अमेरिका निर्वाचन २०२०: आगामी राष्ट्पतिले भारतका निम्ति के गर्न सक्छन्?

ह्वाइट हाउसमा आयोजित अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान समारोहमा पाँच नयाँ अमेरिकी नागरिक उपस्थित थिए, तर तीमध्ये चम्किलो गुलाबी सारी लगाएकी र हँसिलो मुद्रामा देखिएकी भारतीय मूलकी सफ्टवेअर निर्माता सुधासुन्दरी नारायणन् ले सबैको ध्यान खिँचिन् जब उनले गर्वका साथ नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाइन्।

रिपब्लिकन दलको राष्ट्रिय भेलाका बेला अगस्ट २५ मा उक्त दृश्य प्रसारण गरिँदा त्यसलाई अमेरिकामा पार्टीगत प्रचार नाटक भनेर आलोचना गरियो। तर भारतमा भने सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त दुर्लभ घटनालाई गर्वका साथ प्रसारण गरे - एकजना भारतीय मूलका व्यक्तिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले नयाँ नागरिकको रूपमा स्वागत गरेको विषय बन्यो त्यो।

अमेरिकाको आप्रवासन नीति भारतको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। भारतले खासगरि प्रविधिमा उच्च दक्ष मानवस्रोत अमेरिका निर्यात गर्ने गरेको छ - ती कामदार एचवानबी भिसामा प्रवेश गर्छन् र पछि अमेरिकी नागरिक पनि बन्न सक्छन्।

यो विषयलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी सार्वजनिकरूपमै मान्यता दिएको देखिने दृश्यले भारतीय अमेरिकीहरूमाझ राम्रै छाप पर्‍यो। शायद उक्त समारोह परम्परागतरूपमा डेमोक्र्याटतर्फ ढल्कँदै आएका भारतीय मूलका अमेरिकीहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा माध्यम थियो।

राष्ट्रपतिको उक्त प्रतीकात्मक व्यवहारले त्यतिखेर सकारात्मक अनुभूति उत्पन्न गराएको छ जतिखेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप रणनीतिक गहिराइको विकास भइरहेको छ।

भारतीय अमेरिकीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उनीहरूको मत दिन सक्छन् तर उनले - चाहे ट्रम्पले वा बाइडनले - चाहिँ भारतको निम्ति के गर्न सक्छन्?

चीन र लद्दाख

आफूले मद्दत गर्न सक्ने क्षेत्रका बारे अमेरिकाले खुला कुरा गर्दै आएको छ। अहिले भारत उत्तरी हिमाली क्षेत्रस्थित लद्दाखमा चीनसँगको सिमाना विवादमा उल्झिएको छ।

भारत र चीन प्रत्येकले एप्रिल-मे देखि नै सो क्षेत्रमा करिब ५० हजार सेना खटाएका छन्। केही स्थानमा त दुई फौजबीचको दूरी दुई सय मिटर पनि छैन। अञ्जानमा हुने कुनै गल्तीले पनि त्यहाँ गम्भीर सैन्य सङ्घर्ष निम्तन सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता गरेका छन्।

जुनमा भारतीय र चिनियाँ फौजबीच लद्दाखमा भएका घम्साघम्सीपश्चात् दुई परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रबीच त्यहाँ अहिले गतिरोध अनि तनावको स्थिति छ।

अमेरिकाले उक्त द्वन्द्वमा बारम्बार भारतको पक्ष लिएको छ।

"उनीहरू (भारत)ले यो लडाइँमा अमेरिकालाई साझेदार र सहयोगी बनाउन जरुरी छ," यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भनेका थिए।

केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरू पनि भारतले अमेरिकालाई आफ्नो पक्षमा पारेर चीनमाथि उसले कब्जा गरेका भनिएका भूभाग छाड्न दबाब बढाउनु पर्ने ठान्छन्। साथै भारतले अन्य क्षेत्रीय साझेदारको पनि समर्थन लिन सक्नेछ।

भारत र अमेरिकाका साथै जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड नाम दिइएको समूहले अक्टोबरको सुरुमा टोक्योमा भेटेर सुरक्षा मामिलामा कुराकानी गरे - खासगरि चीनको बढ्दो दबदबापूर्ण कार्यको कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्नेमा केन्द्रीत भएर।

अमेरिकाले यो समूहलाई उत्तर एटलान्टीक सन्धि सङ्गठन नेटोजस्तै साझेदारीमा परिणत गर्न खोजीरहेको ठानिन्छ।

गहिरिँदो सम्बन्ध

गत बीस वर्षदेखि दुई देशबीच निकट सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको सन्दर्भमा उक्त साझेदारी स्वाभाविक देखिन्छ।

परम्परागतरूपमा भारतले असंलग्न नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ। शीतयुद्ध कालभरि तथा सोभियत युनियनद्वारा अफगानीस्तानको अतिक्रमण भएको ताका पनि सोही नीतिमा भारत कायम रह्यो। तर २१ ‍औँ शताब्दीको भूराजनीतिले उसको विदेश नीतिमा बदलाव ल्याइदिएको छ।

सन् २००० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बील क्लिन्टन भारतको ऐतिहासिक भ्रमणमा आएका थिए - जुन झन्डै २५ वर्षयता अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा भएको पहिलो भारत भ्रमण थियो - र उनले भारतलाई अमेरिकाको साथ दिन मनाउन खोजे। उनको ६ दिने भ्रमण भारत-अमेरिका सम्बन्धमा एउटा परिवर्तनकारी कदम रह्यो। त्यसअघि दुई देशलाई 'छुट्टिएका प्रजातन्त्रहरू' भनिन्थ्यो।

त्यसपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको भ्रमणमा दुई देशले परमाणु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सम्बन्धमा रणनीतिक आयाम थपिदिए। राष्ट्रपति बराक ओबामाले दुईपटक भारत भ्रमण गरे।

यो वर्ष राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी २५ मा गुजरातस्थित खचाखच मानिस उपस्थित समारोहलाई सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको सम्मानमा आयोजित उक्त समारोहमा ट्रम्पले घोषणा गरे "यो द्वीपक्षीय सम्बन्ध यसअघि यति धेरै राम्रो कहिल्यै भएको थिएन।"

तर अमेरिकाले प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि भारतले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार्न अनकनाइरहेको देखिन्छ।

दुविधा

भारत अनकनाइरहनुमा कैयन् कारण हुनसक्छन्।

लण्डनस्थित वेस्टमिन्स्टर विश्वविद्यालयकी राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी एसोसिएट प्रोफेसर डा निताशा कउल अमेरिकी प्रतिबद्धतामाथि शङ्का गर्छिन्।

"ट्रम्प प्रशासनका तर्फबाट दिइने शाब्दिक आश्वासनको धेरै मूल्य छैन किनकी अमेरिकाको विदेशनीति विपरीत दिशामा गइरहेको छ र ट्रम्पले विश्वभरिनै अमेरिकी प्रतिबद्धता खुम्च्याइरहेका छन्," उनले बीबीसीसँग भनिन्।

"चीन एकदम विपक्षमा र भारतपनि उत्साही नभइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले गर्ने मध्यस्थताको प्रस्तावको खासै अर्थ छैन।"

सहयोगका प्रस्ताव साँचो भएपनि अमेरिकाले लद्दाखमा भारतको ठ्याक्कै कसरी मद्दत गर्न सक्छ भनेर भन्न गाह्रो भएको डा कउलले बताइन्।

"अमेरिकाले सैन्य जासुसी (जुन सीमित हुनेछ), भौतिक सामग्री तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्न सक्ला। यहीबेला अमेरिकाले चीनलाई तनाव नबढाउन पनि प्रतीकात्मक सन्देशहरू पठाइरहेको छ," उनले भनिन्।

अमेरिकाको प्रस्ताव साँचो र यथेस्ट भए पनि भारतीय जनतामाझ अमेरिकाको जनसम्पर्क चुनौती छँदैछ।

दशकौँसम्म अमेरिका पाकिस्तानको निकट सहयोगी रहँदै आयो। जसकारण भारतीय समाजको ठूलै तप्काले उसलाई मित्र मानिहाल्न सहज छैन।

स्वीडेनस्थित उपसाला विश्वविद्यालयको शान्ति तथा द्वन्द्व विभागमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापक अशोक स्वाइनले अमेरिकालाई विश्वास गरिहाल्न नहुने सुझाव भारतलाई दिएका छन्। उनी भन्छन् अमेरिका कहिल्यै कसैको विश्वासिलो साझेदार रहेको छैन र यो विषय ट्रम्पको कार्यकालमा झन् टड्कारो देखियो। चीनजस्तो शक्तिसँग उल्झिँदै गर्दा अमेरिकी कार्ड भारतलाई उपयोगी नहुने उनले बताए।

साझा समर्थन

प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच प्रतीकात्मक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा निर्मित द्वीपक्षीय सम्बन्ध देखिन्छ। तर सम्बन्धका विकासमा खास काम के भयो त भनेर कतिपय कूटनीतिज्ञहरू प्रश्न गर्छन्।

"राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा हामीले राम्रो प्रगति गरिरहेका छौँ। दुई नेताबीच गजबको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ। तर प्रगति अलि थोरै वेगमा भइरहेको छ जुन चाँडो भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ," विगतमा अमेरिकामा काम गरिसकेका पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ निलम देओले बीबीसीलाई भने।

हालसम्म भारतले अमेरिकाबाट गरिएको सहयोगको प्रस्तावलाई सावधानीपूर्वक लिँदै न त स्वीकारेको छ, न त नकारेको छ। प्राध्यापक स्वाइन भन्छन् नोभेम्बर ३ को अमेरिकी चुनावको परिणाम भारतले पर्खिरहेको छ। तर कूटनीतिज्ञहरू ह्वाइट हाउसमा फरक व्यक्ति चुनिए पनि खासै फरक नहुने बताउँछन्।

राष्ट्रपति ट्रम्प र विपक्षी डेमोक्र्याटीक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन लगभग सबै मुद्दामा एकअर्काप्रति विमति राख्छन्। भारतसँगको अमेरिकी नीति भने यसमा अपवाद हुनसक्छ। भारतका पूर्व कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् भारतप्रति अमेरिकी नीतिलाई लिएर वाशिङ्टनमा साझा समर्थन देखिन्छ।

निलम देओको भनाइ छ, "रिपब्लिकन तथा डेमोक्र्याट दुवै दलका उम्मेदवारले भारतप्रति उस्तै अडान व्यक्त गरेको यो पहिलोपटक होइन। राष्ट्रपति क्लिन्टनपश्चात् सबै अमेरिकी राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा आएका छन्। राष्ट्रपति ओबामा दुईपटक आए। त्यसैले दुवै दलका राष्ट्रपतिहरूको कार्यकालमा द्वीपक्षीय सम्बन्धमा प्रगति भएका छन्।"

त्यसैले निर्वाचनपश्चात् पनि चीनसँगको गतिरोधमा अमेरिकाले भारतलाई सहयोगको प्रस्ताव निरन्तर गर्ने सम्भावना छ। तर भारतले कस्तो प्रतिक्रिया देला भन्ने चाहिँ निश्चित् छैन।