कित्ताकाट खोलेपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल भन्छिन्, 'पहिलेको निर्णय त्रुटिपूर्ण'

तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले "पहिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण" रहेको बताएकी छन्।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले भनिन्, "तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो त्रुटिपूर्ण थियो।"

"कित्ताकाट रोक्ने भनेर सबैलाई त रोकेको थिएन। एघार कम्पनीलाई खुला गरिदिने, उनीहरूले मन लागेको ठाउँमा गर्न पाउने, अरू सर्वसाधारणका हकमा रोक्ने जुन खालको व्यवस्था थियो। त्यसले जनताले दु:ख पाए," उनले भनिन्।

उनले अहिले भू-उपयोगसम्बन्धी कानुन बनिसकेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको बताइन्।

पहिला के भएको थियो?

सरकारले २०७४ साल साउन २६ गते कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।

तर पछि २०७५ साल पुस २९ गते एउटा परिपत्र गरेर मन्त्रालयले स्थानीय तहले बनाएको निर्देशक समितिले जग्गालाई खेतीयोग्य र अन्य भनी वर्गीकरण गर्न अनुमति दिएको थियो।

सोही वर्गीकरण अनुसार खेतीयोग्य बाहेकका जग्गामा निर्देशक समितिको सिफारिसमा वर्षको दुई कित्तासम्म कित्ताकाट गर्न सकिने थियो।

तर त्यसले पनि समस्या समाधान नभएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।

उनले भनिन्, "त्यो व्यवस्था ऐन नबनुन्जेलका लागि थियो। अहिले भू-उपयोग ऐन आइसकेको छ। त्यसैले अब कित्ताकाट खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर गरेको हो।"

अब कसरी काम हुन्छ?

उनका अनुसार अहिले सबै स्थानीय तहको भू-उपयोगसम्बन्धी डेटाबेस बनिसकेको छ।

अब त्यसैका आधारमा स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्ने र खेतीयोग्यबाहेक अन्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न सकिने उनले बताइन्।

मन्त्री अर्यालका भनाइमा अब स्थानीय तहले भू-उपयोग ऐनअनुसार जग्गा खण्डीकरणका लागि रेखदेख गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहहरूले कानुनलाई पालन गराउन भूमिका खेलेमा पहिलेजस्तो जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण रोकिने उनले बताइन्।

यद्यपि कतिपयले भने सरकारले जग्गा 'दलाल' को दबावमा पछिल्लो निर्णय लिएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्।

त्यस्ता आरोपलाई सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको छ।