भारत: दम्पती भेटघाटको व्यवस्थापछि पन्जाबका जेलमा उत्साह

भारतमा हालै पहिलो पटक उत्तरी राज्य पन्जाबले बन्दीहरूलाई दाम्पत्य भेटको अधिकार दिएपछि त्यसको पहिलो फाइदा ज्यान मार्ने उद्योगमा आरोपित एक जना ६० वर्षिय पुरुषलाई भएको छ।

गुरजीत सिंह तार्न तारान जिल्लामा अवस्थित गोइन्दवाल जेलमा पछिल्ला केही महिना यता थुनामा छन्।

उनले बीबीसीलाई आफू "एक्लो र निराश" अवस्थामा रहेको र "आफ्नी श्रीमतीसँग केही घण्टा निजी समय बिताउन पाउँदा ठूलो राहत" महसुस गरेको बताएका छन्।

पन्जाबका जेल अधिकारीहरूले असल चाल चलन देखाउने बन्दीहरूलाई उनीहरूका पति वा पत्नीसँग प्रत्येक दुई महिनामा दुई घण्टा भेट्नका लागि अनुमति दिने बताएका थिए।

त्यसयता राज्यका १ हजार भन्दा बढी बन्दीले त्यस्तो भ्रमणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको र त्यसमध्ये आधा भन्दा बढीले भ्रमण गरिसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

भारतमा कस्तो छ व्यवस्था

राजस्थान र महाराष्ट्र जस्ता कतिपय राज्यमा जेलमा असल चाल चलन प्रदर्शन गर्ने बन्दीहरूलाई खुला कारागारमा आफ्ना परिवारसँग बस्न दिने गरेका छन्।

भारतका विभिन्न ठाउँका अदालतले "सन्तान जन्माउन" वा "वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्न" पनि बन्दीहरूलाई बिदा दिने गरेको सर्वोच्च अदालतका वकिल सुनिल सिंहले बताएका छन्।

तर देशका पाँच लाख भन्दा बढी बन्दीमध्ये बहुसङ्ख्यकले आफ्ना श्रीमतीसँग नभेटिकन वर्षौँ बसिरहनुपरेको उनको भनाई छ।

अघिल्लो महिना नयाँ योजना लागु भएपछि यस्ता भेटलाई जेलभित्र अनुमति दिने पहिलो राज्य पन्जाब बन्न पुगेको थियो।

राज्यका तीनवटा जेलबाट सुरु भएको उक्त योजना अक्टोबर ३ सम्म आइपुग्दा १७ वटामा विस्तार भएको थियो।

अधिकारीहरूले बाँकी जेलहरू सानो भएकाले त्यस्ता सुविधा दिन कठिनाइ रहेको र एउटा बन्दीगृह बालबालिकाका लागि भएको उल्लेख गरेका छन्।

योजनामा समावेश जेलहरूलाई एउटा ओछ्याउन र सयनकक्ष सहित दम्पतीहरूलाई केही गोपनीयता कायम हुने कोठाको बन्दोबस्त गर्न भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ

सरकारी आदेशमा वैवाहिक जोडीलाई यौन सम्पर्क राख्ने अनुमति भएको भनिएको छ र कतिपय जेलमा कन्डमहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ।

एक जना वरिष्ठ कारागार अधिकारी हरप्रित सिन्धुले बीबीसीलाई "बन्दीहरूको तनावको तह नियन्त्रणमा राख्न र उनीहरूलाई समाजमा पुन: फर्कने अवस्था सुनिश्चित गर्न" यस्तो निर्णय गरिएको बताए।

उनले "यौन सम्बन्ध कायम राख्न हुने दाम्पत्य भ्रमणले आधारभूत जैविक आवश्यकता पूर्ति गर्ने" बताए।

रुस, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन, फिलिपिन्स, क्यानडा, साउदी अरेबिया र डेनमार्क अनि कतिपय अमेरिकी राज्यहरूले यस्ता भ्रमणका लागि अनुमति दिँदै आएका छन्।

ब्राजिल र इजरेलले समलिङ्गी "पार्टनरहरू"लाई समेत ल्याउन अनुमति दिन्छन्।

"तर बन्दीहरूलाई जेलको परिसर भित्र आगन्तुकहरूसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न भारतका जेलहरूमा दिइदैँन्," अधिवक्ता अमित सहनीले भने।

भारतको निर्णयको कानुनी आधार

सन् २०१९ मा सहनीले दिल्ली उच्च अदालतमा दाम्पत्य भ्रमणको अधिकार बन्दीहरूको आधारभूत हकका रूपमा कायम गरिनुपर्ने भन्दै एउटा याचिका दायर गरेका थिए। उनले त्यसलाई आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा तर्क गरेका थिए।

"कुनै पनि जोडीले एक अर्कालाई भेट्दा हात समाउनु वा अँगालो मार्नु सामान्य हो। तर जेलका अधिकारीहरूको उपस्थिति हुने भएकाले उनीहरूले आफूलाई रोक्नुपरिरहेको छ।"

उनले थपे, "अपराधमा संलग्न भएकालाई दण्ड दिनु ठिक हो तर निर्दोष रहेका श्रीमान् वा श्रीमतीलाई के गर्ने? किन उनको अधिकार खोसिएको छ?"

उनले दायर गरेको मुद्दाको अझै सुनवाइ भइरहेको छ।

तर भारतमा कैयौँ बन्दीहरू र उनीहरूका पत्नीहरू अदालतमा वैवाहिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन वा प्रजनन हक सुनिश्चित गर्न सहयोगको माग गर्दै अदालतमा उपस्थित हुने गरेका छन् र उनीहरूको अनुरोधलाई स्वीकार पनि गरिएको छ।

सन् २०१८ मा मदराशको उच्च अदालतले आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका एक जना ४० वर्षका व्यक्तिलाई तामिल नाडुको तिरनुलभेली जिल्लामा रहेको घर दुई हप्ताका लागि भ्रमण गर्न अनुमति दिएको थियो।

त्यसबेला न्यायाधीशहरूले त्यस्तो दाम्पत्य भेट "अधिकार भएको र कसैका लागि विशेषाधिकार नभएको" बताएको थियो।

समलिङ्गी व्यक्तिहरूबीचको यौन सम्पर्कका कारण जेलमा कैयौँ एचआइभी एड्सका घटना देखिएका विवरण उल्लेख गर्दै अदालतले जेल सुधारका लागि कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

सन् २०१४ मा पन्जाब र हरियाणा उच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्या कान्तले दाम्पत्य भ्रमण र कृत्रिम गर्भाधानको अनुमति दिने फैसला सुनाएका थिए।

हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका उनले आफ्नो आदेशमा प्रजनन अधिकार बन्दीहरूको पनि आधारभूत हक रहेको भन्दै "दोषी प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरण गरेर अस्वीकार गर्नसक्ने" र राज्यले नियमन गर्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए।

पन्जाबको आदेशमा जमानीमा बाहिर नबसिकन लामो समय जेलमा बिताएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ।

त्यसबाहेक निश्चित वर्गका बन्दीहरूलाई दाम्पत्य भेट नदिने भनिएको छ। तिनीहरूमा निम्न छन्:

उच्च सुरक्षा रहेको गोइन्डवाल जेल पाकिस्तानसँगको सीमा नजिकै अवस्थित छ।

पन्जाबका जेलको माहौल के छ

त्यहाँका उपरीक्षक ललित कोहलीले दाम्पत्य भेटका लागि अनुमति दिन्छन्। उनका अनुसार कुनै पनि जोडी कोठा भित्र रहेपछि बाहिरबाट ढोका लगाइन्छ।

निर्देशिकाले नै सबै झ्याल र अन्य बहिर्गमन कक्षहरू बन्द गर्ने र सुरक्षित बनाउने व्यवस्था गरेको उनी बताउँछन्।

"एउटा जोडीलाई दुई घण्टासम्म समय दिइन्छ तर हामीले अधिकांशले करिब १ घण्टा बिताएको पाएका छौँ। उनीहरूले कुनै सहयोग माग गरे भित्रबाट घण्टी बजाएर सुरक्षा गार्ड बोलाउन सक्छन्।"

उनले उक्त व्यवस्था कैदीहरूमाझ लोकप्रिय बनेको बताए।

जोगा सिंहलाई ठगीको आरोप लागेको छ र उनको मुद्दा अझै सुनुवाइ भइरहेको छ। उनले महिनौँ देखि आफ्नो परिवारलाई भेट्न नपाउँदा आफू भावनात्मक रूपमा बेखुस रहेको बताए।

जेलका कर्मचारीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने ठानेर सुरुमा श्रीमतीलाई बोलाउन हिचकिचाएको उनले बताए।

उनले भने, "तर भेट एकदमे राम्रो भयो। उक्त भेटले मलाई खुसी बनायो।"

असन्तुष्टी पनि

सरकारको आदेशका आलोचकहरूले जेल सजायका लागि भएको र दाम्पत्य भेटका व्यवस्था गर्दा त्यसले पीडित र तीनका परिवारलाई चोट दिनसक्ने बताएका छन्।

हत्या गरिएका गायक सिन्धु मुसेवालाकी आमा चरण कौरले हालै पन्जाब सरकारलाई "ओछ्यानको व्यवस्था गरेर जेलभित्र गुन्डाहरूलाई ज्यादै धेरै सुविधा दिएको" बताएकी थिइन्।

प्रहरी हिरासतबाट आफ्नो छोराको हत्याको आरोप लागेका १८ मध्ये एक पुरुष फरार भएपछि उनको त्यस्तो धारणा आएको थियो।

जेल अधिकारीहरूले उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूले मुसेवालाको हत्याको घटनामा गिरफ्तार व्यक्तिहरू गुन्डा समूहका सदस्य भएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको बताएका छन्।

अधिवक्ता अमित सहनी चाहिँ दाम्पत्य भ्रमण भारतका सबै जेलहरूमा विस्तार गरिनुपर्ने बताउँछन्।

त्यो जेल सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुने भन्दै उनले भने, "न्यायको उद्देश्य बन्दीहरूलाई दण्ड दिनु मात्र होइन। उनीहरूमा सुधार ल्याउनु पनि हो ताकि जब उनीहरू बाहिर निस्कन्छन् उनीहरू सहजै समाजमा समायोजन हुन सकुन्।"