यौन शोषणः भारतको सर्वोच्च अदालतले उल्टायो उच्च अदालतले गरेको एउटा विवादास्पद फैसला

भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौन शोषणसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको एउटा विवादास्पद फैसला उल्टाइदिएको छ।

गत ज्यानुअरीमा मुम्बई उच्च अदालतकी एक महिला न्यायाधीशले एक पुरुषलाई पीडित बालिकासँग "निर्वस्त्र सम्पर्क नभएको" भन्दै उन्मुक्ति दिएकी थिइन्। सो फैसलाको सर्वत्र विरोध भएको थियो।

अधिकारकर्मी र कानुनविज्ञहरूले उक्त फैसलाले "डरलाग्दो नजिर" कायम गर्ने भन्दै त्यसलाई उल्टाउन सर्वोच्च न्यायानलयसँग अनुरोध गरेका थिए।

सो फैसलाले बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबारे बोल्न निरुत्साहित गर्ने तर्क उनीहरूको थियो।

मुद्दा के हो

सन् २०१६ डिसेम्बरमा एक ३९ वर्षीय पुरुषलाई एक १२ वर्षीया बालिकासँग यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो।

पीडिताकी आमाले ती अभियुक्तले आफ्नी छोरीलाई फकाइफुल्याई घरमा बोलाएर उनको स्तन समातेको र उनको सुरुवाल फुकालिदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

एउटा तल्लो अदालतले ती व्यक्तिलाई बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कडा कानुनअन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो।

तर ज्यानुअरी १२ मा बम्बे हाई कोर्टकी न्यायाधीश पुष्पा गनेदीवालाले बालिकालाई निर्वस्त्र नबनाई स्तन छुँदा दुई जनाको शरीरको सोझो सम्पर्क नभएको भन्दै त्यसलाई यौनजन्य हिंसा नभई सामान्य दुर्व्यवहारको रूपमा हेर्नुपर्ने फैसला गरेकी थिइन्।

सो फैसलाको सर्वत्र निन्दा भएको थियो र सर्वोच्च अदालतमा फैसलाविरुद्ध थुप्रै निवेदन परेका थिए।

ज्यानुअरी २७ मा सर्वोच्च अदालतले आफूले फैसला नगरेसम्म बम्बे हाई कोर्टको फैसला कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

चुनौती

निवेदकमध्ये एक भारतका महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपालले उच्च अदालतको निर्णयलाई "अपमानजनक" भनेका थिए।

उनले यो नउल्टाइएको अवस्थामा आदेशले "डरलाग्दो नजिर स्थापित गर्ने" बताएका थिए।

सुनुवाइको क्रममा उनले बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कानुनमा निर्वस्त्र भएको अवस्था नै हुनुपर्ने पूर्वसर्त नराखिएको तर्क गरेका थिए।

"भोलि यदि कोही व्यक्तिले पन्जा लगाएर एक महिलाको पूरै शरीरलाई छोयो भने पनि यो फैसलाअनुसार त्यसलाई यौनजन्य हिंसा मान्न नपाइने भयो। यो अपमानजनक आदेश हो," इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले उनलाई उद्धृत गरेको थियो।।

"पीडकले बालिकाको सुरुवाल खोल्ने कोसिस गर्दा पनि धरौटीमा छोडिएको छ।"

आक्रोश

महिला न्यायाधीशले गरेको उच्च अदालतको निर्णयलाई बालअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका सदस्यहरूले "अपमानजनक र अस्वीकार्य" भनेर विरोध गरेका थिए।

उनीहरूले आफैँलाई सुरक्षा प्रदान गर्न असक्षम बालबालिकामाथि भएको घटनाका कारण पनि यो आदेश अस्वीकार्य भएको बताएका थिए।

धेरैले बालयौन दुर्व्यवहार प्रमुख समस्या रहेको भारतजस्तो देशमा उक्त निर्णयले बालबालिकालाई शोषणको बढ्दो जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सन् २००७ मा गरिएको एउटा सरकारी अध्ययनअनुसार भारतमा प्रत्येक तीन बालबालिकामध्ये दुई जना शारीरिक दुर्व्यवहारको सिकार भएका थिए। सर्वेक्षणमा समाविष्ट झन्डै १२,३०० बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहार भएको बताएका थिए।

गत वर्ष राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्यूरोले बालबालिकामाथिको यौन अपराधका ४३,००० वटा घटना दर्ता गरेको थियो।

अभियानकर्मीहरूका अनुसार दुर्व्यवहारका धेरै घटना जसमा दुर्व्यवहार गर्नेहरू परिवारका सदस्य वा पीडितले चिनेका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती सार्वजनिक नहुने हुँदा वास्तविक सङ्ख्या धेरै बढी छ।

यो पनि सुन्नुहोस्