स्थानीय तहको चुनाव जेठ ५ कि जेठ 'भित्र': घर्कँदो समयबीच निर्वाचन आयोग र सरकार के सोचिरहेका छन्?

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनु अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको धारणा भएको बताउँदै सरकारका तर्फबाट त्यसमाथि कुनै प्रस्ताव नआउँदासम्म आफूहरूले केही नसोचेको आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, "चुनावी तयारीका लागि कानुनले निर्वाचन अवधि भनेर १२० दिन तोकेको छ। तर विगतका अभ्यासहरू त्यो भन्दा कम दिनमा भएका समेत छन्।"

उनले आफूहरूले '१०-१५ दिन लचिलो हुनसक्ने' बताउँदै सरकारसँग यसै साताभित्र थप छलफल गरेर आफ्नो नयाँ धारणा वा सुझाव दिने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरेको बताउँछन्।

तर सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनको जेठ ५ गतेभित्र नभइ 'जेठ महिनाभित्र' निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हालै बीबीसीलाई बताएका थिए।

"हाम्रो संविधानले स्थानीय निकायको हकमा कार्यावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नु भनेको छ। ऐन बनाउँदा भने कार्यावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै लेखिएको रहेछ," नेता खनालले भने।

"संविधानले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन भन्नुको कारण त्यसको एक हप्तापछि पनि हुन सक्छ एक महिनापछि पनि हुन सक्छ…६ महिनाभित्र पनि हुन सक्छ।"

तर जेठ ५ कट्ने अवस्थाका लागि स्थानीय निकाय खाली नहोस् भनेर ऐन संशोधनमार्फत् हाल व्यवस्था नरहेको कामचलाउ प्रणाली ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको नेता खनालको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगका प्रयास

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा वैशाख ३१ र असोज २ बीचमा भएको थियो।

पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले त्यसको एक साता अर्थात जेठ ५ लाई कार्यकाल समाप्त हुने मिति घोषणा गरेको थियो।

त्यसअगावै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगले कार्तिक र पुसमा दुईपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कानुनी व्यवस्था र निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।

आयोगले वैशाख १४ मा एकै चरणमा वा त्यसो हुन नसके वैशाख १४ र वैशाख २२ मा गरेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव राखिसकेको छ।

मिति तोक्ने काममा ढिलो हुँदा व्यवस्थापकीय अप्ठेरो हुनसक्ने भन्दै आयोगले यसअघि नै सरकारलाई सचेत गराएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले भने, "हामी हाम्रो तयारी निरन्तर गरिराखेका छौँ... एकदुई दिन भित्रमा निधो होला।"

हालको व्यवस्था अनुरुप समयमा चुनाव नहुँदा वडाहरूबाट दिइने दर्जनौँ सेवा प्रभावित हुने भन्दै आयोगले दलहरूलाई समेत समेत गराएको छ।

यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत समयमै चुनाव गर्न कानुनी व्यवस्थाहरूको स्मरण गराएकी थिइन्।

तर पछिल्ला दिनहरूमा सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरूबाट वर्षा सकिएपछि वा तिनवटै तहका चुनाव एकसाथ गर्ने आशयका अभिव्यक्ति आउने गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले चुनाव सार्ने काम 'कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य नहुने' बताउँदै आएको छ।

चिन्ता

निर्वाचनको बिषयमा 'कानुनी छिद्र खोजिन थाल्नुले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको' एकथरी कानुनविद्हरू ठान्छन्।

निर्वाचन कानुनका जानकार डीएन पराजुलीले निर्वाचनको मिति तोक्ने काम संवैधानिक निकायलाई नछोडिनुले यस्तो अवस्था आएको बताए।

उन स्थानीय निकाय रिक्त वा कामचलाउ नहुने परिकल्पना गरिनुका पछाडि त्यसको भूमिकासँग जोडेर हेरिनुपर्ने बताउँछन्।

"स्थानीय सरकारलाई मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अख्तियारी समेत छ। न्यायको अधिकार समेत कुण्ठित हुने सोचले त्यहाँ रिक्तताको परिकल्पना गरिएको छैन। त्यही अधिकारका कारण पहिलेजस्तो निजामती कर्मचारीको भरमा छाड्ने अवस्था पनि सोचिएको छैन।"

नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख समेत रहेका पराजुली 'खासै ठूलो अवरोध केही नभएको हालको अवस्थामा' कानुन संशोधन गरेर चुनाव सारिएमा त्यसले खराब नजिर स्थापित गर्ने बताउँछन्।

"चुनावको मुखैमा कानुन संशोधन गर्ने बाटो खुल्यो भने त्यसले सरकारहरूलाई आफू अनुकूल चुनाव गराउने गलत अभ्यास सुरु हुन्छ। अन्य तहका चुनावलाई समेत यसले बाटो खोलिदिन्छ।"