नेपाल संसद् विघटन: संसद् विघटनको मुद्दा पटक-पटक सर्वोच्च पुग्नु शक्ति पृथकीकरण विपरीत हो?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतवार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदनहरू परेका छन्।

नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा यस्ता निवेदन परेको पनि पहिलोपटक नै हो।

तर नेपालको इतिहासमा संसद् विघटनविरुद्ध पटकपटक यस्ता मुद्दाहरू परेका छन्।

कुनै बेला विपक्षीहरूले त कुनै बेला राष्ट्रप्रमुख स्वयम्‌ले पनि सर्वोच्चको राय बुझ्न चाहेको इतिहास रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नेपालमा २०४७ सालक संविधान जारी भएपछि नेपालमा राजनीतिक विषयहरू पनि न्यायालयमा पुर्‍याउने चलन सुरु भएको बताउँछन्।

त्यसले न्यायालयलाई "राजनीतिमाथि एक खाले सक्रियता बढाउने परिपाटी बनेको" उनको धारणा छ।

नेपालमा संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च पुगेका घटनाहरू

नेपालमा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो तर सरकारको निर्णय सदर भएर निर्वाचन भयो।

त्यस्तै २०५२ सालमा भने मनमोहन अधिकारीले गरेको उस्तै सिफारिस पनि विवादमा परेर अदालत पुगेको थियो।

त्यस बेला सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता दिएन।

२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनमा भने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहेका राजाले न्यायालयको राय बुझ्न चाहे।

त्यसमा सर्वोच्चले राय दिनु वाञ्छनीय नहुने भनेको थियो। तर उक्त विघटन पनि कायम हुन सकेन।

त्यस्तै २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनको निर्णय पनि सर्वोच्चमा पुगेको थियो।

त्यसको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सङ्कटकालमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै देउवाकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

तर उनले निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै मिति सार्न खोजेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई अक्षम भन्दै हटाएर शासन सत्ता आफैँले हातमा लिएका थिए।

यस्तो वातावरण तयार गर्नु 'अनुपयुक्त'

संविधानविद् आचार्य राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने वातावरण तयार पार्नु नहुने मत राख्छन्।

उनी भन्छन्, "सबै निकायहरू जिम्मेवार भएनन् भने शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र र मान्यता बिग्रिन जान्छ र हामीकहाँ त्यो देखिएको पनि छ।"

"हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो। तर कहिलेकहीँ हाम्रोमा कार्यपालिकी, संसदीय र न्यायपालिकी वर्चस्व देखिने गरेको छ।"

नेपालमा किन पटक-पटक अदालत पुग्छ संसद् विघटनको मुद्दा?

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार कतिपय देशहरूमा विधिवत् र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् विघटन हुने गरेकाले विवाद आउँदैनन्।

उनी ब्रिटेनको उदाहरण दिँदै भन्छन्, "त्यहाँ संवैधानिक मान्यता र विधि पुर्‍याएर विघटन गरिन्छ। त्यसैले विवाद आउँदैन तर यहाँ त्यसो नगरिँदा समस्या देखा परेको हो।"

उनी अहिलेको संसद् विघटन पनि संविधानको प्रावधान विपरीत भएकाले त्यो अदालत जानु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्।

उनी अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभामा कसैले र कुनै पनि अवस्थामा सरकारै बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउँछन्।

तर अहिलेको हकमा त्यो स्थिति नरहेकाले उनका भनाइमा यो संविधान विपरीत हो।

यसले शक्ति पृथकीकरणमा असर गर्ला?

यद्यपि अहिलेको अवस्थाले शक्ति पृथकीकरणमा असर नगर्ने र न्यायिक सक्रियता पनि नदेखिने संविधानविद्हरूको मत छ।

आचार्य भन्छन्, "यो विषयमा न्यायपालिका हाबी हुँदैन। हाम्रो संवैधानिक परिपाटीमा न्यायपालिका राखेकै कार्यपालिका र संसद् पनि बाहिर गएको अवस्थामा दुवैको कामको वैधानिकता जाँचोस् भनेर हो।"

उनका भनाइमा यदि यी दुई निकायले गलत गरेमा पनि त्यसलाई व्याख्या गरिदिने काम न्यायपालिकाले गर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा न्यायपालिका हाबी होला कि भनेर डराउनुपर्ने देखिँदैन।

यदि अदालत राजनीति प्रेरित भएमा मात्र त्यस्तो अवस्था आउने उनको मत छ।

शाक्यका अनुसार पनि अहिलेको विषय अदालतमा पुग्ने नै विषय हो किनकि संविधान विपरीत संसद् विघटन भएको छ।

उनी अब यसबारे संवैधानिक इजलासमा सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतीय आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

बहुमतीय अवस्था सिर्जना भए अल्पमतमा पर्नेले फरक राय दिने प्रचलन छ।

उनका अनुसार पनि अहिले अदालतले संसद् विघटनलाई मान्यता दिन सक्ने संवैधानिक आधार देखिँदैन।

त्यसैले यदि यो निर्णय खारेज हुने फैसला आयो भने त्यसलाई सरकार वा संसद्‌माथि न्यायपालिकाको प्रहारका रूपमा हेर्ने नहुने उनको तर्क छ।