विश्व जलवायु सम्मेलन: कोप २७ मा नेपालका पाँच एजेन्डा

पोहोर यूकेको ग्लास्गोमा कोप २६ हुने सँघारमा नेपालले बेमौसमी वर्षाको विनाशकारी स्वरूप भोग्नुपरेको थियो।

यो वर्ष पनि दशैँभरि देशका अधिकांश भागमा पानी पर्‍यो।

त्यस बेला कार्तिकमा आएको ठूलो वर्षाले सुदूरपश्चिम भेगमा दर्जनौँको ज्यान गएको थियो भने अर्बौँ रुपैयाँको क्षति भएको थियो।

अचानक आइपरेको उक्त विपत्तिलाई कतिपयले जलवायु परिवर्तनसँग समेत जोडेर हेरेका थिए।

विश्व सम्मेलनमा नेपाली अधिकारीहरूले पनि त्यस्ता असामान्यखालका विपद्का घटना नेपालमा बारम्बार हुन थालेको भन्दै सहयोगको अपिल गरेका थिए।

भयानक किसिमका विपद्हरूले पार्ने हानिनोक्सानीमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने जिकिर गरिएका थिए।

कोप २७ को तयारी

यो वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा विश्व जलवायु सम्मेलन कोप २७ नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म हुँदैछ।

त्यहाँ नेपालले खासगरी पाँचवटा मुख्य एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले बताएका छन्।

१. अनुकूलन

अनुकूलन भन्नाले आफ्ना तौरतरिका बदलिएर परिवर्तित जलवायु प्रणालीमा पनि बाँच्न र प्रगति गर्न सक्नुलाई भनिन्छ।

विशेषगरी नेपालजस्ता देशहरूका निम्ति अनुकूलन अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

"तर अचेल अनुकूलनमा अलि कम प्राथमिकता हुन थालेको हो कि भनेर हामीलाई लागेको छ। त्यसैले आगामी सम्मेलनमा हामीले अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यहरूबारे घच्घच्याउनेछौँ," पौडेलले भने।

२. जलवायु वित्तीय सहयोग

जलवायुको क्षेत्रमा विकसित मुलुकहरूले अपेक्षा गर्ने सकिने गरी अनुदान सहयोग दिनुपर्ने नेपालको माग रहँदै आएको छ।

"विगतमा विकसित देशहरूले १०० अर्ब डलर जलवायु वित्तीय सहयोग दिने वाचा गरेका हुन्। तर अध्ययनहरूका अनुसार उनीहरूले १० करोड पनि परिचालन गरेका छैनन्। सन् २०२५ पछि त उनीहरूले नयाँ वित्तीय सहयोग पनि गर्नुपर्नेछ," पौडेलले भने।

अनुदान र क्षति न्यूनीकरणमा बराबरी सहयोग हुनुपर्ने नेपालको एजेन्डा रहने उनले बताए।

३. हानिनोक्सानीमा वित्तीय सहयोग

ठूल्ठूला विपद् आउँदा ती विपद् जलवायु परिवर्तनकै असरका कारण आएको हो भनेर वैज्ञानिकरूपमा ठम्याउन सकिए त्यसबाट भएका हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउनु पर्ने विषयमा नेपालजस्ता अल्पविकसित तर उच्च जोखिममा परेका मुलुकहरूले निरन्तर जोड दिने गरेका छन्।

"बाढीपहिरो, हिमपातजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानिनोक्सानीबारे छुट्टै वित्तीय सहयोग हुनुपर्‍यो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ।"

४. पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा

विश्वले औसत तापक्रम वृद्धिदरलाई वाचा गरिएजस्तो डेढ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित पारे पनि नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकलाई गम्भीर असर पर्नसक्ने देखिएको छ।

किनभने विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा रहँदा पर्वतीय क्षेत्रमा त्यो १.८ देखि २.२ डिग्रीले बढ्न सक्ने बताइन्छ।

"अर्थात् हाम्रा हिउँ पग्लनेछन्, हिमताल विस्फोटन हुनेछन् तथा हिमनदी खुम्चनेछन् जसले हामीकहाँ जलसङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसैले हामीले पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा उठाउनेछौँ।"

५. न्यूनीकरण

न्यूनीकरण भन्नाले जलवायु परिवर्तनका कारक उत्सर्जन नै कम गराउनु हो।

"विकसित मुलुकहरूले जतिसक्यो कम हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गरेमा त्यसले उनीहरूलगायत नेपालजस्ता देशलाई फाइदा हुन्छ। न्यूनीकरण सफल भए अनुकूलन गर्न पनि सजिलो हुन्छ।"

अहिले प्यारिस सम्झौताअनुसार विश्वले औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको समयभन्दा औसत तापक्रम वृद्धि डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनेका छन् तर त्यो अनुसार न्यूनीकरण भइरहेको देखिँदैन।

नेपाल आफैँले बरु गत वर्षको कोप सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो बनाउने बाचा गरेको थियो। त्यसको अर्थ त्यतिञ्जेलसम्म नेपालले उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्यास तथा सोस्ने ग्यासको परिमाण बराबर हुनेछ।

चुनौती

कागजमा अनि बोलीमा धेरै कुरा गरिए पनि गत वर्षको निकै चर्चित ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनयता व्यवहारमा भने फिटिक्कै काम हुन नसकेको जलवायु अभियानकर्मीहरूको गुनासो छ।

"खाली यतिवटा बैठक भयो भन्ने मात्रै छ खास ठोस प्रगति देखिएको छैन। खासमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा अझै पनि जलवायुबारे प्रतिबद्धता देखिँदैन," जलवायुसम्बन्धी एकजना अभियानकर्मी सिलसिला आचार्यले भनिन्।

उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे भएका घटनाहरूको उदाहरण दिँदै नेपालका नेता तथा निर्णयकर्ताहरूले जलवायुको विषयलाई आन्तरिक रूपमा बोध गर्न अझै नसकेको बताइन्।

"सबैजना अल्पकालका आफ्ना राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छन्। जलवायुजस्तो दीर्घकालीन असर गर्ने विषयबारे गम्भीर हुने फुर्सद कसैलाई छैन। यो निकै चिन्ताजनक विषय हो।"