निजामती कर्मचारी नेपाल: चार वर्षदेखि किन कसैलाई पनि दिइएन 'सर्वोत्कृष्ट' पुरस्कार

तस्बिर स्रोत, RSS
- Author, रमा पराजुली
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
राम्रो काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरिएको एक नम्बरको पुरस्कार चार वर्षदेखि सरकारले कसैलाई दिन सकेको छैन।
सरकारसँग सङ्घमा करिब ५० हजार, प्रदेशमा करिब २२ हजार र स्थानीय तहमा करिब ६७ हजार कर्मचारी रहेको बताइन्छ।
ती मध्ये सङ्घअन्तर्गत रहेका कर्मचारीमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट रोज्ने हो।
भदौ २२ का दिन मनाउने गरिएको निजामती कर्मचारी दिवसका दिन सरकारले एकजनालाई सर्वोत्कृष्ट, १० जनालाई उत्कृष्ट र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार गरी हरेक वर्ष ४१ वटा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दुई लाख रुपैयाँ, उत्कृष्ट पुरस्कार एक लाख रुपैयाँ र निजामती सेवा पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ राशिका रहेका छन्।
दोस्रो र तेस्रो प्रकारमा पर्ने ४० जनालाई पुरस्कार दिइँदै आए पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार चार वर्षदेखि किन दिइएन?
पुरस्कार पाउन उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्न व्यवस्था गरिएको मुख्य सचिव प्रमुख रहने समितिका हालका एक सदस्य कानून सचिव ऋषी राजभण्डारी भन्छन्, "सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार अतिअति, असाध्यै राम्रो काम गर्नेलाई दिने हो। त्यस्तो व्यक्ति फेला नपरेकाले नदिइएको हो।"
तर हजारौँ कर्मचारीमा एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्ति छैन भन्नु उपयुक्त नभएको बताउनेहरू छन्।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले भन्छन्, "हजारौँ हजार कर्मचारीको केही प्रतिशत त निश्चित रूपमा राम्रो काम गर्ने हुन्छन्। कसैले राम्रो गरेन भन्नु उपयुक्त मान्न सकिन्न।"
नदिइनुको कारण
सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने व्यक्ति छनोट नहुनुमा विभिन्न कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

तस्बिर स्रोत, RSS
पहिलो, पुरस्कार दिने व्यक्ति सार्वजनिक नजर (पब्लिक अडिट) मा पनि उत्कृष्ट हुनुपर्ने भएकाले चयन गर्न मुस्किल परेको बताइन्छ।
दोस्रो, पुरस्कार प्राप्त गरेका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीपछि श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहयोग गरेको भन्दै विवादमा तानिएपछि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिने ठाउँमा बसेकाहरू असमञ्जसमा परेको बताइन्छ।
तेस्रो, दत्तचित्त्त भएर अति राम्रो काम गर्ने कर्मचारी छन् तर त्यस्ता कर्मचारी कसैको चाकरी गर्न जाँदैनन्। दायाँबायाँ नगरी आफ्नो काम मात्र गर्छन्। कसैले सिफारिस गरिदिऊन् भन्ने इच्छा पनि प्रकट गर्दैनन्। त्यसैले सिफारिसमा पर्दैनन्।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले भन्छन्, "त्यसले एक लाख कर्मचारीमा एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट रहेनछ भन्ने सन्देश गएको छ, व्यवस्था गरेपछि निस्पक्ष रूपमा सही व्यक्ति पत्ता लगाएर दिनु राम्रो हुन्छ।"
ऐन अनुसार सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ?
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो खाले पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारीमा हुनुपर्ने आवश्यक चरित्र वा मापदण्डमा अलिअलि फरक व्यवस्था छ। तर सबैलाई मिल्ने व्यवस्था यस्ता छन्:
- पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको
- पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको
- पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको
- सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेस गरेको
- असाधारण बिदा लिएको भए त्यस्तो बिदापछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको
- पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन बिदा नलिएको
- पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयलकट्टीमा नपरेको
- व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको
- प्रचलित कानुनबमोजिम बरबुझारथ गरेको
पुरस्कारका लागि राखिएका मापदण्डको व्यवस्था कडा देखिन्छन्। कडा व्यवस्था राख्दा दोस्रो र तेस्रो तहका पुरस्कार पाउने पनि कतिले माथिका बुँदाहरू सम्पूर्ण पूरा नगरेको बताइन्छ।
सरकारले नियमावलीमा व्यवस्था गरेको पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यी सबै बुँदा पूरा गर्न कठिन रहेको बताइन्छ।
सरकारले दिने पदक बारम्बार विवादमा पर्दै आएको छ। सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पनि विवादमा परेको छ।
तर केन्द्रले दिने जस्तै पुरस्कार दिने प्रवृत्तिको सिको प्रदेश सरकारले पनि पुरस्कार दिन थालिसकेका छन्।
पुरस्कार पाउनका लागि 'सोर्सफोर्स' लगाउने र पुरस्कार दिने स्थानमा रहेकाहरूसँग नजिकको सम्बन्ध वा चिनेजानेको भरमा वा चाकरी गरेको भरमा अनुचित पात्रले पाउँदा पुरस्कारको गरिमा र महत्त्व दुवै घट्ने जानकारहरू बताउँछन्।
उपयुक्त पात्र खोज्न नसके बरु नदिँदा राज्यकोषको दुई लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ तर पुरस्कार व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि गरिनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ।








