दबावमा नेपालको अर्थतन्त्र: 'आर्थिक सूचकहरू खस्किरहेको' अवस्थामा के गरिँदै छ?

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय 'दबाव'मा भए तापनि त्यसलाई 'सतर्कता र संयमसाथ चलायमान गराउन सकिने' ठम्याइमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू दबावपूर्ण अवस्थाको लागि कोभिड महामारीदेखि बिथोलिएको आपूर्तिचक्र, युक्रेन युद्धको असरदेखि छिमेकी श्रीलङ्काको सङ्कटले पारेका मनोवैज्ञानिक कारणहरू जिम्मेवार बताउँछन्।

प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्, "मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चित कम नै छ। यी अवस्थामाझ हामीले जनतालाई सही कुराहरू सुसूचित गराउँदै जाने सोचेका छौँ।"

तर केही अर्थशास्त्रीहरू नेपालको अर्थतन्त्रका वैदेशिक ऋणको अवस्थाबाहेक अरू चरण आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्काकै बाटोमा रहेको बताउँछन्। 

"खाद्यान्न, तेल, माछामासु वा तरकारीको मूल्य हेर्दा महँगी दर दोहोरो अङ्कमा छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे भन्छन्।

"हाम्रो व्यापार घाटा पछिल्लो आठ महिनामा एक हजार अर्बमा पुगेको छ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चित दुई अर्ब अमेरिकी डलरले घटेको छ। रेमिट्यान्स श्रीलङ्कामा जस्तो एक चौथाइले नघटे तापनि ६-७ प्रतिशतले खस्केको छ।"

नेपालमा चिन्ता किन?

अर्थतन्त्रबारे धेरै चिन्ता र मनोवैज्ञानिक दबाव बढ्दा त्यसले सिर्जना गर्ने नकारात्मक असरहरूबारे आफूहरूले विश्लेषण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर सरकारकै आर्थिक सूचकहरू केही महिनायता सुखद देखिँदैनन्।

सरकारी ढुकुटीमा अहिले झन्डै साढे छ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा रहेको बताइन्छ।

जबकि मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थालाई सहज मान्ने गर्छ।

सरकारले 'श्वेतपत्र जारी गर्ने बेलामा' यसै वर्षको जेठ महिनाको सञ्चितले १० महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने जनाएको थियो।

तर संयम नअपनाइए 'किनबेच गर्नेको सञ्चय प्रवृत्ति बढ्न सक्ने, कालोबजारी हुने अवस्था आउन सक्ने' जोखिम रहेको प्रवक्ता निरौला बताउँछन्।

यसै साता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन तथा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी जारी नगर्न ब्याङ्कहरूलाई मौखिक आग्रह गरेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

अन्य आयातहरूमा सीमा तोक्नेदेखि केही समय रोक लगाउनेबारे समेत छलफलहरू थालिएको बताइए पनि त्यसबारे ठोस निर्णय गरिएका छैनन्।

नेपालको अवस्था के छ?

हालै एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अर्थसचिव मधु मरासिनीले 'अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म थामेर स्वाभाविक गतिमा' लैजाने सोचिएको बताएका थिए।

तर पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले अर्थतन्त्रका केही पाटो गम्भीर रूपमा गइरहेको विषयलाई नदेखेजस्तो गर्न नहुने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "१६ खर्बको वार्षिक बजेट हुने तर साढे ११ खर्ब जति व्यापार घाटा सात महिनामै हुने अवस्था छ भने हामीले शिक्षा त लिनुपर्ने भो नि!"

सामान्यतः देशमा भित्रने र बाहिरिने रकमको अवस्था दर्साउने शोधनान्तर गत असार मसान्तमा सवा अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो भने अहिले साढे दुई खर्बले रुपैयाँले घाटामा छ।

"शोधनान्तर यसअघि नभएको अङ्कमा पुगिरहेको छ; चालु खाता चार खर्ब १३ अर्ब जति घाटा भइसक्यो," पूर्वगभर्नर क्षत्री भन्छन्।

"यी सबै कुरा हेर्दा हामी पनि त्यै [श्रीलङ्काजस्तो] अवस्थामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता भयो।"

"तर अझै पनि अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भन्ने चेत सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कको पनि हुने र आंशिक रूपमा आम उपभोक्तामा पनि हुने हो भने श्रीलङ्काजस्तो खाडलमा हामी पर्ने सम्भावना म कम देख्छु।"

केही अघिसम्म दैनिक २० किलो सुन आम उपभोगका लागि दिने गरिए तापनि हाल त्यसलाई दैनिक १० किलोमा झारिएको छ। 

"नेपालमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुनको प्रयोग नहुने भए तापनि २०७३ सालदेखि सरकारले दैनिक २० किलो सुन दिइरहेको थियो," क्षत्री भन्छन्।

श्रीलङ्काको चर्चा किन जोडिएको छ?

नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित जसरी घटिरहेको छ त्यसलाई जाँच नगर्ने हो भने 'तत्काल नभए पनि अबको एक-डेढ वर्षमा' त्यहाँको जस्तो सङ्कट नआउला भन्न नसकिने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

सामान्य अवस्थामा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बीचमा पर्यटनबाट आम्दानी गर्ने श्रीलङ्कामा अहिले त्यो २०-३० करोड डलरमा खस्किएको अवस्था रहेको बताउँदै पाण्डेले नेपालमा समेत पर्यटन अझै ठूलो सुधार नदेखिसकिएको अवस्था सान्दर्भिक हुने बताउँछन्।

"खासगरी साधनस्रोतले नभेट्ने/नसमेट्ने अनावश्यक आकाङ्क्षा, त्यससँग जोडिने लोकप्रियतावादी नीति तथा उपायहरू, विप्रेषण तथा पर्यटनजस्ता सीमित क्षेत्रमा आर्थिक निर्भरता श्रीलङ्काको सङ्कटको कारण देखिन्छ," अर्थशास्त्री पाण्डे भन्छन्।

"नेपालमा पनि चुनावहरू आउन लागेका छन्। त्यस बेला नेताहरूले गर्न बाचाले उनीहरूलाई तत्काल प्रतिफल दिए पनि ती अर्थतन्त्रको हकमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छन्।"

तर पूर्वगभर्नर क्षत्री चाहीँ श्रीलङ्कामा करछुट एउटा ठूलो समस्या बनेको तर नेपालमा राजस्व सङ्कलन राम्रोसँग भएको बरु सरकारले खर्च गर्न नसकेको भिन्न अवस्था रहेको बताउँछन्।

"वैदेशिक लगानी नकारात्मक तहमा छैन। पर्यटकहरू मार्च महिनामा राम्ररी आउन थालेका देखिन्छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो," क्षत्री भन्छन्।

बढ्दो पेट्रोलियम मूल्यसँगै नेपालको ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चित त्यसको खरिदमा खर्च भइरहेकाले त्यसको लागि विद्युतीय सवारीमा जोड पुग्ने ठूला नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्।