कोरोना भाइरस नेपालः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन, महामारीको नियन्त्रणका लागि यस्तो छ सरकारको योजना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित भएको बताएका छन्। उनले निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्ने सरकारको योजना भएको सङ्केत दिएका छन्।

सोमवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सङ्क्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै "एक हदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको सल्लाहअनुसार केही अवधिको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको" बताए।

"यसलाई थप कडाइ गरिँदैछ र प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्न पहिलेझैँ सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ," उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र १,००० शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

"वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाण्डू उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ," उनले भने।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई गैरकोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्।

कारबाहीको चेतावनी

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने बताए।

कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही गरिने चेतावनी उनले दिए।

"ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ। सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ," उनले भने।

लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही उनले बताए।

अक्सिजनको व्यवस्था

ओलीका अनुसार लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिनेछ भने देशभरिका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन अहिलेका लागि अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नेगरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ।

कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै ओलीले त्यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही चेतावनी दिए।

जनशक्ति व्यवस्था गर्ने घोषणा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने घोषणा गरेका छन्।

कोभिड-१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बीमाको व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।

जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिने उद्घोष गरे।

"सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ । महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ," उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा एकचौथाइ कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउन सुरु गरिएको भन्दै अत्यावश्यकबाहेक अन्य कार्यालय, सङ्घसंस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द रहने बताए।

खोपबारे के भने

एक वर्षअघि महामारी सुरु भएपछि "देशवासीको जीवन रक्षा, महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा हाम्रो क्षमताको अधिकाधिक प्रयोग" भएको भन्दै अहिले हामी कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो नयाँ स्वरूपमा थप घातक रूपमा देखा परेको बताए।

नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्ध सबैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको स्मरण गरे।

मित्रराष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफैँ आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ।

"चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रमा खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ," उनले भने।

उडान र सीमाबारे

सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको तथा स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको उनले बताए।

"नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारतबीच रहेका सीमा नाकामध्ये १३ नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ," उनले भने।

"आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत् सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।"

उनका अनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजन परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ तथा सबै तहमा कन्ट्याक ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको छ।

"स्थलमार्ग, चार्टर्ड वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिनेछ," प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "कोही सङ्क्रमित पाइएमा उनीहरूलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।"

प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकायले नेपालबाहिरबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारन्टीन, आइसोलेशन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने र घर तथा संस्थागत आइसोलेशनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।