एमाले विवाद: १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय, पार्टी छोडेका नेतालाई फर्किन आग्रह
तस्बिर स्रोत, COURTESY: CPN-UML
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले गत आषाढमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलवार बसेको पार्टी बैठकमा लामो समयदेखि नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका १० नेताहरू सहभागी थिए।
बैठकपश्चात् निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकलाई "पार्टी एकताको बैठक" को सङ्ज्ञा दिए। पछिल्लो निर्णयसँगै एमालेको पार्टी संरचना २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्किएको बताइएको छ।
त्यस्तै बैठकले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कार्यदलमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरू रहने ज्ञवालीले जानकारी दिए।
२०७५ जेठ ३ भन्दाअघि र पछिका पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण असोज मसान्तसम्म गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै पार्टीको विधान महाधिवेशन असोज ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाण्डूमा गर्ने र १०औँ महाधिवेशन २०७८ मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ।
केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेता नेपालसहितका नेताहरूलाई नयाँ पार्टी गठन गर्नुको साटो आफ्नो मूल घरमै फर्किन एमालेले आग्रह गरेको छ।
त्यसका लागि यसअघिका कुनै पनि क्रियाकलापका लागि नेताहरूलाई कारबाही नगरिने बैठकले निर्णय बताइएको छ। बैठकमा रामबहादुर थापासहित पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि सहभागी थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबाट चोइटिएको समूहले गत साता दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।
नेकपा एमालेका दुई समूहबीच गत आषाढ महिनामा १० बुँदे सहमतिमा के छ?
- केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरलाई पार्टी भित्रै समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ।
- पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनु पूर्व २०७५ साल जेठ २ को (जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट हुनेछन्।
- २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन्।
- २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिनेछ।
- पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ।
- प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ।
- पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
- यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ।
- पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने छ। यसका लागि एकताबद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टीपङ्क्तिलाई आह्वान गरिएको छ।
- कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।
