सर्वोच्च अदालतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ गर्ने 'फर्किए' न्यायाधीश, कहिले होला माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा निर्णय

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नियमित जिम्मेवारीमा सहभागी नभएपछि अदालतले हेर्ने मुद्दाहरू प्रभावित भइरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामाको निम्ति दबाव दिन गत सातादेखि न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेरेका छैनन्।

तिनैमध्येका एकजना न्यायाधीश बिदामा बसेकाले उच्च नेताविरुद्धको एउटा रिट निवेदनबारे निर्णय सुनाउने तालिका सरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, "आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको दैनिक सूची निस्कियो, तर त्यो बाहेक ३५३ थान मुद्दा स्थगित छन्।"

दाहालका अनुसार न्यायाधीशहरू सूचीअनुसार काम गर्न फर्किएका छन्।

बिदाले सारेको निर्णय

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनबारे निर्णय सुनाउने मिति पनि सोमवारकै निम्ति तोकिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले तोकेको निर्णय सुनाउने तालिका सुवेदी बिदामा बसेका कारण सरेको हो।

यो साताभरि उनी बिदामा बसेको र अब अर्को मिति तोकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

प्रवक्ता दाहालले भने, "अर्को हप्ता पनि तोकिन सक्छ। त्यो निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्छ।"

बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले 'केही गरिरहनुपरेन' भनेर सफाइ दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाव

उक्त रिट हेरेका प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि राजीनामा दिन दबाव जारी छ।

उनले राजीनामा दिएमा उक्त रिटमा सुरुवाट सुनुवाइ गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको कदममा उक्त रिट निवेदनको विषय पनि जोडिन पुगेको छ।

कतिपयले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाटको विषय त्यो पनि रहेको भनि अडकल गरेको पाइन्छ।

जबराले भने दशैँको शुभकामना दिन मात्र प्रचण्ड आफ्नो सरकारी निवासमा पुगेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

त्यसप्रति अविश्वास गर्ने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, "जम्मै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन लागेका छन् र देखाउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा उठाए पनि यो मुद्दा फैसला गर्न नदिने खेल हो भन्ने सुनिन्छ।"

अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशले नै सत्तापक्षीय दलहरूलाई उक्त रिट देखाएर आफूविरुद्धको दबाव निस्तेज पार्न खोजेको आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा अस्वीकार गरेका थिए।

बहिष्कार

जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन हेर्ने गरी सोमवार पनि छवटा इजलास तोके।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाल, आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तान, अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडाल अनि सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको चारवटा संयुक्त इजलास गठन गरिएको छ।

त्यस्तै बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको दुईवटा एकल इजलास बनाइएको छ।

तर न्यायाधीशहरू सोमवार सुनुवाइमा सहभागी भए पनि गत साता कुन इजलासमा बसेका थिएनन्।

वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।

जबराले झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल 'म्यारिज' जुवा नभएको फैसला गरेका थिए। उनको उक्त फैसला पनि निकै चर्चित भएको थियो।