न्यूकासल युनाइटेड: साउदी अरबीले इङ्गल्यान्डको फुटबल क्लब किन्दा विवाद हुनुका छ कारणहरू

साउदी अरबी नागरिकको समूहले इङ्ल्यान्डको न्यूकासल युनाइटेड फुटबल क्लब किनेपछि सो कदम विवादित बनेको छ।

क्लबमा कतिपय समर्थकले स्वागत गरे पनि साउदी अरेबियाको मानवअधिकार अवस्थाको आलोचना गर्नेहरूले भने यसको विरोध गरेका छन्।

किन साउदी अरबीहरूले ब्रिटेनको क्लब किन्दा त्यो विवादित बन्यो त?

यसका केही कारणहरू यस्ता छन्-

खशोग्जीको हत्या

सन् २०१८ को अक्टोबरमा पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या भएपछि साउदी अरेबियाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निकै खराब बनेको थियो।

अमेरिकामा रहेर काम गर्ने खशोग्जी साउदी सरकारका प्रखर आलोचक थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नियुक्त गरेको मानवअधिकार विज्ञले खशोग्जी टर्कीमा साउदी एजेन्टहरूबाट निर्मम ढङ्गले मारिएको जनाएका थिए।

त्यसका लागि साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि पनि दोष लगाइएको थियो।

युवराज सलमानले आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गरे तापनि देशबाहिर त्यसले उनको प्रतिष्ठामा ठूलो आँच पुर्‍याएको थियो।

खशोग्जीको बिहेको छिनोफानो भएकी महिलाले न्यूकासल किन्ने कुरालाई 'हृदयविदारक' भनेकी छन्।

युवराज सलमानले अध्यक्षता गर्ने पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्डले न्यूकासलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व लिएको छ।

तर प्रिमिअर लीगले साउदी सरकारले क्लबमा कुनै नियन्त्रण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेको छ।

महिला अधिकारवादीलाई जेल हाल्ने काम

सन् २०१८ मा साउदी अधिकारीहरूले महिलाहरूले सवारीसाधन चलाउन नपाउने नियम हटाउने अभियानको नेतृत्व गरेका १३ जना महिला अधिकारवादीलाई पक्राउ गरेका थिए।

सोधपुछ गर्नेहरूमध्ये कम्तीमा चार जना महिलालाई यातना र यौन दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लगाइएको थियो।

सन् २०२० मा आतङ्कवादसम्बन्धी त्यहाँको एक अदालतले प्रखर अभियानकर्मी लुजैना अल-हथलुलमाथि राजद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर्‍याएको थियो।

उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेकी छन् र राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार विज्ञहरूले त्यसलाई 'शङ्कास्पद्' बताएका छन्।

उनीमाथिको पाँच वर्षे जेल सजायलाई न्यायाधीशहरूले कटौती गरेपछि फेब्रुअरीमा उनको रिहाइको बाटो खोल्नेछ।

तर उनले यात्रा प्रतिबन्ध र अन्य रोक तोकहरू सामना गर्नुपर्नेछ।

बाँकीमध्ये ११ जना घटाइएका जेल सजाय वा धरौटीमा जेलबाहिर छन्।

फरक मतलाई नसहनु

महिला अधिकारवादीहरू मात्र होइन साउदी अरेबियामा सरकारको आलोचना गर्नेहरू गिरफ्तारीमा पर्ने गरेका छन्।

त्यहाँ राजनीतिक दल, व्यावसायिक सङ्गठन र मानवअधिकार समूहहरू प्रतिबन्धित छन्। 

सन् २०१७ यता दर्जनौँ मानवअधिकार रक्षक, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, धर्मगुरु र सुधारवादीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी आफ्नो अधिकार उपभोग गरेकै कारण पक्राउ परेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन्। 

धेरैले आतङ्कवाद र साइबर अपराध जोडिने अस्पष्ट अभियोजनमा असमान सुनुवाइ झेलेका छन् जसका लागि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड समेत हुने गरी कडा सजाय हुने गरेको बताइएको छ। 

न्यूकासललाई आफ्नो स्वामित्वमा लिनुभन्दा केही दिनअघि एउटा साउदी अदालतले साउदी-अमेरिकी सहायताकर्मीलाई २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। 

अब्दुल रह्मान अल सद्हानले अधिकारीहरूको आलोचना गर्दै व्यङ्ग्यात्मक ट्विट लेखेको भन्दै त्यस्तो सजाय पाएका हुन्। 

यमनको युद्ध

साउदी अरेबिया छिमेकी देश यमनमा मानवीय विपद् सिर्जना भएको सैन्य गतिविधिका लागि निकै आलोचित बनेको छ।

सन् २०१५ मा यमनी विद्रोहीहरूले देशको धेरैजसो पश्चिमी भाग कब्जा गरेपछि त्यहाँका राष्ट्रपति देश छाड्न बाध्य भएको पृष्ठभूमिमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले हस्तक्षेप गरेको थियो।

उक्त लडाइँमा अहिलेसम्म एक लाखभन्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ।

निगरानीकर्ता समूहहरूका अनुसार ८,७०० भन्दा धेरै नागरिकहरूको मृत्यु साउदी गठबन्धनको हवाई हमलाबाट भएको छ।

दशौँ हजार मानिसहरूले खाद्य, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारहरूका अभावमा ज्यान गुमाउनुपरेको अनुमान छ।

उक्त गठबन्धनको कतिपय नाकाबन्दीले त्यहाँ मानवीय सहायताको आवश्यकतामा रहेका दुई करोड मानिसहरूलाई असर परिरहेको बताइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले द्वन्द्वका दुवै पक्षले युद्ध अपराधहरू गरेको जनाएका छन्।

मृत्युदण्ड

साउदी अरेबिया धेरैलाई मृत्युदण्ड दिनेमध्येको देश हो।

एमन्याश्टी इन्टर्न्याशनलका अनुसार उक्त देशमा सन् २०२१ को ज्यानुअरी र जुलाई बीचमा मात्र कम्तीमा ४० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ।

जुन महिनामा एक व्यक्तिलाई १७ वर्षको हुँदा गरेको अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

जबकि साउदी अरेबियाले यसअघि नै नाबालकलाई मृत्युदण्ड दिन छाडिएको जनाएको थियो।

समलिङ्गीप्रतिको व्यवहार

साउदी अरेबियामा लैङ्गिक पहिचान वा यौनिकतासम्बन्धी कुनै कानुनहरू नरहे तापनि विवाहोत्तर सम्बन्ध वा समलिङ्गी सम्बन्धलाई 'अनैतिक' मान्दै त्यसलाई सजाययोग्य मानिन्छ।

एउटा साइबर अपराध विरोधी कानुनले कोही 'सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक आस्था र गोपनीयता'विरुद्ध गएमा त्यसलाई अपराध गरेको मान्छ।

सन् २०२० को जुलाईमा एक जना यमनी ब्लगरलाई १० महिना जेलमा राखेर देश निकाला गरेको थियो।

यसको कारण उनले सामाजिक सञ्जालमा समलिङ्गीहरूलाई समान अधिकार माग गरिएको भिडिओ प्रेषित गर्नु थियो।