नेकपा एमाले विवाद: १४ सांसद हटाउने विषय जटिल बन्दै, दोहोरो दबावमा सभामुख

पार्टी विभाजन गरेर अलग पार्टी गठनको तयारीमा लागेका १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गर्न नेकपा एमालेले गरेको पत्राचारको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

एकातिर निष्कासनका लागि पत्राचार गरिएको करिब साता दिनसम्म पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरूको सांसद पद रिक्त भएको सूचना जारी नगरेकोमा एमाले रुष्ट छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कारबाही रोक्ने दबाव छ।

एमालेले सभामुखलाई तत्काल निर्णय लिन दबाव दिँदै आएको छ र यसअघि जस्तो छिट्टै निर्णय नभएकोमा एमाले असन्तुष्ट देखिन्छ।

अधिवक्तासमेत रहेका एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेलले भने, "सभामुखलाई यो कुरामा पार्टीले जानकारी दिइसकेपछि सूचना जारी गर्ने हो। जाँचबुझ गर्ने, सोधपुछ गर्ने कुनै अधिकार नै छैन। भोलि यदि उहाँहरूलाई पार्टीले अन्याय गर्‍यो भन्ने लाग्छ भने अदालत जाने बाटो छँदै छ नि।"

सभामुखमाथि दोहोरो दबाव

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गत मङ्गलवार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर १४ सांसदलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेबापत् पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराएका थिए।

एमाले नेताहरूले वैशाख २७ गते संसद्मा भएको मतदानमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका कारण १४ सांसदहरूलाई हटाउन पत्राचार गरिएको बताएका छन्।

एमालेकै २८ सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएपछि ओलीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएका थिए। २८ मध्ये बाँकी १४ सांसदलाई भने एमालेले कारबाही गरेको छैन।

एमालेबाट निष्कासनमा परेका सांसदहरूले सभामुखलाई अर्को पत्र लेखेर आफूहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय नै अवैधानिक भएको भन्दै कारबाही रोक्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले जेठ २३ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको पत्रमा पार्टी नेताहरूबाट त्यसअघि भएका गल्ती कमजोरीबारे कुनै कारबाही नगर्ने भनिसकेका कारण वैशाखमा मत नदिएको विषयमा निष्कासन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

"एउटा मुद्दामा कति पटक कारबाही गर्न मिल्छ? एक पटक कारबाही गरिने छैन भनिसकिएको विषयमा फेरि-फेरि कारबाही गर्न मिल्छ?," कारबाहीमा परेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न छ।

सभामुखले के गर्लान्?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलले निष्कासन गरेका सङ्घीय संसद्को पद रिक्त हुन दलले निष्कासन गरिएकोबारे सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने र सभामुखले पद रिक्त भएको सूचना संसद्मा सुनाउनुपर्ने वा सचिवालयमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे अध्ययन र परामर्श गरिरहेकाले कुनै निर्णयमा पुग्न बाँकी नै रहेको उनका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले बताए।

सभामुखलाई त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने अझै प्रस्ट भई नसकेको उनी बताउँछन्।

ऐनमा संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवधिमा १५ दिनभित्र सभामुखले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गर्ने अवधि नतोकिएको उनको सचिवालयले बताउने गरेको छ।

"यस्तो अवस्थामा नजिर र स्थापित मान्यता हेर्ने हो। यसअघि यस्तै पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टादेखि बढीमा ७२ घण्टाभित्र सभामुखले सूचना दिइसकेको देखिन्छ। कि उहाँसँग ठोस जवाफ हुनुपर्‍यो नभए उहाँको भूमिका पूर्वाग्रही देखिन्छ," पोखरेलले भने।

तर अधिवक्ता समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारी १४ सांसद्लाई निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा आधार र कारण नै बलियो नभएका कारण सभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको भएको सूचना जारी गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको बताउँछन्।

"सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा भएको छ छैन भनेर हेर्दै नहेरी सभामुखले सूचना जारी गर्छन् त? त्यसमाथि उहाँहरू पनि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा गइसक्नुभएको छ," उनको तर्क छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णकुमार घर्तीले एमालेले निष्कासन गर्न पत्राचार गरेका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगको सांसदलाई पत्राचार

एमालेबाट निष्कासनमा परेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदहरू समेतले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिइसकेका छन्। आयोगले उनीहरूलाई छलफलका लागि बुधवार बोलाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया पूरा भए बुधवारै नयाँ पार्टी दर्ता हुनसक्ने बताए।

सरकारले गत साता जारी गरेको नयाँ अध्यादेश अनुसार २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको संसद् पद कायमै रहे नरहेको सुनिश्चित गर्न आयोगले संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ।

"आयोगले निवेदन दिएका सांसदहरूको सङ्ख्या २० प्रतिशत हो होइन पक्का गर्नका लागि पनि उहाँहरूको सङ्घीय संसद्को सदस्यताबारे अद्यावधिक जानकारी माग गरेको हो," प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव

चौध सांसद हटेको अवस्थामा संसद्मा देउवाको बहुमत समेत गुम्न सक्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरू औँल्याउँछन्।

देउवाले संसद्मा बहुमत गुमाए देश पुन: संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जाने अवस्था आउने उनीहरूको बुझाइ छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको पद रिक्त भए उपनिर्वाचनमार्फत् पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

समानुपातिक सांसदहरू रिक्त हुँदा सम्बन्धित दलले चुनावअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीबाट क्रमानुसार सांसदहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन्।

के भन्छन् संविधानका ज्ञाता?

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली एमालेका १४ सांसदलाई वैशाखमा पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर भदौमा कारबाही गर्नु नै अस्वाभाविक भएको बताउँछन्।

"जुन प्रयोजनका लागि कारबाही गरिएको भनिएको छ, त्यो परिस्थिति नै फेरिइसक्यो। संसद् विघटन भएर पनि पुनर्स्थापना भइसक्यो," उनी भन्छन्।

सांसदहरूले दल त्याग गरेको आधार स्थापित नै नहुनेसरि कारबाही गरिएको अवस्थामा सभामुखलाई पद रिक्त भएको सूचना जारी नगर्न समेत सक्ने अधिकार रहने उनको तर्क छ।

"सभामुखलाई पनि विशेषाधिकार हुन्छ। कानुन बमोजिम गरेको कुरालाई सूचना जारी गर्ने हो। कानुनभन्दा बाहिर गरेको कुरालाई सभामुखले निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन," उनी भन्छन्।

एमाले नेताहरूले भने सभामुखलाई सूचना जारी नगर्ने अधिकार नरहेको बताउँदै आएका छन्।