प्रेम आले: 'नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा क्याफेटेरिया राख्ने निर्णय गर्न हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो?'
तस्बिर स्रोत, Tourism Ministry Nepal/ Twitter
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय भित्र चमेना गृह स्थापना गर्न जग्गा भाडामा दिन गरिएको निर्णयलाई "आफूले खारेज गरिदिने" बताएका छन्।
उनले अघिल्लो सरकारका पालामा एउटा व्यापारिक समूहलाई गणतन्त्र स्थापनापछि सङ्ग्रहालय बनेको उक्त दरबार परिसरमा "क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पहिलो दृष्टिमै गलत भएको" टिप्पणी गरे।
नारायणहिटी राजदरबारमा चमेना गृह सञ्चालन गर्न एउटा व्यापारिक समूहलाई अनुमति दिइएको विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई लिएर असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेका छन्।
बतास समूह अन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग अघिल्लो वर्ष भएको भनिएको सम्झौता विवादमा तानिएपछि पर्यटन मन्त्री आलेले "आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने र ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय लिजमा लगाउने क्रममा कुनै अनियमितता भएको भए कारबाही गरिने" बताएका छन्।
उक्त प्रकरणमा उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका प्रमुख तीन धारणा यस्ता छन्:
१) लिज सम्झौता प्रथम दृष्टिमै बदरभागी
मन्त्री आलेले सङ्ग्रहालय परिसरको जमिनलाई त्यसरी भाडामा लगाउन दिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
"सबैभन्दा पहिले त्यही नै त्रुटि भयो। दरबारमार्ग जस्तो केन्द्रमा अहिले पनि एक आना जग्गा मात्रै भाडामा लिनुपर्यो भने पचासौँ लाख रुपियाँ भाडा होला। तर हाम्रोमा दश रोपनी जग्गाको मासिक जम्मा अढाई लाख हो कि दुई लाख ३५ हजार कति लिएको रहेछ। यो गम्भीर त्रुटि हो।"
उनले सङ्ग्रहालय परिसरमा त्यसरी क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नै नमिल्ने जिकिर गर्दै त्यो हट्नेमा दुईमत नरहेको बताए।
२) तीन दिनभित्र छानबिन, दोषीलाई कारबाही
मन्त्री आलेको निर्देशनपछि सङ्ग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले नारायणहिटी परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि बतास समूहले बनाइरहेका संरचना सहित सम्पूर्ण निर्माणका काम रोक्न पत्राचार गरेका थिए।
नारायणहिटी भित्र जग्गा भाडामा दिने निर्णयको छानबिन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बिहीबार गठन गरेको छ।
उक्त समितिले काम नै थालिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले समितिको प्रतिवेदन आए लगत्तै 'मन्त्रीस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्को बैठक' बाट उक्त क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्ने निर्णय खारेज गर्ने बताए।
"यो हटाउने कुरामा दुईमत नै भएन। यो तर्साउन मात्रै गरेको होइन कि कार्यान्वयन गर्न गरेको हो। मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जुनसुकै विभाग अथवा संस्था जे भए पनि जहाँ नाजायज काम भएको छ त्यसलाई म अविलम्ब रोक्छु र कारबाही गर्छु।"
नारायणहिटी सङ्ग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले टेन्डर आह्वान गरी जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय भएको र त्यसक्रममा कानुन नमिचिएको बताउँदै आएका छन्।
३) 'कौडीको भाउमा नारायणहिटी भाडामा दिन गणतन्त्र ल्याएको हो?'
मन्त्री आलेले नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको भन्दै त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए।
उनले भने, "नारायणहिटी दरबार हाम्रो पहिचान पनि हो। कौडीको भाउमा त्यसरी दिन पाइन्छ? यो हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतन्त्र के त्यसैको लागि ल्याएको हो? राजाको भएका जग्गाहरू लुट्नको लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो? त्यसो भएको हुनाले अविलम्ब छानबिन समिति गठन भएको छ। हामी छिट्टै कारबाही गर्छौँ।"
