चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोग प्रस्तावलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव राख्दा बहुमतले पारित भएको हो।

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाए।

चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो। तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन।

प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि त्यसबारे थप कारबाही अघि नबढाइएपछि धेरैले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सत्तारूढ दलसहित विपक्षीको समेत आलोचना गरेका थिए।

महाभियोग समितिमा को छन्?

महाभियोग सिफारिस समितिमा सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसदहरू सदस्य छन्।

उक्त समितिमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल, यशोदा सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, प्रमोद साह र एकवाल मियाँ सदस्य रहेका छन्।

अब उक्त समितिले जबराविरुद्ध लागेका करिब दुई दर्जन आरोपबारे छलफल गरेर संसद्‌समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

संविधान अनुसार उक्त समितिको समयसीमा तीन महिनासम्मको हुनेछ।

छलफलका लागि समय

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न सांसदहरूलाई तीन मिनेटको समय दिइएको छ।

उक्त विषयमा बोल्नेहरूले पहिले नाम टिपाएर त्यसकैका आधारमा समय पाउने उनले जानकारी दिए।

त्यसैअनुसार विभिन्न दलका सांसदहरूले महाभियोगबारे बोलेका थिए।

यद्यपि बोल्ने क्रममा एमालेका सांसद भीम रावलले "महत्त्वपूर्ण विषयमा" बोल्न तीन मिनेटको समय पर्याप्त नहुने बताए।

विपक्षी दलका सांसदका प्रश्नैप्रश्न

महाभियोग प्रस्तावबारे छलफलमा बोल्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले उक्त प्रस्तावको "नियतमाथि" नै प्रश्न उठाएका छन्।

एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आफूहरूले पाँच महिनासम्म महाअभियोग प्रस्तावबारे कुरा उठाउँदा पनि त्यसलाई नसुनिएको बताए।

उनले उक्त प्रस्तावका प्रस्तावकमध्ये एक जना उपसभामुख र एक जना मन्त्री बनिसकेको अवस्थामा त्यसबारे पनि प्रश्न उठ्ने बताए।

प्रस्तावकमध्येका पुष्पा भुसाल उपसभामुख र जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन्।

उनले भने, "सिफारिस समितिका लागि तीन महिनाको संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले चुनाव हुन तीन महिना पनि छैन।"

"यस्तो अवस्थामा हामीले संविधानको त उपहास गर्दै छैनौँ?"

उनले समयमै न्यायसम्मत ढङ्गले न्याय दिने काम नभएको भन्दै सरकार, सत्ताधारी दल र सभाभुखप्रति पनि प्रश्न गरे।

उनले समयले कार्यसम्पादन गर्न अवसर नदिने गरी छलफल हुन लागेको भन्दै त्यसले प्रस्ताव "कुनै अभीष्ट पूरा गर्न" त दर्ता गरिएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको बताए।

अहिलेको अवस्थाले "गलत नजिर" बस्ने पनि उनको भनाइ थियो।

एमाले सांसद रावलले महाअभियोग प्रस्तावमा पनि "लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग पारा" भने जस्तै भएको बताए।

एमाले सांसद महेश बस्नेतले प्रस्ताव "आलटाल गर्ने र विचाराधीन अवस्थामा नै उहाँको कार्यकाल सक्ने नियत दिखिने" बताए।

गठबन्धनले 'सेटिङ' गरेर कार्यपालिकामुनि न्यायापालिका राख्ने नियतले उक्त प्रस्ताव ल्याएको उनको आरोप छ।

उक्त दलकै सांसद निरुदेवी पालले "चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले प्रस्तावबारे के गर्न सक्छ?" भन्ने प्रश्न गरिन्।

उनले आफूसँग दुईतिहाइ नहुँदा पनि किन उक्त प्रस्ताव ल्याएको भन्दै गठबन्धन दलहरूले त्यसको उत्तर दिनुपर्ने बताइन्।

उनका भनाइमा महाअभियोगको "डन्डा" देखाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नियत गठबन्धनमा देखिएको छ।

सत्तारूढ दलका सांसदको भनाइ के?

सत्तारूढ दलका सांसदहरूले जबराले विवादित र अन्यायपूर्ण फैसलाहरू गरेको तथा भ्रष्टाचार गरेकाले उनीमाथि उक्त प्रस्ताव अघि बढाइएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले प्रतिपक्षी दलले लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेकाले पनि उक्त प्रस्तावको काम अघि बढ्न ढिलो भएको दाबी गरे।

उनले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सिफारिस समिति बनेकाले उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्ने तर्क गरे।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तले विवादमा परेपछि पनि "उनले मार्ग प्रशस्त नगरेको हुनाले" जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको बताइन्। उनले न्यायपालिकामा भएको अनियमितता रोकथामका लागि र जबरामाथि लागेको महाअभियोग न्यायपालिका सुधारका लागि भएको बताइन्।

त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षका रूपमा नभई न्यायपालिकामा सुधारका लागि प्रस्तावको पक्षमा मत दिन उनले आग्रह गरिन्।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनको जन्म मङ्सिर २०१४ मा काठमाण्डूको कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।

महाअभियोगबारे संवैधानिक प्रक्रिया

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने उल्लेख छ।

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्।

"त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ," संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

उपधारा २ बमोजिम त्यस्तो उजुरी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिले सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा सिफारिस गरेमा उपधारा २ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्ने संविधानमा उल्लेख छ।

उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ।

महाभियोग प्रस्तावमा के छ?

एक्काइसबुँदे महाभियोग प्रस्तावको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, "लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन्।"

महाभियोग प्रस्तावका प्रमुख बुँदा यस्ता छन्: