एमाले महाधिवेशन: 'महिला सदस्यलाई एक तिहाइको अधिकार पार्टीले होइन संविधानले दिएको हो'

नेकपा एमालेका शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्म हाल दलको नेतृत्व छान्ने चटारोमा छन्। शुक्रवार सुरु हुने दशौँ महाधिवेशनमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यमा पनि सोही अनुरूप महिलाको उपस्थिति रहने दाबी भइरहेको छ।

दल भित्रकै केही महिला नेतृले केन्द्रीय सदस्य मात्र नभइ पदाधिकारीमै प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेको खण्डमा, आवश्यकता हेरी आफूले कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने नेतृ बिन्दा पाण्डेले बताइन्।

”महिलाहरूले आँट्ने हो भने १५ वटै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ,” उनले बीबीसीसँग भनिन्,”विधानमा आरक्षण तोकिएपछि मात्र लड्ने भन्ने कुरा ठिक होइन। खुलामा सबैले उम्मेदवारी दिन सकिन्छ।”

एमालेको १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत हुन कम्तीमा ४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

पाण्डे भने कम्तीमा ५ जना महिला पदाधिकारी हुनुपर्ने तर्क अघि सार्छिन्। नेतृत्व गर्नेहरूले यस विषयमा समझदारी कायम राख्नु पर्ने र त्यसो नभए खुला प्रतिस्पर्धामा भए पनि कम्तीमा ५ जना महिला अघि सर्नु पर्ने धारणा व्यक्त राख्छिन्।

“निर्वाचनमा गए मतदान गर्नेहरूले विवेक पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ।”

“एमाले भनेको हरेक क्षेत्रमा एक तिहाइ महिलाको सहभागिताको विषय उठान गरेर त्यसलाई कानूनी हिसाबले स्थापित गर्ने पार्टी हो। अब आफूले उठान गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ,” नेतृ बिन्दा पाण्डेले भनिन्।

हाल अष्टलक्ष्मी शाक्यले उपाध्यक्षमा, बिन्दा पाण्डेले उपमहासचिवमा र पद्मा अर्याल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे सचिव पदका लागि उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको बताइएको छ। तर, केही नेतृहरू उम्मेदवारीका विषयमा अडिग सुनिएनन्।

हाल उम्मेदवारी दिन्छु भन्नु इच्छा व्यक्त गर्नु सरह

शिवमाया तुम्बाहाम्फेले तत्काल कसैले कुनै पनि पदमा ‘उम्मेदवारी दिन्छु’ भन्नु इच्छा व्यक्त गर्नु सरह भएको बताइन्। तर, यस पटक उच्च सङ्ख्यामा महिलाहरू पदाधिकारी रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाइन्।

“निर्वाचन आयोगमा मनोनयन दर्ता भएपछि मात्र कसको उम्मेदवारी केमा भन्न मिल्छ। तर, विधानमै महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको कुरा कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छौँ,” उनले भनिन्,”नलेखिएको भए हामी महिलाले अझ बढी सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो होला।”

प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म कमिटी बनाउँदा एक तिहाइ महिला पदाधिकारी राखेर अघि बढ्नुले पनि सकारात्मक सङ्केत गरेको उनको कथन छ।

तत्काल नेकपा एमालेको १९४ केन्द्रीय सदस्यमध्ये जम्मा ३० जना महिला छन्। विधानमा १५ जना पदाधिकारीसहित २२५ केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त सङ्ख्यामा एक तिहाइ पुर्‍याउनका लागि थप ४५ जना महिला सदस्य चाहिन्छ।

“त्यसरी आउने महिलाहरू धेरै क्षमतावान् हुनुहुन्छ र पदाधिकारीका लागि पनि उम्मेदवारी दिनु होला,” तुम्बाहाम्फेले भनिन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने जनाइएको छ। तुम्बाहाम्फेले सोही व्यवस्थाको बलमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने र महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सक्ने मत राखेकी हुन्।

बिन्दा पाण्डे भने अलग विचार अघि सार्छिन्।

“केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिला विधानले तोकेको कुरा हो। त्यसो नगरी सुखै छैन। कसैले पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ महिला ल्याउँछौ भनिदिए बल्ल त्यो नयाँ कुरा हुन्छ,” पाण्डेले भनिन्।

हामी महिलाको मात्र नेता होइनौँ पार्टीको नेता हौँ

महाधिवेशनमा महिला पदाधिकारी ल्याउने बारे नेतृ पद्मा अर्याल चाहिँ तटस्थ सुनिन्छिन्। उनले पार्टीले आफ्नो आवश्यकता कहाँ महसुस गर्छ त्यहीँको जिम्मेवारी उठाउने बताएकी हुन्।

“पार्टी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हामी सबैले बहन गर्नु पर्छ। त्यसैले मैले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने कुरा पार्टीले मलाई कहाँ आवश्यक ठान्छ त्यसमा भर पर्छ,” अर्यालले भनिन्,”जिम्मेवारीबारे मतभेद भए प्रतिस्पर्धामा जाने। त्यहाँ पनि आफूलाई कहाँ उभ्याउने भन्ने कुरा सल्लाह गरेरै अघि बढ्छु।”

उनका अनुसार हाल सर्वसम्मतिकै निम्ति संवादमा भइरहेको छ। त्यस्तै पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिताबारे पनि विविध छलफल अघि बढेको बताइएको छ।

“महाधिवेशनमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा पनि पार्टी सचेत छ। हिजो पनि पदाधिकारीमा महिलाहरूको उपस्थिति छ र फेरि पनि हुनेछ।“

हाल प्रतिस्पर्धामा जान योग्यता राख्ने र आँट गर्ने महिला नेतृहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबमा बढ्नुलाई नै उनी सुखद मान्छिन्।

'महिला नेतृले अडान लिन आवश्यक छ'

पार्टी निर्माणका लागि गरिएका आन्दोलनहरूमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सम्झन्छिन् नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य। तर, महिलाहरू हालसम्म पनि पुरुष सरह नआँकिएका कारण न्यून सङ्ख्यामा नेतृहरू पदाधिकारी रहेको दुखेसो पोखिन्।

“सामाजिक संरचनाले नै महिलाको क्षमतामाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेको छैन। दृष्टिकोणहरू बद्लिएका छैनन्। महिलाले पनि पुरुष सरह जिम्मेवारी बोक्न सक्छन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छैन,” शाक्य भन्छिन्,”अवसर चाहिन्छ भनिरहँदा महिला स्वयंले आँट गर्नु पर्छ। र उम्मेदवारी दिन्छु भनेकाहरू आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनुपर्छ।“

उनी अडान नराखे - जटिलता आउने बित्तिकै पन्छिने प्रवृत्ति हाबी हुने र यसअघिका महाधिवेशनमा देखिएका समस्याहरू दोहोरिने बताउँछिन्।

नेकपा एमालेमा अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवसहित १३ जना पदाधिकारी छन्। जसमध्ये उपाध्यक्ष शाक्य एक मात्र महिला पदाधिकारी हुन्।

पहिलेको तुलनामा महिलाको विषय वृहत् रूपमा उठ्न थालेको उनको बुझाइ छ। हाल पार्टीभित्र महिला मैत्री वातावरण विकास भइरहँदा महिलाहरू पनि सशक्त प्रस्तुत हुनु पर्ने बताउँछिन्।

“नेतृहरू तयार हुनु पर्‍यो। बोल्नु पर्‍यो। आफ्नो स्थान कहाँ हो प्रश्न गर्नु पर्‍यो। पद माग्नु भनेको जिम्मेवारी माग्नु हो। नमागी दिन्छन् भनेर सोच्नु हुँदैन।“

उनी एमाले ठूलो पार्टी भएकाले पद माग गर्नेहरूको पङ्क्ति ठूलो भएको र पुराना प्रतिस्पर्धीदेखि युवा नेतासम्म पदका लागि लड्ने भएकाले जिम्मेवारी सहजै नपाइने जिकिर गर्छिन्।

उनी भनिन्,”गाह्रो हुन्छ तर पन्छिएर हुँदैन। त्यसले कसैलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। महिलालाई त झन् दिँदै दिँदैन। अडिग रहेरै आफूलाई स्थापित गर्नु पर्‍यो।“

जिम्मेवारी पाएपछि सक्रिय रहनुलाई अर्को आवश्यकताका रूपमा उनले प्रस्तुत गरिन्। पद पाएर काम गर्न नसक्नुले विश्वासको सङ्कट निम्त्याउने उनी बताउँछिन्। उनका लागि काम गरेर देखाउनु नै क्षमता पुष्टि गर्ने बलियो आधार हो।

“महिला नेताहरू पदाधिकारी नै हुनु पर्ने समय आएको हो। सदस्यमा एक तिहाइ त संविधानले दिएको अधिकार हो। पार्टीले दिएको होइन। सबै पार्टीले त्यो लागू गर्नै पर्छ,” शाक्यले भनिन्,”पार्टीको विधानमा- यति जना पदाधिकारी हुँदा यति जना महिला हुनुपर्ने भन्ने तोकिएको छैन। त्यो चाहिँ हुनुपर्‍यो।“

कार्यकर्ताको मन जित्न सके महिला पदाधिकारी बढ्छन्

एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पदाधिकारीमा महिलाहरूको सम्भावना प्रति आफू सकारात्मक भएको बताउँछन्। कानूनले पदाधिकारीमा महिला राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु अघि नेकपा एमालेले महिलालाई स्थान दिएको उनी दाबी गर्छन्।

एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा तीन जना उपाध्यक्ष थिए। तीमध्ये एक थिइन् विद्यादेवी भण्डारी। त्यस्तै नवौँ महाधिवेशनमा पाँच जना उपाध्यक्षमध्ये दुई जना महिला थिए- भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य।

“मुलुकको कानूनले राजनीतिक दलहरूमा समावेशी संरचनाको बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु अगावै नेकपा एमालेले पदाधिकारीहरूमा महिलाहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। एउटा अगुवा पार्टी हुनुको नाताले यस वर्ष महिला पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या थपिन्छ भन्ने विश्वास छ,” ज्ञवालीले भने।

अन्तिम घडीमा महिलाहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने विषय बारे ज्ञवाली भन्छन्- नेतृत्वको व्यवस्थापनका लागि कहिले काहीँ व्यक्तिगत इच्छालाई पछाडि छोडेर सहमतिमा आउनु पर्छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा जित हारलाई समेत लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनले बताए।

“महिलाहरूलाई लक्षित गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भन्ने काम पहिले पनि भएको छैन। अहिले पनि हुँदैन। आम कार्यकर्ताहरूको विश्वास जित्न सक्नु भयो भने स्वाभाविक रूपले महिलाहरू माथिल्लो पदमा जाने सम्भावना रहन्छ।“