नेपाल संसद् विघटन: यी हुन् रिटको छिनोफानो गर्ने पाँच न्यायाधीश

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकेका छन्।

उनले शुक्रवारदेखि सुरु सुनुवाइ गर्न चारजना न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रोजेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधवार आफ्नो एकल इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएका थिए।

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासको निम्ति प्रधानन्यायाधीश सहित १४ जना न्यायाधीशको नाम यसअघि तोकेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

तीमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले आफू सहित पाँच जनाको इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ।

कहिले होला छिनोफानो?

विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा धेरै रिट परेका छन्।

राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याइदिएको सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदमपछि धेरैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ आकृष्ट भएको छ।

अदालतले रिट निवेदकको तर्क सुनेर अन्तरिम वा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सक्छ। त्यस्तै लिखित जबाफ र उक्त निर्णय एवम् कागपत्र मगाउनुका साथै विपक्षीको पनि बहस सुन्ने खाँचो देख्न सक्छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकको पक्षको बहस सुनेर त्यसको निर्क्योल गर्नेछ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले 'विगतको अभ्यासको पृष्ठभूमि, संवैधानिक इजलासको काम गर्ने तरिका र संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई पटक मात्र त्यो पनि नियमित नबस्ने विगतका आधारमा' यस पटकको रिटको छिनोफानोको तत्कालै हुने सम्भावना निकै कमजोर देखेका छन्।

उनी भन्छन्, "आम मानिसले अपेक्षा गरे जस्तो छिट्टै यसको सुनुवाइ भएर अदालतले आदेश वा फैसला देला भन्ने सम्भावना कम देख्छु।"

संविधान र देशको सिङ्गो राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसको महत्त्व अदालतले बुझेको होला र त्यसलाई प्राथमिकता देला भन्ने उनको ठम्याइ छ।

तर विगतमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा धेरै कानुन र संविधानविद्हरूले बहस गर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने गरेका छन्।

विघटनले सत्ताधारी दलभित्र चर्को विवाद निम्त्याइदिएको छ भने विपक्षी पार्टीहरू पनि असन्तुष्टि देखिएका छन्।