युक्रेन-रुस युद्ध: युद्ध अपराध के हो र के पुटिनलाई युक्रेन युद्धलाई लिएर कारबाही हुनसक्छ?

युक्रेनी सहर बुचाको सडकमा छरिएका सर्वसाधारणका शवको तस्बिरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रुसको निन्दा मात्र भएको छैन, रुसी फौजमाथि युद्ध अपराधमा सामेल भएको आरोप पनि लागेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराध भए/नभएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ।

युक्रेनले पनि यसबारे प्रमाण जुटाउन टोली गठन गरेको छ।

युद्ध अपराध के हो?

झट्ट सोच्दा त्यस्तो नलागे पनि युद्धको पनि नियम हुन्छन्। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले नियमहरू तय गरेको छ।

जेनेभा अभिसन्धि भनिने सम्झौताहरूमा र केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सम्झौताहरूमा पनि युद्धका नियम समावेश छन्।

युद्धमा नियोजित रूपमा सर्वसाधारण र उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूमा आक्रमण गरिनु हुँदैन।

युद्धरत पक्षलाई मात्र नभई सबैलाई भयावह खतरा पुर्‍याउने केही हतियारहरू पनि युद्धमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित गरिएका छन्।

जसमा रासायनिक र जैविक हतियारका साथै बारुदी सुरुङ समावेश छन्।

युद्धबन्दी सरह अधिकार रहने घाइते सैनिकहरूलाई हेरचाह गरिनुपर्छ।

हत्या, बलात्कार र सामूहिक प्रताडनाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई मानवीयता विरुद्धको अपराध मानिन्छ।

नरसंहार के हो?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा निश्चित राष्ट्र, जाति, वर्ण वा धार्मिक समुदाय आंशिक वा पूर्ण रूपमा सखाप बनाउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा गरिने मानिसहरूको हत्यालाई नरसंहार भनिएको छ।

नरसंहारलाई सर्वसाधारणहरूको हत्याभन्दा ठूलो युद्ध अपराध मानिन्छ।

तर कानुनले यस्तो समूह वा समुदायलाई सखाप बनाउने नियतको प्रमाण खोज्छ।

रुसलाई युद्ध अपराधका के आरोप लगाइएको छ?

किएभको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित बुचा र नजिकैका अन्य क्षेत्रहरूमा नागरिकहरूको नियोजित हत्याजस्ता युद्ध अपराधका प्रमाण अनुसन्धानकर्ता र पत्रकारले भेट्टाएका छन्।

युक्रेनी सेनाले सामूहिक चिहान भेट्टाएको र सर्वसाधारणका हातखुट्टा बाँधेर गोली हानी हत्या गरिएको प्रमाण फेला पारेको बताएको छ।

यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आक्रमण "युद्ध अपराधको थप प्रमाण" भएको बताएका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले गत साता रुसले "आवासीय भवन, विद्यालय, अस्पताल, संवेदनशील पूर्वाधार, नागरिक सवारीसाधन, सपिङ सेन्टर र एम्बुलेन्समा" आक्रमण गरेको भन्दै ती कदमहरू युद्ध अपराध सरह भएको बताएका थिए।

मार्च महिनामा मारिऊपोलको एक नाटकघरमा रुसले गरेको आक्रमण सामूहिक हत्याको पहिलो पहिचान भएको घटनास्थल थियो। भवनको बाहिर ठूला अक्षरमा "बालबालिका" लेखिएको थियो।

युक्रेनले त्यसअघि नै मारिऊपोलको अस्पतालमा रुसले गरेको आक्रमणलाई युद्ध अपराध भएको आरोप लगाएको थियो।

खार्किभ सहरमा पनि नागरिक रहेका क्षेत्रहरूमा बम प्रहार गरिएका घटनाहरूलाई पनि युद्ध अपराधको प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।

रुसले थर्मोबरिक विस्फोटक प्रयोग गरेको आरोप यूकेले लगाएको छ। यसले आसपासको अक्सिजन सोसेर ठूलो हानि निम्त्याउँछ।

यस्ता विस्फोटहरूमा प्रतिबन्ध नलगाइए पनि नागरिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगले युद्धको नियम उल्लङ्घन गर्छ।

कतिपय विज्ञहरूले युक्रेन माथिको आक्रमण आफैमा "आक्रामक युद्ध"को अवधारणा अन्तर्गत अपराध भएको तर्क गरेका छन्।

यूकेका प्रधानमन्त्री जोनसनले ती आक्रमणहरू युद्ध अपराधका 'अझ थप प्रमाणहरू रहेको' बताएका छन्।

सन्दिग्ध युद्ध अपराधीलाई कसरी कारबाही?

दोस्रो, विश्वयुद्धयता शृङ्खलाबद्ध रूपमा एक पटकका लागि गठन गरिएका अदालतमा यस्ता घटना पुगेका छन् जसमा युगोस्लाभियाको विभाजनका क्रममा भएका युद्ध अपराधको अनुसन्धान गर्न गठित ट्राइब्युनल पनि पर्छ।

सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको नरसंहारको अनुसन्धान गर्न एउटा निकाय गठन गरिएको थियो।

अहिले इन्टर्न्याश्नल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी र इन्टर्न्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिश आईसीजेले युद्धका नियमहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

आईसीजेले राज्यहरूबीचको विवादको निरूपण गर्छ तर यसले व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन। त्यहाँ युक्रेनले रुसविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको छ।

आईसीजेले रुसविरुद्ध फैसला सुनायो भने त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को हुनेछ।

तर सुरक्षा परिषद्को पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एउटा रुसले आफूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि प्रस्तावविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्न सक्छ।

आईसीसीले राज्यका अदालतमा नरहेका व्यक्तिगत युद्ध अपराधीहरूमाथि छानविन र अभियोजन गर्छ।

त्यो सन् १९४५ मा नाजी नेताहरूलाई अभियोजन गरेको न्युरेमबर्गको आधुनिक उत्तराधिकारी हो।

न्युरेमबर्गले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न राष्ट्रहरूले विशेष अदालत गठन गर्नसक्ने सिद्धान्तलाई बल पुर्‍याएको थियो।

के आईसीसीले युक्रेनका कसुरमा अभियोजन गर्न सक्छ?

आईसीसीका प्रमुख अभियोजनकर्ता ब्रिटिस अधिवक्ता करिम खान क्यूसीले युक्रेनमा फौजदारी अपराधहरू भएको विश्वास गर्न मिल्ने तर्कसङ्गत आधारहरू रहेको बताएका छन्।

अभियोजकहरूले विगत र वर्तमानका आरोपहरू अध्ययन गर्नेछन् र त्यस क्रममा उनीहरू सन् २०१३ मा रुसले क्राइमियालाई आफूमा गाभेको समयभन्दा अघिसम्मका घटनाक्रम पनि हेर्न सक्नेछन्।

प्रमाण फेला परेको खण्डमा अभियोजनकर्ताहरूले आईसीसीका न्यायाधीशलाई सुनुवाइका लागि द हेगमा ल्याउन पक्राउ पूर्जी जारी गर्न माग गर्छन्।

तर उक्त शक्तिको व्यवहारिक सीमाहरू रहेका छन्।

उक्त अदालतको आफ्नो प्रहरी बल छैन त्यही भएर सन्दिग्धको गिरफ्तारीका लागि सो निकाय सदस्य राष्ट्रमा निर्भर रहने गर्छ।

रुस उक्त अदालतको सदस्य होइन। उसले सन् २०१६ मै अलग हुने निर्णय लिएको थियो।

राष्ट्रपति पुटिनले आरोपित कुनै पनि सदिग्धलाई सुपुर्दगी गर्ने छैनन्।

यदि सन्दिग्ध व्यक्तिहरू अरू मुलुकमा गए भने उनीहरू पक्राउ पर्न सक्नेछन्।

के राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध अभियोजन हुन्छ?

आदेश दिने नेताभन्दा युद्ध अपराध गर्ने सैनिकलाई त्यसमा आरोपित गर्नु धेरै सजिलो हुने गरेको देखिन्छ।

द्वन्द्वको समयमा हुने युद्ध अपराधबारे प्रमाण सङ्कलनसम्बन्धी विज्ञ ह्युमन राइट्स वाचका ह्यु विलियमसनले रुसी फौजहरू गैरन्यायिक हत्यासहित अरू गम्भीर घटनाहरूमा संलग्न भएको प्रमाण रहेको बताए।

उनले कुनै नेताले अत्याचारका लागि आदेश दिएको वा त्यसमा आँखा चिम्लिएको हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न 'चेन अफ कमान्ड' स्थापित गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

"हाम्रो युक्रेन रिपोर्टमा एउटा उल्लेखनीय सन्दर्भ छ जहाँ एक जना कमान्डरले सैनिकहरूलाई दुई जना गैरसैनिकहरूलाई निकालेर गोली हान्न आदेश दिन्छन्," उनले भने।

"दुई जना सैनिकहरूले त्यसमा आपत्ति जनाउँछन् र त्यो आदेश पालना गरिदैँन। त्यही भएर रुसी सेनामा केही गतिविधि रहेको प्रष्ट प्रमाण गर्छ र त्यहाँ कमान्ड र नियन्त्रणको विषय पनि जोडिएको छ।"

आईसीसीले 'आक्रामक युद्ध सुरु गरेकोमा पनि' अभियोजन अघि बढाउन सक्छ। यो औचित्य प्रमाणित नहुने किसिमको अतिक्रमण वा द्वन्द्व हो र स्वयंको रक्षाका लागि सैनिक कारबाही गरिएको भन्न मिल्दैन।

न्युरेमबर्गमा मस्कोले पठाएका एक जना न्यायाधीशले गठबन्धनलाई नाजी नेताहरूलाई 'शान्तिविरुद्ध अपराध' गरेकाले न्यायको कठघरामा ल्याउन सहमत तुल्याएपछि यो अवधारणा आएको हो।

तर युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी ज्ञाता फिलिप स्आन्ड्स क्यूसीका अनुसार आईसीसीले रुसी नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन किनभने मस्कोले उक्त अदालतसम्बन्धी सम्झौताको पक्ष राष्ट्र होइन।

सिद्धान्तत: राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले आईसीसीलाई यो अपराधमाथि जाँच गर्न भन्न सक्छ। तर रुसले त्यसमा भिटो लगाउन सक्छ।

अन्य कुनै बाटो छ त?

आईसीसीको प्रभावकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन सम्झौताहरूमा मात्र नभई राजनीति र कूटनीतिबाट पनि प्रभावित हुन्छ।

प्राध्यापक स्आन्ड्स र अरू कैयौँ विज्ञहरूले न्युरेमबर्गमा जस्तै समाधान अहिले पनि कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नै रहेको तर्क गरिरहेका छन्।

उनीहरूले युक्रेनमा भएका आक्रामक अपराधको अभियोजनका लागि एकपटकका लागि अलग्गै ट्राइब्युनल गठन गरिनुपर्ने बताएका छन्।