नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति: कानुनी उपचार खोज्दै असन्तुष्ट अधिकारी, विज्ञ भन्छन्, ‘सरकारी कदमले चेन अफ कमान्ड समेत भत्किन्छ’

सरकारले "वरिष्ठता" मिचेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै कैयौँले आलोचना गरिरहेका बेला "यसले सुरक्षा संयन्त्रभित्र राजनीति" बढाएको कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले "चुनावको मुखमा सुरक्षा निकायमा गरिएको यस्तो हस्तक्षेप"ले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आफ्नो वरीयता र वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाइएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा जानका लागि "कदम चालिसकेको" एकजना प्रहरी अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उनका भनाइमा पहिले पनि यस्तै विषयमा अदालतले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएकाले आफ्नो विषयमा पनि त्यस्तै निर्णय आउने उनको विश्वास छ।

अर्का अधिकारीले चाहिँ आफू "अदालत जानेबारे अहिले पनि छलफलमा रहेको" बीबीसीलाई बताए।

'चेन अफ कमान्डमा नै असर'

एकजना भूतपूर्व गृहसचिवले बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायको नेतृत्व छनोट गर्दा मापदण्ड, विधि, परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मिचिनु राम्रो नभएको बताएका छन्।

भूतपूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीले त्यसरी मापदण्ड र विधि मिचेपछि त्यसले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने टिप्पणी गरेका छन्।

उनले भने, "चाहे सेनामा होस्, चाहे प्रहरीमा होस्, चाहे सशस्त्र प्रहरीमा होस् अब भोलिको हाम्रो नेतृत्व फलानोले गर्छ भन्ने कुरामा करिबकरिब सबै मानिसहरू विश्वस्त हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा चेन अफ कमान्ड रहन्छ।"

"को आउने हो, को आउने हो भन्ने भयो भने सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसले चेन अफ कमान्ड भत्किने हुन्छ र नेतृत्वप्रति विश्वास र आस्थामा पनि कमी आउने हुन्छ।"

उनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा विशेषगरी प्रहरी सङ्गठनमा "राजनीतीकरण बढेको" बताए।

सुरक्षा निकायमा राजनीतीकरण हुँदा वरिष्ठता र कार्यक्षमता नहेरीकन आफूअनुकूलका मानिसलाई नियुक्त गर्ने चलन बढेको उनको तर्क छ।

त्यसले गर्दा एकातर्फ राम्रो काम गर्नेहरू सधैँ निरुत्साहित हुने र नियुक्ति पाउनेहरू पनि जनताप्रतिभन्दा "जसले नियुक्त गरेको हो उसैप्रति" बफादार बन्ने अवस्था आएको उनको दाबी छ।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रमुख के भन्छन्?

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको पछिल्लो प्रकरणबारे बीबीसीले सम्पर्क गरेका कतिपय भूतपूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले त्यसबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

पूर्वमहानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले चाहिँ प्रहरी सङ्गठनमा विगत लामै कालखण्डबाट विभिन्न किसिमका नीति र विधिविपरीतका कार्य भइरहेको बताए।

उनले अहिलेको घटनाक्रमबारे आफूले टिप्पणी नगर्ने बताउँदै तर प्रहरी सङ्गठनभित्र नीतिअनुसार नचल्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताए।

खरेलले भने, "नीति र विधिअनुसार चलेन भने त्यसको मार व्यक्तिले होइन सङ्गठनले खेप्नुपर्छ। सङ्गठन कमजोर हुन्छ, सङ्गठन कमजोर भयो भने सर्वसाधारण नागरिकले पाउने सेवा कमजोर बन्छ।"

"अनि त्यसको दुष्परिणाम केवल सर्वसाधारण नागरिक र तत् सङ्गठनले भोग्छ।"

उनले नेपाल प्रहरीमा कुनै वैज्ञानिक आधारबिनै कहिले एआईजीको पद बढाउने, कहिले हटाउने अनि फेरि राख्ने काम भएको भन्दै त्यस्ता नीतिगत कमजोरीले सङ्गठन कमजोर हुने बताए।

त्यस्ता खाले कमजोरीलाई सुधार नगरी सुरक्षा निकायमा आबद्धहरूको मनोबल उच्च हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

सरकारको निर्णय

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा राजु अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त सिंहभन्दा पहिले नै विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनेका थिए।

त्यसका आधारमा उनीहरू सिंहभन्दा वरिष्ठ र वरीयतामा माथि रहेको भए पनि सरकारले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि त्यसबारे विवाद उत्पन्न भएको छ।

पोखरेल २०७७ मंसिरमै एआईजी बनेका थिए भने थापाले २०७८ असारमा नियुक्ति पाएका थिए।

तर उनीहरूभन्दा पछि गत चैतमा मात्र एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक बनाइएपछि पोखरेल र थापाले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

अदालतको ढोका

दुईमध्ये एक असन्तुष्ट एआईजी विश्वराज पोखरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाइसकेका छन् भने सहकुलबहादुर थापाले कानुनी उपचार खोज्ने परामर्श गरिरहेको बताएका छन्।

आफ्नो वरीयता र वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाइएको बताउँदै अदालत गएका एआईजी विश्वराज पोखरेलको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागसहितको निवेदन सोमवार दिउँसो दायर भएको हो।

"मङ्गलवार सार्वजनिक बिदा रहेकाले बुधवार मात्र यो मुद्दा पेसी चढ्छ र एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ," ढकालले जानकारी दिए।

पोखरेलको तर्फबाट रिट लिएर वारिस सुनिता राउत सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

सोमवार बिहान बीबीसीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एआईजी पोखरेलले आफूले कानुनी उपचार खोज्ने "प्रक्रिया सुरु गरिसकेको" बताएका थिए।

अदालतमा गइसकेको हो? भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, "गइसकेको हो।"

एआईजी सहकुलबहादुर थापाले सोमवार बिहान बीबीसीसँग भने, "म अहिलेसम्म कानुनी परामर्शमै छु, अहिले नै अदालत गइसकेको छैन।"

सरकारको बचाउ

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा आलोचना भइरहेका बेला सरकारले आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ।

सोमवार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूलाई दर्ज्यानी चिह्न दिने कार्यक्रमपछि गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले "जेष्ठता र परिपक्वता"का हिसाबले महानिरीक्षक छानिएको बताए।

उनले भने, "कार्यकुशलता र कार्यक्षमता भनेको छ- नियमावलीले सरकारलाई भएका एआईजीहरूमा नवनियुक्त महानिरीक्षकको कार्यकुशलता र कार्यक्षमता तुलनात्मक रूपमा राम्रो लाग्यो, त्यो हिसाबले छनोट भयो।"

उनले अहिले महानिरीक्षकको दौडमा रहेका सबै एकै मितिका नियुक्ति भएका व्यक्ति भएको बताए।

"जेष्ठता भन्नाले सबै २०४९ साल चैत्र १२ गतेको नियुक्तिको मान्छेहरू नै अहिले महानिरीक्षक बन्नयोग्य हो। सबै त्यही हुनुहुन्छ।"