नेपाल संसद् विघटनः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको बुधबार पेशी

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी सहित त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका विभिन्न रिट निवेदनमा बुधबारकालागि पेशी तोकिएको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले बीबीसीसँग भने, "अहिलेसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

"केहीको प्रक्रिया पुगेन भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँहरूले फेरी निवेदन लिएर आउँछौँ भनेर जानुभएको छ। दर्ता भएका रिटहरूका लागि पर्सी आठ गते पेशी तोक्ने निर्णय भएको छ।"

यसअघि प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफू निकटका सांसदहरूसँगको छलफलमा "अदालतलाई पनि प्रभावित गर्ने गरी केही बुद्धिजीवीहरूलाई परिचालन गरिएको" आशयको टिप्पणी गरेका उक्त भेलामा सहभागी एक जना नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

ओलीले उक्त भेलामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन आफूसँग रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम उल्टिन नसक्ने बताएका थिए।

तर एकजना कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नो कदममा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नु "अधिनायकवादी सोच" भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनी भन्छन्, "न्यायपालिकाले पनि उल्टाउन सक्दैन भनेको आफू नै न्यायपालिका हो भन्ने खालको सोच भइहाल्यो नि। त्यसलाई सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट आएको धारणा भन्न सकिन्छ।"

अन्य कतिपय काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै उनको त्यस्तो कदम अनधिकृत भएको तर्क गरिरहेका छन्।