जारी हुन नपर्ने आधार वा कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ पेश गर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशमा "नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको" पनि उल्लेख गरिएको छ।