एमाले विवादः पार्टी विभाजनमा 'सरकार र सभामूखले सघाएको' ओलीको आरोप

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल विभाजनका निम्ति सरकार र सभामुखको गतिविधि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।

आफ्नो दल फुटाउन "षडयन्त्र गरेको" भन्दै उनले त्यसका निम्ति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साथ दिएको र दलले गरेको १४ जना सांसदको कारबाहीको सिफारिस सभामुखले कानुन विपरीत रोकिदिएको उनको टिप्पणी थियो।

बुधवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन हुँदा आफू दुःखी भएपनि दलको एकता जोगाउन र सबै पक्षलाई समेट्न अथक पहल गरेको टिप्पणी पनि गरे।

‘प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक र अनुचित हो। यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने प्रतिगामी काम हो,” ओलीले भने। लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको नेपाली काँग्रेस पार्टी र उसका नेता शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो कदमले आफू आश्चर्यचकित भएको ओलीले बताए।

आफू सत्तामा रहँदा ल्याइएको अध्यादेशको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो सरकारले संविधानले सांसदलाई दिएको अधिकार व्यवहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र त्यो दल विभाजनका लागि नगरिएकोमा उनको जोड थियो।

फिर्ता

‘केन्द्रीय समिति वा ससंदको ४० प्रतिशत’ सदस्यको समर्थनमा नयाँ पार्टी गठन गर्न मिल्ने अध्यादेश ओलीले ल्याए पनि चर्को विरोध भएपछि उनको सरकारले त्यो फिर्ता लिएको थियो।

अघिल्लो साता देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको र राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति वा ससंदको २० प्रतिशत’ सदस्यको समर्थनमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

दलका केन्द्रीय समितिहरूको आकार निक्कै ठूलो भएकाले व्यवहारिक रूपमा केन्द्रीय समिति र संसद् दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकिने भएकाले आफूले त्यस्तो अध्यादेश ल्याएको ओलीले टिप्पणी गरे।

सभामुखको चर्को आलोचना

पार्टी फुट्नबाट जोगाउन आफूहरूले १४ जनालाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई देखेको नदेखेकै गर्ने सभामुखको चर्को आलोचना गरेका थिए।

"कारबाही सदर गरेको भए सङ्ख्या पुग्दैन थियो र हाम्रो दल पनि फुट्दैन थियो," उनको भनाइ थियो।

ओलीले भने, "सभामुखले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुभएन। उहाँ एमाले फुटाउन सक्रिय हुनुभयो। उहाँले स्थापित मर्यादा र कानुन विपरीत कदम चाल्नु भयो। यो दुखद कुरा हो म त्यसमा खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु।”

उनले निर्वाचन आयोगलाई पनि सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै मनलाग्दी ढङ्गले सनाखत गर्न नमिल्ने बताए।

आफ्नो घर जलाउनेले 'कम्युनिष्ट आन्दोलन एकतावद्ध गर्न सक्दैन'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन सम्भव नरहेको बताए।

“घर जलाउने अनि खरानी बेच्ने र शहर बनाउँछु भन्नु फाल्तु कुरा हो। नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अनि एकता गर्छु भन्नु झुट र चटके कुरा हो। नेपाली व्यापी पार्टी एमालेबाट चोइटिएर तथाकथित कम्युनिस्ट एकताको कुरा तपाईँहरू कसरी पत्याउनुहुन्छ।”

पत्रकार सम्मेलनमा विगतमा नेपाल पक्षलाई साथ दिएका उपाध्यक्षद्वय भीम रावल र युवराज ज्ञवालीलाई दायाँ र बायाँ राखेर अन्य नेताहरू सहित ओली उपस्थित थिए।

माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका नौ जना पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू ओली नेतृत्वकै दलमा बस्न मङ्गलवार तयार भएका थिए।

यसअघि एमालेको दुई पक्षबीच भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ती नेताहरू समेत सहभागी एमाले स्थायी समितिको बैठकले गरेको थियो।

नयाँ दल

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षधरले गठन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्नो घोषणापत्र र विधान सहितका दस्ताबेजहरूलाई मंङ्गलवार नै अन्तिम रूप दिएको थियो।

आफ्नो दस्तावेजमा नेता नेपालले पार्टी विभाजनको मूल कारक अध्यक्ष ओली रहेको भन्दै उनी विरूद्ध १० वटा विभिन्न आरोपहरू लगाएका थिए।

विक्रम सम्वत २०४६ साल यताको मूलधारको प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले यसरी माथिदेखी तलैसम्म विभाजन हुन लागेको यो दोस्रो घटना हो।

अढाई दशक अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको एउटा विवादास्पद सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा दुई खेमामा बाँडिएको नेकपा एमाले अन्ततः विभाजित भएको थियो।

त्यसबेला महाकाली सन्धिको पक्ष विपक्षमा मतदान गर्ने नेताहरूबीच उत्पन्न भएको फाटोका कारण नेकपा माले जन्मिएको थियो।

नेता वामदेव गौतम र सीपी मैनाली सहितको अगुवाइमा जन्मिएको दलले विक्रम सम्वत २०५६ सालमा भएको आम चुनावमा कुनै सीट जित्न सकेन।

त्यसपछि गौतम लगायतका नेता एमालेकै फर्किए, माले भने मैनालीकै नेतृत्व अस्तित्वमा छ।