ईयूको उड्डयन कालो सूचीबारे 'पुनर्विचार गर्न' ईयूका प्रतिनिधि नेपाल 'आउने', प्रतिबन्ध हटे के फरक पर्छ?

नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा 'विश्वको औसतभन्दा उच्च' अवस्था देखिनेगरी सुधारिएको देखिएपछि युरोपेली सङ्घलेसमेत आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्ने सङ्केत गरेको उड्डयन अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

ईयूको एक प्रतिनिधिमण्डल "सेप्टेम्बर-अक्टोबरतिर नेपाल आएर स्थलगत अनुगमन गरेर नयाँ निर्णय लिइने" आफूहरूलाई जानकारी गराएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

जुलाई पहिलो साता दक्षिण कोरियामा भएको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका नागरिक उड्डयन निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा ईयूको उड्डयन सुरक्षा निकाय (ईएएसए)का प्रतिनिधिहरूसँग कुरा हुँदा उनीहरूले सकारात्मक सङ्केत गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए।

"नेपालले गरिरहेको प्रगति राम्रो रहेको र त्यसलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको ईएएसएका अधिकारीहरूले बताए," कोरियामा उनीहरूसँगको संवादमा सहभागी निरौलाले भने।

"खासगरी आइकाओको प्रतिवेदनपछि उनीहरूले एक पटक स्थलगत अनुगमन गर्ने बताएका छन्।"

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उड्डयन निकाय आईकाओको परीक्षणले नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर ७०.१ प्रतिशत देखिएको थियो।

निरौला भन्छन्, "उनीहरू नेपाल नआईकन त्यस्तो अवरोध हट्ने सम्भावना कमै हुन्छ। तर नेपालको अवस्था सुधारिएकोमा उनीहरू निकै आश्वस्त देखिन्छन्।"

प्रतिष्ठाको विषय

मुख्य रूपमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई वायुसेवाहरूको युरोपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना देखिँदैन।

नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एअरलाइन्सले आफ्नो योजनामा तत्काल युरोप उडान सुरु गर्ने सोच नरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

हिमालय एअरलायन्सको ब्रान्ड तथा सेवा विभाग प्रमुख उज्वला दली भन्छिन्, "हाम्रा विमानहरू एक पटकमा चारदेखि पाँच घण्टाको दुरीमा उड्ने खालका छन्। त्यसैले हाम्रो युरोप उडानबारे तत्काल कुनै सोच छैन।"

नेपाल वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्का पनि आफूहरू यतिखेर युरोपमा उडान विस्तार सोचिनसकेको बताउँछिन्।

त्यसबाहेक बुद्ध एअर र श्री एअरलायन्सले छिमेकी देशहरूमा केही नियमित र चार्टर्ड उडानको अनुमति लिएका छन्।

तर नेपाली विमानसेवालाई ईयूको अवरोधका बीच त्यहाँका वायुसेवाहरूलाई नेपाल आउन भने कुनै अवरोध गरिएको छैन।

"तत्कालका लागि यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो," प्रवक्ता निरौलाको भनाइ छ।

"नेपाली विमान सेवाले दक्षिण एसिया र एसियाका मुख्य गन्तव्यमै बजार विस्तार गर्ने चुनौती खेपिरहेको हालको अवस्था छ।"

ईयूले भने नेपालले सरकारले उडान अनुमति दिएका सबै विमानसेवालाई भन्दै २१ विमान तथा हेलिकोप्टर कम्पनीको नाम नै उल्लेख गरेर प्रतिबन्ध लगाएको छ।

जसका कारण कोभिड महामारीको अवस्था गम्भीर भएका बेला युरोपेली र उत्तर अमेरिकी देशका नागरिकहरूलाई लैजाने उद्धार उडानका लागि नेपाल वायुसेवालाई अनुमति दिइएको थिएन।

पछिल्लो समय उड्डयन सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरिँदा समेत उनीहरूको प्रतिबन्ध सूचीबाट नहट्नु भनेको 'त्यो राजनीतिक कारण' हुनसक्ने जानकारहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

प्रतिबन्ध पछाडिको विगत

सन् २०१३ यता युरोपेली सङ्घ ईयूले हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा नेपाललाई राखेको छ।

सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना भएका थिए भने सन् २०११ मा एउटा र सन् २०१२ मा दुईवटा विमान दुर्घटना भएको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लागेको थियो।

त्यसअघिका वर्षमा नेपालमा धेरै हेलिकोप्टर दुर्घटना भइरहनु त्यस्तो प्रतिबन्ध लाग्नुको एउटा मुख्य कारण रहेको जानकारहरू ठान्छन्।

ईयूले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो।

आईकाओले भने चार वर्षपछि सन् २०१७ को जुलाईमा नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो।