नेपाल अर्थतन्त्र: श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नु कति उचित, आर्थिक सूचकहरू कस्तो अवस्थामा

अहिले नेपाल र श्रीलङ्का दुवै देशमा नयाँ वर्ष लागेको छ।

तर दुवै देशमा अलि खल्लो अवस्था छ। नेपाल र श्रीलङ्का दुवैमा अहिले अर्थतन्त्रका कारण धेरथोर असहजता उत्पन्न भइरहेको छ।

नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा श्रीलङ्काले इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी ऋण भुक्तानी निलम्बन गर्नुपर्‍यो।

मार्च महिनाको अन्त्यतिर आइपुग्दा उसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दुई अर्ब डलरभन्दा कममा झर्‍यो। ढुकुटी रित्तिएपछि अत्यावश्यक केही आयातमा ध्यान केन्द्रित गर्न कर्जा भुक्तानीमा अस्थायी रोक लगाउनुपरेको त्यहाँका केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले बताएका छन्।

यो वर्षभित्रै श्रीलङ्काले चार अर्ब डलरभन्दा धेरै विदेशी ऋण भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ।

नेपालसँग तुलना

नेपालभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको आकार वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नेपालको भन्दा दोबर छ।

तर अहिले आएर श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको भन्दा पनि पाँच गुनाले कम हुनपुगेको छ।

त्यसमाथि उपलब्ध विदेशी मुद्राले उसको वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नै अपुग भइसकेको छ। यद्यपि यो मामिलामा नेपाल निकै सुविधाजनक अवस्थामा छ।

दुई अर्ब डलर सञ्चिति बाँकी रहेको श्रीलङ्काले यो वर्ष मात्रै चार अर्ब डलरको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुछ भने झन्डै १० अर्ब डलर सञ्चिति रहेको नेपालले यो वर्ष तिर्नुपर्ने रकम ३३ करोड डलर बराबर मात्र छ।

श्रीलङ्काले विदेशी सरकार, दातृनिकाय मात्र होइन निजी विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत लिएको ऋण उसको जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुगिसकेको छ।

नेपालले भने अधिकांश ऋण विदेशी सरकार वा बहुपक्षीय दातृनिकायसँग मात्र लिएको छ र त्यसको मात्रा पनि जीडीपीको तुलनामा ४३ प्रतिशत जति छ।

अनि नेपालको राजस्व परिचालन पनि गतिलै देखिएको छ। चैत महिनासम्मको तथ्याङ्कमा अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै १६ प्रतिशतले बढेर राजस्व सङ्कलन साढे सात खर्ब पुगेको छ। अर्थात् सरकारको आम्दानी बढिरहेको छ।

तुलनात्मक हेर्दा श्रीलङ्कामा सन् २०१९ मा एक्कासि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर आधाले घटाइदिएको थियो। त्यसका कारण उसको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो प्रभाव पर्न गयो।

"यसरी हेर्दा नेपालको अवस्था श्रीलङ्काजस्तो टाट पल्टने खालको छैन। तर हाम्रो पनि शोधनान्तर घाटा विस्तार अनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सङ्कुचन गम्भीर विषय हुन्," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने।

के हुन् नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिम?

मुद्राको अवमूल्यन, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, तरलता सङ्कट, रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट हुने आयमा गिरावटजस्ता समस्या नेपालमा पनि कचल्टिरहेका छन्।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति असार मसान्तको तुलनामा १६ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ।

खाद्यान्न, तरकारी, तेल, इन्धनदेखि गाडी, मशीनरी लगायत विविध चिजबिज विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नुपर्ने देशको निम्ति यसरी सञ्चिति घट्नु गम्भीर हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

सीमित निर्यातका माझ महामारीपश्चात् ह्वात्तै बढेको आयातले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

"लामो समयदेखि कर्जा दिनका निम्ति ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको सङ्कट भइरहेको छ अनि देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकम वा शोधनान्तर चर्को घाटामा छ। यी विषयले चाहिँ नेपालले अब फुकीफुकी कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट देखिएको छ," अर्थविद् केशव आचार्यले बताए।

पछिल्लो तथ्याङ्कमा शोधनान्तर घाटा अढाई खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ भने निक्षेप सङ्कलनभन्दा कर्जाविस्तार धेरै भइरहेको देखिन्छ।

अनि देशले आम्दानी गर्ने रेमिट्यान्सको वृद्धि भने रोकिएको छ। फागुन मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब दुई प्रतिशतले कम भई छ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

कोभिडका कारण विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत पर्यटन दुई वर्षदेखि थलिएको छ। यो वर्षको मार्च महिना भने केही आशालाग्दो देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। मार्चमा ४२,००० भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक भित्रिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

आयात नियन्त्रणले गर्ला काम?

सरकारले, उसकै शब्दमा, गाडी सुन अनावश्यक इलेक्ट्रोनिक सामग्रीजस्ता विलासी वस्तुको आयातमा अस्थायी रोक लगाउने हेतुले त्यस्ता वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने जस्ता कामलाई 'निरुत्साहित' गर्ने बताइरहेको छ।

साथै बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण नेपाल आयल निगमलाई अहिले नै मासिक झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ।

त्यसलाई कम गर्न सातामा दुई दिन बिदा दिने जस्ता प्रस्तावहरू सरकारले अघि सारिरहेको छ।

तर तिनले कति काम गर्लान् भन्ने अनिश्चय कायम नै छ।

"अब कदम नै चालिसकेपछि केही न केही त्यसले परिणाम देला। तर मुख्य कुरा त यो सरकार अर्थतन्त्र सुधार्न गम्भीर नै देखिँदैन," राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले बताए।

यस्तो कदम सरकारले पहिले नै चाल्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा अर्थविद् नरबहादुर थापाको छ।

"यो कदम चार-पाँच महिनाअगाडि नै चाल्नुपर्थ्यो जतिखेर कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशत अनि निक्षेप परिचालन १५ प्रतिशत हुन पुगेको थियो। लगातार कर्जा विस्तार हुँदा त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो नोक्सानी भयो," उनले भने।

उनका अनुसार सीमित मानिसले धन कमाए अनि धेरै विलासिताका सामान आयात हुनपुग्दा सबै मानिसलाई प्रभाव पर्नेगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो।

तर आयात नियन्त्रण गर्दा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा सोझो प्रभाव पर्ने जोखिम पनि अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन्।

अहिले पनि गाडीमा लगाइने भन्सार शुल्क तथा इन्धनमा लगाइने कर सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत रहँदै आएका छन्।

अनिश्चयको भुमरीमा पर्नुअगावै नीतिनिर्माताहरूले गम्भीर भई विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरूले सुझाएका छन्।

"हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले भीरैभीर हिँडिरहेको छ। सचेत नभए दुर्घटना हुन सक्छ," अर्थविद् केशव आचार्यले भने।