कोभिड नेपाल: निषेधाज्ञाले विपन्नलाई छाक जुटाउनै गाह्रो

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालामा मजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारले गुजारा चलाउन कठिन हुन थालेको बताएका छन्।

निषेधाज्ञाका कारण काम नपाउँदा आम्दानीको स्रोत नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

"आजै कमाएर आजै खानुपर्ने" बाध्यता भएको बताउने त्यस्ता परिवारका मजदुरहरूले सरकारका तर्फबाट राहत पनि पाउन नसकेको बताए।

स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू भने बजेट अभावले मजदुर, गरिब तथा विपन्नका लागि राहत वितरण गर्न नसकिएको बताउँछन्।

'छाक टार्नै समस्या'

विराटनगरमा ठेला चलाउँदै आएका सुन्दरलाल रायले बिहीवार भने, "आज त खान पनि पाएको छैन। चार/पाँच दिनदेखि कमाइ भएको छैन।"

"घरमा खाने चामल पनि छैन, कमाउने मान्छे म एक्लै हुँ। १०/१२ जनाको परिवार छ, निकै गाह्रो भएको छ।"

विराटनगर बजारमा केरा बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी मोरङ मोतिपुरकी घुरनी चौधरीले पनि निषेधाज्ञाले कमाइ नहुँदा समस्यामा परेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "टाढाबाट आयो, केरा बिक्दैन। कमाइ छैन। घरको समस्या धेरै छ। ६/७ जनाको परिवार छ, अरू काम पनि पाइँदैन।"

'राहतका लागि बजेट छैन'

गत वर्ष महामारीका बेला प्रदेश-१ का अधिकांश स्थानीय तहले बेरोजगार तथा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न र अन्य राहत सामग्री वितरण गरेका थिए।

तर यसपटक अघिल्लो वर्ष जस्तो राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन नभएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा बजेट अभावले यो वर्ष राहत वितरण गर्न नसकिएको हो।

गत वर्ष महामारीका बेला करिब ३०,००० परिवारलाई खाद्यान्नलगायत अन्य राहत वितरण गरेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ।

तर यसपटक विराटनगर महानगरपालिकाले पनि राहत वितरण गरेको छैन।

महानगरपालिकाकी उप-प्रमुख इन्दिरा कार्की भन्छिन्, "गत वर्षभन्दा यसपटक सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युदर उच्च भएकाले सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा नै बढी केन्द्रित भएका छौँ।"

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाकी उप-प्रमुख सुनिता दाहाल साहले पनि यसपटक आफ्नो नगरपालिकामा राहत वितरणका लागि बजेट अपुग भएको बताइन्।

'मापदण्ड अव्यवहारिक'

जारी निषेधाज्ञाका कारण यातायात, निर्माण, औद्योगिक तथा बजार क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर बढी प्रभावित भएको बताइएको छ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले निर्माण तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कामदार राखेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको बताए।

तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश-१ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत प्रशासनले जारी गरेका कतिपय मापदण्ड सबै ठाउँमा व्यवहारिक नभएको बताउँछन्।

उनले भने, "सबैखाले कामदारलाई बस्न मिल्ने गरी उद्योगमा संरचना बनाइएको हुँदैन र त्यो सम्भव पनि हुँदैन।"

प्रदेश १ को अवस्था

प्रदेश-१ का १४ जिल्लामध्ये खोटाङबाहेक १३ जिल्लामा वैशाख दोस्रो सातादेखि स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा जारी छ।

सङ्क्रमण र मृत्युदर नघटेका कारण नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अझै केही समय लम्बिन सक्ने स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार शनिवारसम्म प्रदेश १ मा कोभिड १९ बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५६ हजार नाघेको छ।

तीमध्ये करिब २० हजार सक्रिय सङ्क्रमित छन्। ३५ हजारभन्दा बढी निको भएका छन्।

कोभिडसँग सम्बन्धित कारणबाट प्रदेश १ मा ८५८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।