डा. गोविन्द केसी: १९ औँ अनशन २८ औँ दिनमा तोडियो

अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएसँगै आज बिहान १० बजेतिर उनले आमरण अनशन अन्त्य गरेका छन्।

गएराति महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा डा केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

२८औ दिनमा अनशन तोड्ने क्रममा उनले विकास नेपालीको हात बाट जुस पिएको डा. तोसिमा कार्कीले जानकारी दिएकी छन्।

विकास नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका सरसफाइ कर्मचारी हुन्।

हालै उनी कोभिड १९ सङ्क्रमित भएर निको भएका बताइएको छ।

केसी निकट भनेर चिनिएकाहरूले पछिल्लो सहमतिमा उनले उठाउँदै आएका विभिन्न माग सम्बोधन गरिएको र अब त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइनुपर्ने बताएका छन्।

"डा केसीले उठाएका माग जनताका माग हुन र उनलाई धोका दिनु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो। सरकारले पछिल्लो सम्झौतालाई सम्मान गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धता पुरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ," केसी निकट भनेर चिनिएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले बीबीसीलाई भनिन्।

के छ सहमतिमा

सरकार र डा केसीबीचको सहमति पत्रको पहिलो बुँदा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको सम्बन्धमा छ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सुदूर पश्चिम प्रदेशको गेटा, प्रदेश नं २को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम गराइरहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कक्षा सञ्चालन गर्ने, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस लगायतका कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

यी कार्य २०८० साल फागुन १० गते भित्रै सम्पन्न गरिसक्ने गरी अघि बढाइने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्थामा त्यस बमोजिम एक वर्ष भित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने बताइएको छ।

अन्य ७ बुँदा विविध विषयमा छन्।

कोभिड-१९ को व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्नुका साथै अन्य रोगको समेत उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने र बयलपाटा अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक उक्त सुझावहरू समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार पार्ने र उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संशोधन गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भइसकेको अवस्थामा सरकार र डा केसीबीच यसअघि २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राख्ने र स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवम् न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरवलोकन गर्ने पनि बताइएको छ।