नेपालमा भ्रष्टाचारः भ्रष्टाचार रोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढता पुरा हुन 'गर्नै पर्ने प्रमुख चार काम'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू 'भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिने विषय दृढताका साथ लागू गरेको' दावी गरेपनि विज्ञहरूले त्यो व्यवहारमा नदेखिएको बताएका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीकै दलमा रहेका कतिपय वरिष्ठ नेताहरूतर्फ समेत औँला सोझिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ठोस कदमहरूले प्रमाणित नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको भनाइ विश्वसनीय नहुने उल्लेख गरेका छन्।

प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर ९ मा मनाइने भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार वा अनियमितता अक्षम्य हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले उक्त सन्देश दिएकै दिन सामाजिक सञ्जालमा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न टिप्पणी गर्दै सबै उच्च नेता र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्न माग समेत गरेका छन्।

ओलीको सन्देशमा के छ?

आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै कुरामा भ्रष्टाचार देख्ने किसिमका नकारात्मक टिप्पणीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई काम गर्नबाट हतोत्साहित पार्ने धारणा राखेका छन्।

नेपालले बितेका वर्षहरूमा सुशासन, कानूनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रशंसा नगरिएकोमा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

हालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलको प्रतिवेदनतर्फ इङ्गित गर्दै उनले रचानात्मक सहयोगको सट्टा नकारात्मक छवि मात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा 'राजनीतिक पूर्वाग्रह'बाट प्रेरित प्रचारबाट सरकार विचलित नहुने उल्लेख गरेका छन्।

जनमत सर्वेक्षणमा आधारित रहेर ‘नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढेको’ भन्ने प्रतिवेदन हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलले सार्वजनिक गरेपछि ओली सरकारले त्यसको खण्डन गरेको थियो।

अख्तियारमा नियुक्ति

सुशासनको क्षेत्रमा पैरवी गरिरहेका विज्ञहरू भ्रष्टाचारसँग जोडिएर बाहिर आएका विषयमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन्।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख सहित तीन आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्ने अख्तियारका पूर्व प्रमुख एवम् पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्।

उनले भने, “एक नम्बरमा अख्तियारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्‍यो। नियुक्ति गरौँ नामहरू विवादित भए भने त्यसका उपायहरू छन्। विवादित हुनेलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। पहिले त त्यो खाली हुन दिनुभएन।”

तर पूर्व प्रशासक रामेश्वर खनाल अख्तियारमा नियुक्तिमात्रै पर्याप्त नभएको ठान्छन्। उनका भनाइमा, “सही तरिकाले काम गर्ने कैयौँ व्यक्तिहरूलाई सरकारलाई साथ नदिएको वा सहयोग नगरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगाएर खेद्ने काम भएको छ, जुन गलत हो।”

गम्भीर रूपमा उठेका भ्रष्टाचारका आरोपबारे सरकारी दृष्टिकोण माग

पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायका अनुसार नागरिक समाज र विभिन्न निकायबाट उठिरहेका गम्भीर सवालहरूमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।

उपाध्यायले भने, “जस्तै विमान खरिद भयो र अरू विषय जसमा भ्रष्टाचारका प्रश्न उठेका छन् त्यसमा जुन जुन निकायहरूले काम गर्नुपर्ने हो उनीहरूले स्पष्टसँग कहाँ के भएको छ भन्नुपर्‍यो। मुद्दा लैजान लागेको छ भने तयारीमा छौँ भन्नुपर्‍यो कि यो कारणले हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्नुपर्‍यो।”

तर पूर्व अर्थसचिव खनाल कैयौँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सवालहरू प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्का सदस्य वा सरकारी निकायका प्रमुखहरूमध्ये कतिपयले काम अगतिलो गरे भन्ने प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई छोप्नुभएको छ। त्यसरी च्यापेको मान्छेहरूको नाम मैले नभनौँ।”

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय विभिन्न नियामक निकायहरू जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय माताहत रहेका अरू पनि संस्थाहरूले आफूसँग भएका मुद्दा र त्यसका प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन्।

भ्रष्टाचार र कालोधन सम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने विशेष अदालतले पनि त्यस किसिमको वक्तव्य निकाल्नुपर्ने भन्दै यस्ता कदमले सरकारप्रति विश्वसनियता बढाउने उनले बताए।

वर्ग विशेषलाई लाभ रोक्ने चुनौती

तर पूर्व अर्थ सचिव खनाल वर्ग विशेषलाई मात्रै लाभ पुग्ने निर्णय राज्यका कतिपय संरचनाहरूले गरिरहेको भन्दै तीनीहरू ‘ठूला मान्छेहरूबाट’ पृष्ठपोषित भएको बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्दा कानुनले गर्न नमिल्ने कामलाई सघाउ पुर्‍याएर सृजना गर्ने लाभको बाँडफाँड हो। त्यो भनेको कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने किटको लागि भएको टेन्डर हेर्नुस अथवा ठूला आयोजनाहरूमा ठेकेदारसँग वा आपूर्तिकर्तासँग अनुचित लाभ लिएर कारबाही पनि नगर्ने र सामान पनि नआउने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्न चाँहि भन्नुभएको छ तर ती कुराहरू कम भएका छैनन्।”

त्यसको उदाहरण दिँदै खनालले भने, “पोहोरसाल मानिसहरूले नगरकोट जाने बाटोमा तस्बिर टाँसेर ठेकेदारको बदनामी गर्दा जुन अवस्था थियो त्यसपछि पनि केही परिवर्तन आएको छैन।”

खनाल कतिपय किसिमका सरकारी निर्णय गर्दा खास वर्गलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य राखिने बताउँछन्।

उनले थपे, “उदाहरणका लागि जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय हेरौँ। संसदीय समितिले नगर भनेको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय किन भयो? अहिले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि बल्ल रोकिने हो कि जस्तो भएको छ। यो समस्या पर्‍यो भनेर जनताको तहमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा किन हतार हतार गरियो यस्ता कदमले स्वार्थ देखाउँछ।”

काम गर्नेलाई पाखा लगाउने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने माग

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नालाई च्याप्ने र काम गर्ने व्यक्तिलाई पाखा लगाउने क्रम रोकिनुपर्ने खनाल ठान्छन्।

उनले भने, “काम नगर्ने मान्छेलाई दोहोर्‍याएर तेहेर्‍याएर नियुक्ति दिइएको छ। तर राम्रो काम गरेको भनिएका कुलमान घिसिङ जस्तालाई जिम्मेवारी दिइएको छैन।। काम गर्नेलाई अवसर नदिएर नातापातालाई अवसर दिनु भनेको अर्को स्वार्थ छ भन्न सकिन्छ।”