प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको दोस्रो दिन, देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सोमवार विभिन्न राजनीतिक घटकहरूले आफ्नो आगामी बाटो तय गर्न बैठकहरू गरिरहेका छन्।

लाइभ कभरेज

  1. संसद् विघटनविरुद्ध ‘सशक्त सङ्घर्ष’ गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय

    प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै त्यसको विरुद्धमा ‘सशक्त सङ्घर्ष’ गर्ने निर्णय गरेको छ।

    काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डाकेको उक्त बैठकमा नेकपाका प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल खेमाका शीर्ष नेताहरू र जनता दल समाजवादीका नेताहरू सहभागी थिए।

    नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “हामी यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्नेमा एकमत भयौ। अब हामी सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्छौँ।”

    “संविधानले नमिल्ने कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको छ। यसलाई रोक्न सकिएन भने भविष्यमा संविधान भत्काउने क्रम झन् झन् बढ्छ र मुलुक सङ्कटमा जान सक्छ अनि व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ भन्ने छलफल बैठकमा भयो।”

    नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनै दलको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको र त्यसपछि सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए।

    प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सोमबार ताजा जनादेश लिनका लागि संसद् विघटन गरेको बताएका थिए। उनले आफ्नो विपक्षमा उभिएका नेकपाका नेताहरू सहित विपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई पनि चुनावमा सहभागी हुन भनेका थिए।

    त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै पौडेल भन्छन् “विश्वभरमा तानासाहहरूले सत्ता हातमा लिन गर्ने तरिका त्यही नै हो। त्यसरी नै झुलाएर आफ्नो हात बलियो बनाउने हुन्। उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यसलाई पुरै विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। संसद् पनि जाने अर्को चुनाव पनि नहुने तर्फ गयो भने के हुन्छ भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनै पर्छ।”

    तीन दलको बैठकमा सरकारले हालै संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याउने सहित निरन्तर संविधान विपरीतका निर्णयहरू गरेको निष्कर्ष निकालेको काँग्रेसका प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए।

  2. यसअघि संसद् विघटनका मुद्दामा के भएका छन्?

    मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतवार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदनहरू परेका छन्।

    नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा यस्ता निवेदन परेको पनि पहिलोपटक नै हो।

    तर नेपालको इतिहासमा संसद् विघटनविरुद्ध पटकपटक यस्ता मुद्दाहरू परेका छन्।

    ती मुद्दाहरूमा के फैसला भएका छन्? यहाँ पढ्नुहोस्

  3. अब के हुन्छ? कानुनविद्हरूले प्रचण्ड पक्षलाई देखाएका ३ बाटा

    नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले बोलाएको बैठकमा कानूनविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटको कानूनी वा राजनीतिक समाधान खोज्नेबारे दलहरूले टुङ्गो गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

    उनीहरूले देखाएको ३ बाटा यसप्रकार छन्:

    • बाटो १: अदालतले व्याख्या गर्छ
    • बाटो २: स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गर्नसक्छ
    • बाटो ३: राजनीतिक समाधान
  4. संसद् बैठक बोलाउन प्रचण्ड पक्षका नेकपा सांसदहरूको माग

    संसद् भवनमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठक

    तस्बिर स्रोत, RSS

    सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ११४ जना सांसद्हरूले संसद् बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेका छन्।

    आज संसद् भवनमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकपछि विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका प्रुमख सचेतक देव गुरुङले निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।

    उनका अनुसार उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ जना सांसद्हरू सहभागी थिए।

    काठमाण्डू बाहिर रहेका सांसद्हरूले आफूहरू पनि उक्त मागमा सहभागी हुने जनाएपछि आगामी बुधवार पुन: बैठक राखिएको उनले पत्रकारहरूलाई बताए।

    बैठकले संसद् विघटनको प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने र अबिलम्ब संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

    त्यस्तै संसद् विघटनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेमा पनि सांसद्हरू सहमत बनेको गुरुङले जानकारी दिए।

    संसद् भवनमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकअघि आफ्नो धारणा राख्दै माधवकुमार नेपाल

    तस्बिर स्रोत, RSS

    तस्बिरको क्याप्शन, संसद् भवनमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकअघि आफ्नो धारणा राख्दै माधवकुमार नेपाल
  5. नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि छुट्टा छुट्टै

    सोमबार आआफ्ना सांसद्हरूको अलग अलग भेला गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहरूले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि छुट्टा छुट्टै बोलाएका छन्।

    स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका एक अध्यक्षलाई अनुशासनको कारबाहीकालागि गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्न बैठक बोलाएको पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका नेताहरुको भनाई छ।

    सोमबार आफू पक्षका सासंदहरुको भेलामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिने जानकारी केपी ओलीले दिएका थिए।

    केपी ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा "पछिल्लो राजनितिक घटनकाक्रमका बारेमा छलफल हुने" उनको भनाई छ।

    प्रचण्ड पक्षको बैठक आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले नै मंगलबार दिउँसो १ बजेकालागि तय गरेको थियो।

    प्रचण्ड

    तस्बिर स्रोत, RSS

  6. 'ओलीको सम्बोधनले संवैधानिक प्रश्नको जवाफ दिन सकेन'- काङ्ग्रेस प्रवक्ता

    नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनले ‘अहिले संसद् विघटनबारेको संवैधानिक प्रश्नको जवाफ नदिएको’ बताएका छन्।

    बीबीसीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने-“घेराबन्दीमा परेको भन्ने बिषय वहाँको व्यक्तिगत र राजनीतिक कुरा हो। तर आफ्नो सम्बोधनमा वहाँले संविधानको कुन धारा-उपधारा टेकेर उक्त निर्णय लिनुभयो भन्ने पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुभएन।”

    उक्त सम्बोधनमाथि पार्टी र सर्वदलिय बैठकमा समेत चर्चा गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए।

  7. प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनको पेशी बुधबार

    सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूका सम्बन्धमा बुधवारका लागि पेशी तोकिएको जनाएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसीसँग भने, "अहिलेसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। केहीको प्रक्रिया पुगेन भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँहरूले फेरी निवेदन लिएर आउँछौँ भनेर जानुभएको छ। दर्ता भएका रिटहरूका लागि पर्सी आठ गते पेशी तोकिएको छ।"

    सर्वोच्च अदालत

    तस्बिर स्रोत, RSS

  8. ओलीको सम्बोधन सकियो

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरिरहेको सम्बोधन सकिएको छ।

    सम्बोधनमा उनले राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता भएको पनि बताएका छन्।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सम्बोधन

    तस्बिर स्रोत, NTV screengrab

  9. 'दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधि सभालाई समेत अप्ठ्यारो'

    "महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि कुर्न नसकेर आफ्नो चरित्रहत्या गर्नेगरी लान्छना प्रस्तुत गरिएको" ओलीको भनाइ थियो।

    ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा विकास सुचकाङ्कमा प्रगति गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतसँग समस्या समाधान गर्न वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार भएको जस्ता बिषयलाई आफ्नो सरकारको सफलताका रूपमा उल्लेख गरे।

    दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधि सभालाई समेत अप्ठ्यारो पारेकोले यस्तो निर्णय लिनुपरेको ओलीले बताए।

    “प्रधानमन्त्री बन्न व्यर्ग प्रतिक्षामा रहेकालाई ताजा जनादेशले विकल्प दिएको छ।”

    जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ भनेको ताजा जनादेश रहेको बताउँदै ओलीले भने- “जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक बाटो हो भन्ने मैले ठानेँ।”

    ओलीले राष्ट्रियसभा, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू कायमै रहेकाले मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन रहेको ठान्न नहुने बताए।

  10. ‘नेताहरूले अस्थिरताको सन्देश फैलाउने काम गरे’

    राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासमक्ष जानुको विकल्प आफूसँग नभएको बताएका छन्।

    उनले भने: “केही नेताका असंगत, विकृत र जनअपेक्षा विपरितका क्रियाकलापका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।”

    प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै ओलीले सरकार गठनको एक वर्ष नहुँदै नेताहरूले देश बाहिर गएर र आफू देशमा नभएको बेला देश अस्थिरतामा गएको सन्देश दिनेगरी अभिव्यक्ति दिएको बताए।

    सरकारका कामको बचाउ गर्दै पार्टी एकिकरणका काम अघि बढ्न नसकेको ओलीले बताए।

    “विपक्षी दललाई पनि उछिनेर सरकारको कामको नकारात्मक प्रचार गरियो।”

  11. प्रधानमन्त्रीद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन सुरु

    आफ्नो सिफारिसमा आइतवार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधसभा विघटन गरेपछि देशको राजनीति अस्थिर बनेका बेला अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन सुरु गरेका छन्। उनको सम्बोधन नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ।

  12. प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्ने सर्वोच्चको निर्णय

    सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भर्खरै बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका १० वटै रिट निवेदनहरू दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। उनले भने, "दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। क-कसले दायर गरेका रिट दर्ता हुँदैछन् त्यसबारे मैले पनि विवरण पाइसकेको छैन।"

    प्रतिनिध सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम "गैरसंवैधानिक रहेको" दाबी गर्दै आइतबार तीन र आज मध्यान्हसम्म ७ वटा निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको जानकारी यसअघि सर्वोच्चले दिएको थियो। त्यसपछि ती निवेदनहरूको अध्ययन भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

  13. “स्थिर नेपालमा मात्र चीनसँगको सहकार्य फस्टाउँछ”- चिनियाँ नेपाल विज्ञ, 'नेपालको अवस्था छिट्टै स्थिर हुनेमा आफूहरू आशावादी'

    चिनियाँ विज्ञ
    तस्बिरको क्याप्शन, चीनले नेपालसँगको सहकार्यका लागि विगतदेखि नै स्थिर राजनीतिक वातावरणमा जोड दिने गरेको बताइन्छ।

    नेपालमा विकसित घटनाक्रमबारे छिमेकी मुलुक चीनको पनि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

    एकजना नेपाल मामिला विज्ञ चिनियाँ प्राध्यापक ली ताओले बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै यस्तो विकासक्रम नेपालका लागि अनुकुल नहुने तर नेपालको अवस्था छिट्टै स्थिर हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताइन्।

    चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्चिच्यूट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक ताओले बीबीसी भनिन्: “स्थिर राजनीतिक अवस्थाले मात्र नेपालको आर्थिक-सामाजिक गतिविधि र चीन-नेपाल आर्थिक सहकार्य फस्टाउन सक्छ।”

    चीनले नेपालसँगको सहकार्यका लागि विगतदेखि नै स्थिर राजनीतिक वातावरणमा जोड दिने गरेको बताइन्छ।

    प्राध्यापक ताओले भनिन्: “अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको सधैको नीति रहने गरेको छ। तर छिमेकीको रूपमा र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि चीन नेपालमा स्थिरता होस् भन्ने चाहन्छ।”

  14. संसद् विघटनले राष्ट्रपतिको संस्थामा चोट: पूर्व राष्ट्रपति, ‘अब सर्वोच्चको त्यसमा ध्यान पुगोस’

    पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसद् विघटन गर्ने कदमले राष्ट्रपतिको संस्थालाई चोट पुर्‍याएको बताएका छन्।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४६ औँ दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले भने, “संविधान विपरीत कदम उहाँले चाल्नुभएको छ। त्यसकै कारण राष्ट्रपतिको संस्थामाथि देशबासीले कुरा उठाइरहेका छन्। देशको संरक्षक, त्यो संस्थाको गरिमा, कहीँ त्यो कुरा मिलिरहेको छैन।”

    डा. यादवले "जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् हो त्यहीँबाट समाधान खोज्नुपर्थ्यो" भनेका छन्।

    उनले भने, “म आशा गर्छु अब यसमा सर्वोच्च अदालतको त्यसमा ध्यान पुगोस्, पुग्नैपर्छ। विनम्र आग्रह पनि त्यही छ।”

    “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर संविधान बनाएको हो (आइतवारको घटनाबाट) म अत्यन्त मर्माहत भएको छु। सर्वोपरी नेपाली जनता चेतनशील नागरिक मर्माहत भएका छन्।आजसम्म मैले यो संस्थाहरूको बारेमा टिप्पणी गर्ने गरेको थिइन तर यसपटक म मर्माहत भएर यो टिप्पणी गरेको हुँ।”

  15. 'मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्न विघटन'

    प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे प्रम ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई के भन्छन्?

    भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ, प्रधानमन्त्री ओलीले किन विघटन गरे प्रतिनिधि सभा ?
  16. चुनावको तयारीमा लाग्न आफ्ना सांसदलाई प्रमको निर्देशन

    प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवारको भेलामा बोलेको विषयलाई उद्धृत गर्दै उनको निजी सचिवालयले एक वक्तव्य प्रेषित गरेको छ।

    त्यसमा उनले निर्वाचन, पार्टी एकता र तयारीबारे बोलेका बताइएको छ:

    "तपाईंहरू अब निर्वाचन क्षेत्र जानुहोस्, हामीले गरेका अभूतपूर्व कामहरूलाई रोक्न भएका षडयन्त्रबारे जनतालाई बुझाउनुहोस्। कसले काम गर्‍यो, कसले काम गर्न अवरोध गरेर षडयन्त्र तिकडम मात्र गर्‍यो, जनतालाई बुझाउनु पर्छ।"

  17. सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा १० वटा निवेदन

    सर्वोच्च अदालत

    तस्बिर स्रोत, RSS

    प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी सहितत त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै हाल विभिन्न १० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

    सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बीबीसीसँग भने, "अहिलेसम्म संसद् विघटनको विरुद्धमा १० वटा निवेदन आइसकेका छन्। तिनीहरू दर्ता भइसकेका छैनन्।"

  18. नेपालको अस्थिरता 'भारतलाई राम्रो होइन': भारतीय नेपालविज्ञ

    भारतले अहिलेसम्म नेपालमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन तर काठमाण्डूका हरेक राजनीतिक घटनालाई नजिकबाट हेर्ने केही भारतीय विज्ञहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

    नेपाल मामिलाविज्ञ तथा भारतीय सेनाका एकजना अवकासप्राप्त अधिकारी जनरल अशोक मेहताले नेपालमा ‘बढ्दो चिनियाँ प्रभावबीच पाँच वर्ष ओलीलाई चलाउन नसकिने सोचेको भारतका लागि विकसित अवस्था राम्रो’ रहेको बताएका छन्।

    “ओलीले भारतलाई समेत चकित पारिदिएका छन्,” मेहताले बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै भने। “तर नेपालको हरेकखाले अस्थिरताको असर भारतमा पर्छ।”

    नेपालविज्ञका रूपमा चिनिएका प्राध्यापक एसडी मुनीले भारतको नेपालमा गहिरो हिस्सेदारी रहेको र उसले चीनको प्रभाव बढेको देख्न नचाहनु स्वभाविक भए तापनि ओली भारतको इशारामा चल्ने व्यक्ति नभएको विगतले देखाइसकेको बताउँछन्।

    “नयाँ नक्सा जारी नगर्न, सीमा विवादलाई ठूलो बिषय नबनाउन आग्रह गर्दागर्दै पनि भारतले ओलीलाई रोक्न सकेन,” मुनीले भने।

    “भारतमा केही मानिसहरू छन् जसले नेपालमा राजतन्त्र फिर्ता गर्न चाहन्छन्, हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन्। तिनको सरकारमा आफ्नै प्रभाव र हिस्सेदारी पनि होला। तर भारतको वृहत स्वार्थ भनेको नेपालमा प्रजातन्त्र बलियो हुनु नै हो।”

  19. बालुवाटार बैठक थप जानकारीः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट सांसदलाई के भने?, बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री लेखराज भट्टले सम्बोधन गरेको बताइएको छ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकट सांसदहरूको भेलामा "प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्न खोज्दा" अहिलेको अवस्था आएको बताएका जनाइएको छ।

    प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठकमा भएको कुराकानीबारे बताउँदै भने: "पार्टी एकताको तेस्रो महिनादेखि नै एकताको उद्देश्य बिर्सेर पार्टी कब्जा गर्नेमा ध्यान गएको [प्रधानमन्त्रीले] बताउनु भएको छ।"

    ओलीले आइतवारको स्थायी कमिटीको बैठक र त्यसको निर्णयको पनि कुनै अर्थ नभएको बताएको प्रेस सल्लाहकार थापाले जानकारी दिए।

    प्रधानमन्त्री केपी ओली

    तस्बिर स्रोत, PM's Press Advisor

    तस्बिरको क्याप्शन, प्रधानमन्त्री ओली निकट पार्टी नेता तथा सांसद्हरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो।
  20. प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि कारबाही गर्ने कुरा "हास्यास्पद भएको" बताए: नेता बस्नेत

    आफूपक्षीय नेता तथा विघटित संसद्का सदस्यहरूलाई बालुवाटारमा डाकेर प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कारबाही गर्ने कुरा "हास्यास्पद" भएको बताएको उक्त भेलामा सहभागी एकजना नेताले बताएका छन्।

    पूर्व मन्त्री तथा ओलीनिकट एक नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमवार बिहान भएको उक्त भेलामा "प्रचण्डले एकता प्रक्रिया भङ्ग गर्दै गरेको तर आफूले एकता जोगाउन अन्तिमसम्म कसरत गर्ने" बताएको जानकारी दिए।

    सो भेलामा विघटित प्रतिनिधिसभाका ९३ जना नेकपा सदस्य सहभागी भएको बस्नेतले बताए।

    भेला

    तस्बिर स्रोत, SURYA THAPA/TWITTER

    तस्बिरको क्याप्शन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले डाकेको भेलामा उनी निकट नेताहरू उपस्थित भएका थिए