नेकपा विवाद: आधिकारिकता निरूपण गरेर मात्रै निर्वाचन गराउनु 'उपयुक्त'

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहमध्ये दुवैले आधिकारिकता दाबी गरिरहेका बेला एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सत्तारूढ दलभित्रको विवाद हल गरेर मात्र चुनाव गराउन सहज हुने धारणा राखेका छन्।

पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपामा विभाजन देखिएको छ। तर त्यसले औपचारिकता पाइसकेको छैन।

विगतमा दुवै पक्षले पार्टीभित्र गरेका जिम्मेवारी हेरफेरसहितको कदमलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य घोषणा गरेको थियो।

नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा मङ्गलवार आफ्नो पक्ष आधिकारिक रहेको दाबी पेस गरेको छ।

उक्त समूहको केन्द्रीय समितिको सोमवार बसेको चौथो बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष पार्टीको अधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयको प्रभाव के हुन्छ?

नेकपाको वैधानिकतालाई लिएर देखिएको विवाद कायम रहँदा कतिपयले त्यसले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तय गरिएको चुनावको मितिलाई समेत प्रभावित पार्ने आशङ्का गरिरहेका छन्।

तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव सत्तारूढ दलभित्रको विवाद समाधान नगरी चुनाव गराउन सहज नहुने ठान्छन्।

“दलभित्र जुन आपसी सङ्घर्ष र तनाव देखिएको छ त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। त्यसपछि निर्वाचनमा जान सहज र सजिलो हुन्छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

“राजनीतिक दल त्यहाँ कुन रूपमा कुन दफा टेकेर जान्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यसपछि कानुनी प्रक्रियालाई टेकेर निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। अघिल्लो चुनावमा २७५ मध्ये १७४ सीट जितेको राजनीतिक दल जुन सरकारमा पनि छ त्यसको विवाद हल नगरी चुनावमा जान उपयुक्त हुन्छ?”

पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले आफूभित्रको विवाद हल गर्न निर्वाचन आयोगलाई सघाउनु सम्बन्धित दलको पनि दायित्व भएको उल्लेख गरे।

उनले थपे, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा केन्द्रीय समितिको न्यूनतम ४० प्रतिशत हस्ताक्षरसहित जानुपर्छ भनेको छ। त्यो न्यूनतम सर्त हो। त्यसलाई टेकेर जाँदा विवाद निरूपण गर्न सजिलो र सहज हुन्छ।”

झण्डा, पदाधिकारी, चिह्नजस्ता विषयसम्बन्धी विवादको निरूपणबारे चर्चा गरेको दफा ४४ मा सहमतिमा विवाद निरूपण हुन नसके आयोगले केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारीको बहुमत रहेको पक्षलाई मान्यता दिने र अर्को पक्षलाई छुट्टै दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

के भन्छ ओली नेतृत्वको नेकपा?

यसअघि गएको शुक्रवार निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएका सुवास नेम्वाङले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद आयोगले टुङ्गो लगाइसकेको भन्दै अब चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए।

उक्त बैठकमा आफ्ना शीर्ष नेताहरू राजधानीबाहिर रहेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्ष अनुपस्थित भएको थियो।

आधिकारिकता टुङ्गिएको भन्ने आफ्नो भनाइलाई निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रले पनि पुष्टि गरेको ओलीपक्षीय नेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन्।

उनले भने, “मैले जे भने त्यो निर्वाचन आयोगले दिएको १७ पृष्ठको निर्णयमा आधारित हो। पदाधिकारीहरू केपी ओलीदेखि प्रचण्डदेखि विष्णु पौडेलसम्म जहाँ छन् त्यो नै आधिकारिक हो।"

"त्यसैले कतिपयले निर्वाचन आयोगलाई दुई पार्टीलाई एक बनाउन लाग्यो भनेर आरोप पनि लगाए। हाम्रो समस्या हल भयो कि भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो निर्णयमा आयोगले प्रष्टै लेखेको छ।”