प्रतिनिधि सभा: पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठक बस्ने दिनमै देउवाले किन लिँदैछन् विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताले एक महिनासम्म दुबिधाग्रस्त अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्नुभन्दा तत्कालै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो समर्थन सिद्ध गर्नु उपयुक्त ठानेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको बताएका छन्।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको पनि समर्थन रहेको बताए।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा गएको मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

नेपालको दल एमालेले देउवालाई मत नदिन शुक्रवार आफ्ना सांसदहरूलाई औपचारिक रूपमा निर्देशन दिएको थियो।

किन देउवाले तत्कालै विश्वासको मत लिन खोजे?

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्रमाणित गर्न एक महिनाको समय पाएका थिए।

प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको दिन असार २९ गतेबाट गणना गर्दा देउवाले साउन २७ गते भित्र विश्वासको मत लिए पुग्ने अवस्था थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाइएकै दिन विश्वासको मत लिन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लेखकले विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन्।

उनले भने, "विश्वासको मत प्राप्त भएपछि पूर्ण वातावरणमा सरकार चलाउन पाइन्छ। कुनै पनि किसिमको दुबिधा रहँदैन। त्यही भएर किन दुबिधा राख्ने भनेर तत्कालै विश्वासको मत लिने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो।"

विश्वासको मत लिने निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समर्थन गर्ने सबै नेताहरूसँग छलफल गरेको लेखकले उल्लेख गरे।

एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेता नेपालसँग पनि कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा मात्रै नभएर नेताहरूबीच विभिन्न मुद्दामा पनि एउटै दृष्टिकोण छ।"

प्रतिनिधि सभाको बैठक अपराह्न चार बजे बोलाइएको छ।

उक्त बैठकमा अधिवेशनको आह्वान सम्बन्धी जानकारी गराइने, विगतको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पेस गर्ने सहितका कार्यसूची छन्।

आइतवार बस्ने दोस्रो अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय संसद्को कार्य व्यवस्था समितिले गरेको छ।

सभामुखले विश्वासको मत पेस गर्ने तयारी गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

संसद्को अङ्कगणित यस्तो छ

हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सदस्य छन्। विश्वासको मत पुष्टि गर्न देउवाले हाल कायम सङ्ख्यामध्ये बहुमत अर्थात् १ सय ३६ जना सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्छ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको कुल ६३ मध्ये २ जना सांसद निलम्बित भएकाले उक्त दलसँग ६१ मत छ।

एक जना स्वतन्त्र सांसद र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट देउवाले ४९ मत प्राप्त गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समूहबाट समर्थनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

अघिल्लो हप्ता सर्वोच्च अदालतले सुनाएको आदेश अनुसार धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा ह्विप लाग्दैन र कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन।

एमालेका १ सय २१ सांसदमध्ये २६ जनाले देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूको सङ्ख्या २३ थियो।

जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बनमा रहेपनि उक्त दलमा सांसदहरू नेताद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूहमा विभाजित रहेका छन्।

ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्दा बहुमत सांसदहरू सो पक्षमा गएको विवरण आएका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले सुनाएको पछिल्लो फैसलासँगै उक्त दलभित्रको समीकरण फेरिँदै गएको बताइन्छ।

जसपाको बहुमत उपेन्द्र यादव पक्षसँग भएका विवरणहरू आइरहेकाले नेपाल पक्षका एक दर्जन भन्दा कम सांसदको समर्थन पाएमात्रै पनि देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक जना सांसद छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले देउवालाई मत दिने बताएको छ।

देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरे प्रतिनिधि सभा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने मार्गमा उन्मुख हुनेछ।

उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके देश प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै आम चुनावको बाटोमा अग्रसर हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ।