नेपाल चीन सम्बन्ध: सीमा सन्धिको ६० वर्ष, हुम्लाको प्रतिवेदनपछि चीन के भन्छ

चीनले नेपालसँग सीमासम्बन्धी विषय हेर्ने परिपक्व संयन्त्रहरू आफूसँग रहेको भन्दै तीनको उपयोग गरेर सीमा सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरिने बताएको छ।

पश्चिम नेपालको हुम्लास्थित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेका बेला काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासको पछिल्लो टिप्पणी आएको हो।

उक्त समितिले त्यस क्षेत्रमा देखिएका 'समस्याहरूको' संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समितिमार्फत् समाधान खोज्न सुझाव दिएको थियो।

चिनियाँ पक्षले नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चा नजिकैको क्षेत्रमा भवनहरू निर्माण गरेका विवरण अघिल्लो साल आएपछि पहिलो पटक त्यसरी स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो।

चीनको प्रतिक्रिया के छ?

गृहमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले असोज १० गते बुझाएको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको विवरण आएका छन्।

त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

तर अघिल्लो हप्ता नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको ६० औँ वर्षगाँठका अवसरमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल चीन सीमा विवादरहित रहेको र आपसी लाभ हुने मित्रता र सहकार्यको प्रतीक भएको धारणा राखेकी थिइन्।

बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणहरूले पनि भनिएको जस्तो सीमा अतिक्रमण नभएको पुष्टि गरेको धारणा राखेका छन्।

उनले भने, "नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन। यो वर्ष नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको ६० वर्ष पुगेको छ। सुरुका दिनदेखि नै सीमा कुनै पनि विवादबाट मुक्त छ।"

चीनको केन्द्र सरकार र तिब्बत सरकारले सीमामार्फत् नेपाललाई धेरै सहायता उपलब्ध गराएको भन्दै राजदूतावासका प्रवक्ताले दुई देशबीचको सिमाना मित्रता र सहकार्यको प्रतीक बनेको उल्लेख गरेका छन्।

तर उनले सीमामा देखिएका समाधान गर्न अहिले विद्यमान संयन्त्रहरूको पूर्ण उपयोग गरिने पनि सङ्केत गरेका छन्।

चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता भन्छन्, "हामीसँग सीमा मामिलालाई हेर्ने परिपक्व र गतिशील संयन्त्रहरू छन् र हाम्रो सीमा सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नेछौँ।"

हुम्लाको स्थलगत अध्ययनमा गएको सरकारी टोलीको प्रतिवेदनलाई अझै गोप्य राखिएको छ।

तर त्यसका संयोजकले कतिपय सीमा स्तम्भ मर्मत गरी तारबार गरिएको भन्दै त्यो नेपाल चीन सीमा सम्झौताको विपरीत भएको उल्लेख गरेको आफूलाई बताएको समाचार नेपालको अङ्ग्रेजी दैनिक द काठमाण्डू पोष्टले छापेको छ।

नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको ६० वर्ष

सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले बेइजिङको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीच सीमाबारे सहमति भएको थियो।

सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीनको भ्रमण गर्दा दुई देशले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सन्धिकै आधारमा नक्साङ्कनहरूलाई अन्तिम रूप दिँदै सन् १९६३ मा नेपाल र चीनले सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सीमा सम्बन्धी प्रोटोकललाई सन् १९७९ र सन् १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो।

सन् २००५ मा नेपाल र चीनबीच संयुक्त सीमा समितिले प्रारम्भिक काम गरेको थियो।

दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको उक्त कमिटीले सन् २००६ देखि सन् २०१२ सम्म काम गरे पनि त्यसयता सो संयन्त्र निष्क्रिय रहेको छ।

त्यसबेला दोलखाको लामाबगरस्थित एउटा सीमा स्तम्भ र सगरमाथाको उचाइका बारेमा विवादहरू पहिचान गरिएका विवरण आएका थिए।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "सन् २०१२ मा चीनले जीआनमा उक्त संयन्त्रको बैठक डाकेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा अन्तिम समयमा नेपालको तर्फबाट गृहकार्य नपुगेको भन्दै त्यसलाई रोकिएको थियो। त्यसयता चीनले पनि उक्त समितिलाई सक्रिय पार्नेबारे केही भनेको छैन। र नेपालले पनि त्यसलाई ब्युँताउ भनेर कहिल्यै भनेको छैन।"

उसबेला चीनले सगरमाथाको अलग्गै उचाइ हुनुपर्ने अडान राखिराखेकाले कस्तो जवाफ दिने भनेर नेपालले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको अवस्था रहेपनि अहिले परिस्थिति फेरिएको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।

संयुक्त अध्ययनपछि यसै वर्ष नेपाल र चीनले सगरमाथाको संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गरेका छन्।

सीमा संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने अवसर

सन् १९६३ को सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा त्यसलाई आवधिक रूपमा नवीकरण गराउने भनिएको छ।

सीमाविद् श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा क्षेत्रको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र सीमा स्तम्भहरूको मर्मत हुनुपर्ने बताउँछन्।

नेपालले आफ्नो तर्फबाट हुम्लाको स्थलगत अध्ययन गरेकाले अब दुवै देशका प्राविधिकहरूले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको राय छ।

श्रेष्ठ भन्छन्, "हुम्लाको विवाद आएपछि चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले चीनले सीमा मिचेको छैन र त्यो जो कोहीले प्रमाणीकरण गर्न सक्छ भनेका थिए। अब नेपालले आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गर्‍यो। त्यही भएर नेपाल र चीन दुवैले संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेर दुवै तर्फका स्थानीय बासिन्दालाई सीमा विन्दुबारे जानकारी गराउनुपर्छ।"

विज्ञहरूले नेपाल चीन सीमाका बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई तत्कालै सम्बोधन नगरिए त्यसले अन्योल बढाउनसक्ने भन्दै यसबारे दुवै देशहरूले संयुक्त रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।