नेपाल निर्वाचन: दलहरूले पाँच वर्षभित्र कस्तो मुलुक बनाउने परिकल्पना गर्दैछन्?

आगामी महिना हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलहरूका प्रतिबद्धता दर्साउने चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भएको छ।

सर्वसाधारण जनतालाई कमै मात्र चासो हुने भए पनि राजनीतिक दलहरूले निकै मेहनत लगाएर चुनावी घोषणापत्र तयार गर्ने गरेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा पुगे पाँच वर्षभित्र गर्ने कामहरूको लामो सूची निर्वाचनअघि तयार गरे पनि सरकारमा पुगेपछि ती वाचाहरू बिर्सने गरेको यसअघि घोषणापत्र लेखनमा सहभागी भएका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

'मेक इन नेपाल'को नारा

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र समाजलाई अहिलेको भन्दा निकै राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउने अवधारणा अघि सारेको नेताहरूको दाबी छ।

कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य शङ्कर तिवारी कांग्रेसले आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने 'मेक इन नेपाल'को नारा अघि सारेको बताउँछन्।

"नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार मेक इन नेपाल जस्तै त्यसरी अघि बढ्ने कुरा पनि छ," तिवारी भन्छन्।

सुशासन र सम्मुनतिसँगै आगामी पाँच वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासको अवधारणा पनि कांग्रेस घोषणापत्रमा परिकल्पना गरिएको तिवारीले बताए।

कांग्रेसले सोमवार बिहान सार्वजनिक गर्ने तय गरेपनि अन्तिम समयमा आएर 'सङ्कल्प पत्र' सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

आयस्तर बढाउने वाचा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चल्ने अवस्था हुँदा पाँच वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सहितको घोषणापत्र बनाएको छ।

एमालेले अन्तिम रूप दिँदै गरेको आफ्नो घोषणापत्र तिहारपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सडक सञ्जालमा हरेक नागरिकले बढीमा आधा घण्टाको दुरीमा पहुँच कायम गर्न सक्नेछन्। खानेपानी र विद्युत्‌को सहज आपूर्ति हुनेछ तथा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको सम्बोधन गर्दै जीवनस्तरमा सुधार गर्नेछौँ।"

एमालेले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि अवधारणा अघि सारिने जनाएको छ।

समाजवादी पूर्वाधारको सपना

नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो घोषणापत्र केन्द्रित गरेको जनाएको छ। तयार भएर छापामा पठाइएको भनिए पनि माओवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक हुने मिति तय भएको छैन।

"सुशासन दिने र समाजवादको लागि राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो घोषणापत्र लक्षित छ," माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश साह भन्छन्।

आम जनताले पाउने सरकारी कार्यालयहरूबाट पाउने सुविधा प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने अवधारणा माओवादीको प्राथमिकतामा राखिएको उनको दाबी छ।

"उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिएर व्यापार घाटा कम गर्ने, ऊर्जा उत्पादन बढाउने पुँजीगत खर्च बढाउने र शिक्षा र स्वास्थ्यबाट तल्लो वर्गका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने हाम्रो जोड छ," उनले भने।

आम जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिलाउने कुरा पनि माओवादी घोषणापत्रको प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।

संविधान संशोधनका मुद्दा

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै १० प्रदेश र एक राजधानी प्रदेशको नारा अघि सारेको छ।

आइतवार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरू रहनुपर्ने मुद्दा उठाएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा राप्रपा र नयाँ खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिलाउने योजना घोषणापत्रमा अघि सारेका छन्।

अन्य कतिपय दलहरूले पनि विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूहरू रहेको बताउने गरेका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्बहालीको माग सार्दै आएको छ।

'घोषणापत्र हेरेर भोट दिने अभ्यास छैन'

विसं २०७० सालको निर्वाचन अघि नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा रहेका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल शीर्ष नेताले घोषणापत्र नहेर्ने बताउँछन्।

आफूले बनाएको घोषणापत्रका लागि पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले समन्वय गरेको तर तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले त्यसबारेको 'ब्रिफिङ' पनि नसुनेको उनी बताउँछन्।

"त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा मूल नेतृत्वलाई धेरै हदसम्म जानकारी पनि हुँदैन। एउटा टोलीले लेखेको हुन्छ। मूल टोली नबस्ने र अध्ययन गर्न समय पनि नपाउने भयो," उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा एक दशक बढी बजेट निर्माणमा समेत सहभागि भएको बताउने खनाल सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावअघि आफ्नो पार्टीले बनाएको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका आयोजना बजेटमा राख्न बिर्सने गरेको दाबी गर्छन्।

"हामीले निर्वाचन गर्दा यस्तो बाचा गरेका थियौँ बजेट बनाउँदाखेरि हाम्रो घोषणापत्र हेरेर तपाईँहरूले बजेट बनाउनुपर्‍यो' भनेर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले वा अरू कुनै मन्त्रीले भनेको मलाई सम्झना छैन," खनालले भने।

घोषणापत्र बनाउने दलहरूकै आफ्ना वाचामा प्रतिबद्ध नभएका कारण चुनावी नाराहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको उनको बुझाई छ।

मतदाताले अझैसम्म पनि दलीय आधारमा मत दिने र घोषणापत्रको कार्यक्रम हेरेर भोट फेर्ने अभ्यास नेपालमा नभएको दाबी खनालको छ।

"घोषणापत्रमा फलानोले यस्तो नयाँ नीति ल्याउने भयो त्यस कारण यसलाई मत दिऊँ भनेर मतदाता गएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन," उनी भन्छन्।