इरान परमाणु सम्झौता: यो के हो र फेरि कार्यान्वयनमा आउला?

इरान र विश्वका ठूला शक्तिराष्ट्रको समूह एउटा महत्त्वपूर्ण परमाणु सम्झौता बिउँताउन प्रयासका लागि सोमवार भियनामा हुने बैठकमा सहभागी हुन लागेका छन्।

इरानको परमाणु विकासलाई लिएर मध्यपूर्वमा तनाव बढिरहेको छ। इजरेलले इरानको परमाणुकेन्द्रमा सम्भावित आक्रमणका लागि सशस्त्र सेना तयार पार्न साढे एक अर्ब डलर छुट्याएको छ।

इरानले आफूले परमाणुअस्त्र विकास गर्न लागेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

उसले शक्तिराष्ट्रहरूसँग गरिएको पुरानो सम्झौतामा फर्किन आफू तयार रहेको तर त्यसका लागि आफूमाथि लागेका आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पारिनुपर्ने बताएको छ।

वार्ता सफल भयो भने इरानमाथि लागेका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हट्नेछन्। त्यसबाट भविष्यमा उत्पादन हुने खतरनाक सम्भावित परमाणु पदार्थलाई पनि सीमित हुनेछ।

तर वार्ताहरू विफल भएमा मध्यपूर्व डरलाग्दो बाटोमा पुग्न सक्छ।

इरानको परमाणु सम्झौतामा के थियो?

पहिला परमाणु कार्यक्रमको विषयमा "पी५+१" (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रुस, चीन, यूके र फ्रान्स तथा जर्मनी) र इरानबीच उक्त सम्झौता भएको हो।

इरानले आफ्नो युरेनियम संवर्धनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा थुप्रै परमाणुकेन्द्र गर्ने वा परिवर्तन गर्ने विषयमा सहमति जनायो। ती परमाणुकेन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूलाई भ्रमण गर्न अनुमति दिने पनि उक्त सहमतिमा उल्लेख थियो।

त्यसो गरेपछि इरानमाथि लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाइएको थियो।

पी५+१ राष्ट्रहरूले उक्त सम्झौताले इरानलाई परमाणुअस्त्र विकास गर्न रोक्ने विश्वास गरेका थिए।

इरानले भने आफूले त्यसो गर्न कहिल्यै पनि नचाहेको बताउँदै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आईएईए र अन्य थुप्रै देशले विगतमा इरानमाथि त्यसबारे आरोप लगाउँदै आएका थिए।

इरानले प्रतिबन्धहरू हटेपछि आफ्नो अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने आशा गरेको थियो।

वार्ताको लामो चरणपछि सन् २०१६ को ज्यानुअरीमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको थियो।

यो सम्झौता किन रद्द भयो?

यसको छोटो जबाफ हो- डोनल्ड ट्रम्प।

उक्त सम्झौता अमेरिकामा बराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा भएको थियो। तर ट्रम्पले ह्वाइटहाउस पुग्नुअघि नै उक्त सम्झौता "आफूले देखेकामध्ये सबैभन्दा खराब" भएको टिप्पणी गरेका थिए।

उनले उक्त सम्झौतालाई बारम्बार "भयानक" र "हास्यास्पद" को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

उनले इरानको पारमाणविक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सम्झौता निकै कमजोर रहेको आफूलाई लागेको र त्यसमा इरानको बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषय पनि समेटिनुपर्ने बताएका थिए।

ट्रम्पले सन् २०१८ को मे महिनामा उक्त सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्ने निर्णय गरे र इरानमाथि पुन: प्रतिबन्ध लगाए।

त्यसको प्रतिक्रियामा इरानले पनि सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी युरेनियम संवर्धन गर्न थाल्यो र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणका लागि पनि सहायता घटायो।

यसलाई बिउँताउन को चाहन्छ?

सुरुमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सबै पक्ष यो सम्झौता बिउँताउन चाहन्छन्।

सम्झौता रद्द होस् भन्ने इरान कहिल्यै चाहँदैनथ्यो र पी५+१ राष्ट्रमध्ये अमेरिकाले पनि ट्रम्पको कार्यकालमा मात्रै सम्झौता भङ्ग गरेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफू ओबामाको पालामा उपराष्ट्रपति हुँदा पनि यो सम्झौतालाई समर्थन गरेका थिए।

अहिले इरान मामिलाका उनका सल्लाहकारहरू सन् २०१५ मा सम्झौताका सर्तबारे वार्ता हुँदा सहभागी थिए।

त्यसो भए वार्ता सफल होला त?

यसमा व्यवधानहरू छन्।

सम्झौता रद्द भएको विषयलाई लिएर इरान अमेरिकासँग निकै रिसाएको छ।

इरानको प्राथमिकतामा अमेरिकाले आफूमाथि लगाएका प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्छ भन्ने छ भने वाशिङ्टनको प्राथमिकता तेहरानले युरेनियम संवर्धन रोक्नुपर्छ भन्ने छ। दुवैले आफूले चाहेको कुरा अर्कोले पहिला गरोस् भन्ने चाहेका छन्।

यी मुद्दाहरूका कारण अमेरिका वार्ताका क्रममा इरानसँग प्रत्यक्ष भेट नगर्न पनि सक्छ।

गत जुनमा इब्राहिम रइस इरानका नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्।

उनलाई पूर्ववर्ती सरकारभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थप कट्टर नीति लिने नेताका रूपमा हेरिन्छ।

रइसीले इरानको बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र क्षेत्रीय नीतिहरूमाथि वार्ताका सम्भावनालाई पनि खारेज गरिदिएका छन्।

पश्चिमा देशहरूले भियनामा हुने नयाँ सम्झौताको एउटा हिस्सामा इरानले कैयौँ देशमा समर्थन गरिरहेको सशस्त्र समूहबारे पनि हुनुपर्ने आह्वान गरिरहेका छन्। तर राष्ट्रपति रइसीले त्यो विषय पनि खारेज गरिदिएका छन्।

यी कारणहरूले गर्दा सुरुमा देखिएभन्दा यो सम्झौतालाई बिउँताउन थप कठिन हुन सक्छ।

सम्झौता बिउँतिए सबै खुसी होलान्?

इरानको प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरबले पुरानै सम्झौताको समर्थन गरेको छ।

तर इजरेल (मध्यपूर्वको एउटा मात्रै परमाणुशक्ति, तर आफू भने यो कुरा पुष्टि गर्दैन) सुरुको सम्झौताबारे एकदमै गम्भीर थियो।

उक्त सम्झौताले इरानलाई परमाणुअस्त्र विकासतर्फ अघि बढ्ने बाटो अझै दिने भन्दै उसले त्यसको आलोचना गरेको थियो।

मध्यपूर्वका अन्य दुई देशमा रहेका परमाणुकेन्द्रमाथि हवाई आक्रमण गरेको इजरेलले इरानलाई परमाणुअस्त्र विकास गर्न कहिल्यै पनि नदिने बताएको छ।