नेपाल प्रतिनिधि सभा विघटन: नेकपा विवादको असर प्रदेश सरकारहरूमा कस्तो

प्रतिनिधि सभा विघटनयता थप उत्कर्षमा पुगेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवादको प्रत्यक्ष असर अब नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरूमा समेत देखिने केही नेकपा नेताहरूले बताएका छन्।

सत्ताधारी नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीसँग असन्तुष्ट रहेका प्रचण्ड-माधव नेपाल छुट्टाछुट्टै भेलालाई तीब्र बनाएका छन्।

नेकपा नेताहरूको कित्ताकाटले कतिपय प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार समेत परिवर्तन हुनसक्ने आकलन सुरु भएको छ।

तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनले सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा बहुमत हासिल गरेर सरकार निर्माण गरेको थियो।

दुई पार्टीको एकतापछि छ वटै प्रदेशमा नेकपाको एकलौटी सरकार छ।

चार प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री

प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, वाग्मती प्रदेशका डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल ओली निकट भनेर चिनिएका हुन्।

तत्कालीन माओवादीको भागबण्डामा परेका सुदूर पश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका महेन्द्र बहादुर शाही भने प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह निकट मानिन्छन्।

मुख्यमन्त्रीको आन्तरिक स्पर्धामा पनि राई, पौडेल र गुरुङले तत्कालीन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल निकटका नेताहरूलाई पछि पार्दै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारी हत्याएका थिए भने पोखरेलले तत्कालीन माओवादीका कुलप्रसाद केसीको दावीलाई कमजोर बनाइदिएका थिए।

नेकपा नेताहरूका अनुसार कुनै प्रदेशमा ओली पक्ष र कुनै प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष बलियाको भएपनि एउटै पक्षको मात्र बहुमत पुग्ने सामर्थ्य दुवै समूहसँग छैन। एउटा पक्षले मात्र सरकार बनाउन सक्ने सामर्थ्य नरहेपछि समिकरण स्वत: बदलिने हुँदा अन्य पार्टीको भूमिका निर्णायक हुनेछ।

यसअघि नै कर्णाली प्रदेशमा ओली निकटका नेताहरूको अगुवाइमा प्रचण्ड निकट मानिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

असोज अन्तिममा दर्ता भएको त्यस्तो प्रस्ताव केन्द्रीय नेताहरूको हस्तक्षेपपछि अस्वीकृत भएसँगै शाहीले पद गुमाएनन्।

तर नेकपाको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको विवाद भने अझै मिलिनसकेको अविश्वास प्रस्तावको अगुवाइ गरेका नेता यामलाल कँडेलले बीबीसीलाई बताए।

केन्द्रमै नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि त्यसको असर प्रदेश पार्टी कमिटीमा पनि पर्ने उनको दावी छ।

प्रदेश सरकारमा कस्ताको असर पर्ला ?

"नेकपा भित्र उत्पन्न भएको समस्याको नेकपाको नेतृत्व तहले सुझबुझ ढङ्गले अघि बढ्ने कुरा गर्‍यो भने त त्यसले तात्विक असर गर्दैन तर नेकपाको मूल नेतृत्व नै अघि बढेको अवस्था जुन मैले देखेको छु त्यसले प्रदेश तहका पार्टी कमिटीलाई प्रभाव पार्छ," उनले भने।

"प्रदेश तहका पार्टी कमिटीलाई प्रभाव पार्नासाथ त्यहाँ रहेका माननीय सदस्यहरूलाई पार्ने भयो। संसदमा असर देखिनासाथ सरकारमा असर देखिइहाल्छ।"

प्रदेश नम्बर एकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङ नेकपा विवाद र संसद विघटनको असर तत्कालै नदेखिएपनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू पद टिकाउने र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गरेर मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा लाग्नसक्ने बताउँछन्।

"अहिले नै कुनै प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर स्वभावैले दुईवटा पार्टी हुँदाखेरी केपी शर्मा ओलीकै मुख्यमन्त्रीहरू धेरै भएको हुनाले मुख्यमन्त्री सहितको सरकारलाई जसरीपनि निरन्तरता दिने, टिकाउने प्रक्रियामा जान्छ," उनी थप्छन्। "यता प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले चाहिँ भोली आफ्नो बहुमत सावित गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा जानसक्छ।"

हठात् रूपमा प्रदेश सभाहरूमा पनि केन्द्रको जस्तै अभ्यास गरिनु उचिन नहुने र त्यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने उनको धारणा छ।

नेकपाकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा प्रदेशमा पनि सरकारहरू परिवर्तन हुनसक्ने बताउँछिन्।

"भोलि माथि पार्टी फुट्ने र भिन्न समिकरण हुने हो भने सरकार निर्माणमा त्यसको प्रभाव पर्नसक्छ। अहिले जुन सरकार छ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ भन्ने म देख्दिनँ। फेरि प्रदेश सरकारमा सङ्घको प्रभाव जस्ताको तस्तै पर्छ भन्ने चाहिँ संवैधानिक रूपमा छैन," उनले बीबीसीसँग भनिन्।

नेकपाका दुवै पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा पार्टी विभाजन पनि हुनसक्ने र दुवै समूहले आ-आफ्नाको प्रभाव तलसम्म बढाउन प्रयत्न गर्ने उनको बुझाई छ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशका सरकारहरू समेत फेरिने अवस्था आउने शर्माले दावी गरिन्।

नेकपाका कतिपय नेताहरूले भने दुवै पक्षका भेलामा नजाने बताएका छन्।